सरकारी निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासङ्घ आक्रामक, दबाबमूलक आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

शुक्रबार महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यमको संवैधानिक हक तथा नागरिकको सूचना प्राप्तिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने घोषणा गरेको हो। महासङ्घले संसदमार्फत सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनको पहल गर्न तथा सूचना उपभोगको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई दबाब दिने जनाएको छ।

महासङ्घले जेठ २५ गतेदेखि असार ५ गतेसम्म सञ्चालन हुने आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ। कार्यक्रमअनुसार जेठ २५ गते महासङ्घका सबै संरचनाबाट सङ्कलित हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइनेछ। त्यसैगरी जेठ २७ र २९ गते देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म धर्ना दिइनेछ।

यस्तै, असार १ र ३ गते प्रदेश समितिको नेतृत्वमा सबै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअगाडि धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ भने असार ५ गते काठमाडौंमा पेसागत सङ्गठन, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाको सहभागितामा वृहत् ऐक्यबद्धता र्‍याली निकालिने महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घ २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रको विरोधमा आन्दोलनरत छ। उक्त परिपत्रले सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचनाबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गरेको आरोप महासङ्घको छ। महासङ्घले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप तथा सञ्चार क्षेत्रमाथिको विभेदकारी निर्णयको संज्ञा दिएको छ।

पत्रकार महासङ्घले सरकारलाई तत्काल विवादित परिपत्र फिर्ता लिन आग्रह गर्दै सञ्चार क्षेत्रको अस्तित्व, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हक रक्षाका लागि आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ।

Facebook Comments Box
भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘फास्ट ट्र्याक’ सुनुवाइ र बिचौलिया सक्रियताको चर्चा, विशेष अदालतमा सेटिङको आरोप
९ घण्टा अगाडि

2.2kViews 498 Shares Share on Facebook Share on Twitter वीरगंज। भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट छिटो सफाइ पाउने उद्देश्यले निलम्बित गाउँपालिका…

TOP
308 Shares