भिजिट भिसाको आवरणमा बढ्दो मानव तस्करी : राज्य कहिले गम्भीर बन्छ ?

मध्यपूर्व क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढेको तनाव, विशेषतः इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको द्वन्द्वका कारण केही समय प्रभावित बनेको हवाई सेवा अहिले क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ। कुवेत उडान पुनः सञ्चालन भएसँगै अर्को गम्भीर र संवेदनशील विषय फेरि सतहमा आएको छ—भिजिट भिसाको आवरणमा नेपाली महिलाहरूलाई मानव तस्करीको जालमा फसाउने प्रवृत्ति।

नेपाल सरकारले २०७३ सालदेखि घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई कुवेतसहित खाडी मुलुक पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसको उद्देश्य महिलाहरूलाई शोषण, हिंसा र असुरक्षित श्रम अवस्थाबाट जोगाउनु थियो। तर व्यवहारमा यो नीति प्रभावकारी बन्न सकेन। कानुनी प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि दलाल र बिचौलिया समूहहरूले नयाँ–नयाँ बाटो खोज्दै महिलाहरूलाई गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाउने काम निरन्तर गरिरहेका छन्। अहिले कुवेत उडान पुनः सञ्चालन भएसँगै त्यही सञ्जाल फेरि सक्रिय बनेको देखिन्छ।

सूचनाअनुसार, एकजना महिला कुवेत पुर्याएर घरेलु काममा लगाउँदा दलालहरूले ६०० देखि ८०० कुवेती दिनारसम्म कमिसन लिने गरेका छन्। अझ डरलाग्दो पक्ष के छ भने, ओमनको भिजिट भिसा प्रयोग गरेर महिलाहरूलाई ट्रान्जिटमार्फत कुवेत पुर्याउने नयाँ तरिका अपनाइएको छ। काठमाडौँ–दुबई–मस्कट हुँदै अन्ततः कुवेत पुर्याइने यस्तो अवैध र जोखिमपूर्ण मार्गले मानव तस्करीको स्वरूप अझ संगठित र चुनौतीपूर्ण बनेको संकेत गर्छ।

यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा केही ट्राभल एजेन्सीहरूको संलग्नताबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। गाउँ–गाउँसम्म एजेन्ट परिचालन गर्ने, टिकट र भिसा व्यवस्थापन गर्ने, र कानुनी प्रक्रियाका छिद्रहरू प्रयोग गरेर महिलाहरूलाई बाहिर पठाउने काम योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको बताइन्छ। “मान्छे पठाउनुहोस्, बाँकी सबै व्यवस्था हामी गर्छौँ” भन्ने शैलीमा दलालहरूले गरिरहेको प्रलोभनले बेरोजगारी, गरिबी र वैदेशिक सपनासँग संघर्ष गरिरहेका महिलाहरूलाई सजिलै फसाइरहेको छ।

सबैभन्दा दुःखद पक्ष भनेको, धेरै महिलाहरू आफू कुन कामका लागि कहाँ जाँदैछन् भन्नेबारे पूर्ण जानकारीमै हुँदैनन्। राम्रो तलब, सजिलो काम र सुरक्षित भविष्यको सपना देखाइन्छ, तर गन्तव्यमा पुगेपछि उनीहरू घरेलु दासता, मानसिक तथा शारीरिक शोषण, पासपोर्ट नियन्त्रण, बन्धक अवस्था र हिंसासम्मको जोखिममा पुग्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्था केवल वैदेशिक रोजगारीको समस्या होइन, यो प्रत्यक्ष मानव तस्करीको रूप हो।

यही सन्दर्भमा अध्यागमन प्रणालीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। भिजिट भिसासम्बन्धी लागू गरिएको ‘३ बुँदे कार्यविधि’ अहिले विवादको केन्द्रमा छ। “हैसियतका आधारमा कसैलाई रोकिँदैन” भन्ने नीतिले मानव अधिकारको पक्ष त समेट्छ, तर त्यसको दुरुपयोग गर्दै दलालहरूले कानुनी कमजोरीलाई आफ्नो हतियार बनाइरहेका छन्। जोखिमयुक्त यात्रुको पहिचान, शंकास्पद यात्रा उद्देश्यको परीक्षण र प्रभावकारी निगरानीबिना खुला पहुँच दिने नीति अन्ततः मानव तस्करीलाई सहज बनाउने माध्यम बन्न पुगेको छ।

राज्यको कमजोरी यहाँ स्पष्ट देखिन्छ। एकातिर सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ, अर्कोतर्फ त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ। कानुन कागजमा सीमित हुँदा मानव तस्करहरू झन् शक्तिशाली बन्दै गएका छन्। प्रतिबन्ध मात्र समाधान होइन, प्रभावकारी अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय, ट्राभल एजेन्सीहरूको कडा नियमन, दलालमाथि कठोर कारबाही र विदेश जान चाहने महिलाहरूलाई सही सूचना तथा कानुनी पहुँच दिनु आजको आवश्यकता हो।

यदि अहिले नै राज्य गम्भीर बनेन भने अवस्था झन् भयावह बन्न सक्छ। मानव तस्करी कुनै सामान्य अपराध होइन, यो नागरिकको गरिमा, सुरक्षा र जीवनमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो। भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको यस्तो संगठित अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार, सुरक्षा निकाय, अध्यागमन संयन्त्र र समाज सबैले जिम्मेवार भूमिका खेल्नैपर्छ। अन्यथा, प्रतिबन्धको आवरणभित्रै नेपाली महिलाहरूको भविष्य बेचिने क्रम अझ गहिरिँदै जानेछ।

Facebook Comments Box