डीआईजी सरुवा किन रोकियो ? गृह मन्त्रालयको मौनताबीच प्रहरी संगठनमा बढ्दै प्रश्न र असन्तुष्टि

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका उच्च तहका अधिकारीहरूको सरुवा लामो समयदेखि रोकिँदा प्रहरी संगठनभित्र चासो, जिज्ञासा र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। गृह मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते ३३ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को सरुवा गरे पनि प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरूको सरुवा भने अझै हुन सकेको छैन।

नेपाल प्रहरीमा डीआईजी र एसएसपी तहसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयसँग रहेको छ। सामान्यतया सीमित संख्या र निश्चित जिम्मेवारी क्षेत्रका कारण डीआईजी सरुवा एसएसपीको तुलनामा सहज मानिने गरिन्छ। तर यसपटक एसएसपीहरूको व्यापक सरुवा सम्पन्न भइसकेपछि पनि डीआईजीहरूको फाइल अघि नबढ्दा सुरक्षा वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन्।

यतिबेला गृह मन्त्रालय पूर्ण नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ। देशको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र सञ्चालन गर्ने प्रमुख मन्त्रालयमै नेतृत्वको अभाव रहेका बेला प्रहरी संगठनको उच्च तहको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय प्रभावित भएको विश्लेषण भइरहेको छ।

सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार डीआईजी सरुवा केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई राजनीतिक प्रभाव, शक्ति सन्तुलन र उच्च तहको निर्णयसँग जोडिएको विषय बनेको छ। प्रहरी संगठनभित्र पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको प्रभाव अझै कायम रहेको र उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयमा समेत उनको अप्रत्यक्ष चासो रहने चर्चा चलिरहेको छ। यद्यपि यसबारे कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।

प्रहरी संगठनमा सामान्यतया कार्यसम्पादन, नेतृत्व क्षमता, संगठनको आवश्यकता तथा क्षेत्रगत चुनौतीलाई आधार बनाएर सरुवा गरिने अभ्यास छ। विशेष परिस्थिति नआएसम्म एक वर्षको कार्यकाल पूरा गरेपछि जिम्मेवारी हेरफेर गरिने परम्परा पनि रहँदै आएको छ।

तर पछिल्लो समय केही प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व र कार्यसम्पादनबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। विशेषगरी मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलिया र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी ओम रानाको कार्यसम्पादनलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुँदै आएको छ। उनीहरूको सरुवा वा जिम्मेवारी परिवर्तनको चर्चा पटक–पटक भए पनि हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन।

प्रहरी संगठनभित्र व्यावसायिक मूल्यांकन, नतिजामुखी नेतृत्व र संगठनको आवश्यकतालाई आधार बनाएर समयमै सरुवा गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। तर डीआईजी सरुवा अनिश्चित बनेपछि निर्णय प्रक्रिया, प्राथमिकता र प्रशासनिक इच्छाशक्तिमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने डीआईजी सरुवा रोकिएको वा ढिलाइ भएको कारणबारे हालसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। यसले प्रहरी संगठनभित्रको अन्योल झन् बढाएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्।

उच्च प्रहरी नेतृत्वको सरुवा कहिले हुन्छ र कुन आधारमा हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले प्रहरी संगठनभित्र मात्र होइन, सुरक्षा प्रशासनकै चासोको विषय बनेको छ।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

संकटमा कमाण्ड सम्हाल्ने नेतृत्वमाथि अन्याय किन ?

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

दान बहादुर कार्की : संक्रमणकालमा प्रहरी संगठनलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने सक्षम व्यक्ति

समाज

थप सामाग्री

• 

  डीआईजी सरुवा किन रोकियो ? गृह मन्त्रालयको मौनताबीच प्रहरी संगठनमा बढ्दै प्रश्न र असन्तुष्टि

• 

  पदोन्नति भएका ४४ प्रहरी अधिकृतलाई आईजीपी कार्कीद्वारा दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन, बढ्यो जिम्मेवारी

• 

  सरकारी निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासङ्घ आक्रामक, दबाबमूलक आन्दोलनको घोषणा

• 

  काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वमा एसएसपी सुरेश काफ्ले, विवादपछि शान्तिराज कोइरालाको सरुवा बदर

• 

  एसएसपी रमेश थापाको काठमाडौं परिसर नेतृत्व अवधि सम्पन्न, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा

एआईजी हिमालय कुमार श्रेष्ठद्वारा नेपाल प्रहरी स्कुल शान्तिपुर, चितवनको निरीक्षण तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न

८ घण्टा अगाडि

1.4kViews 435 Shares Share on Facebook Share on Twitter चितवन । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन विभाग प्रमुख एआईजी हिमालय…

भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘फास्ट ट्र्याक’ सुनुवाइ र बिचौलिया सक्रियताको चर्चा, विशेष अदालतमा सेटिङको आरोप

९ घण्टा अगाडि

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयद्वारा सचिव कर्ण पक्राउ, केही घण्टापछि रिहा

१० घण्टा अगाडि

आज जेठ २२ गते शुक्रबार,यस्तो छ तपाईको राशिफल

१० घण्टा अगाडि