अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले जोगाएको सिन्डिकेटलाई सम्पत्ति छानबिन आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउला ?

काठमाडौं — २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदल आएपछि सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गर्‍यो। भ्रष्टाचार गर्ने, गलत माध्यमबाट अकुत सम्पत्ति कमाउनेमाथि कारबाही गर्नका लागि यी दुई निकाय खडा गरिएको हो।

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको स्थापना भएको साढे तीन दशक भयो। यो अवधिमा भ्रष्टाचार र राजस्व छली झन् बढेको देखिन्छ। घट्नुको साटो राजस्व छल्ने र भ्रष्टाचार गर्नेहरू बढ्दै गएका छन्।

सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ, सरकारी कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा।

बालिन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण निष्क्रिय देखिएको भन्दै गत वैशाख २ गते सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको छ।

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले विगतदेखि नै आफ्नो काम सक्रिय भएर गरेको भए सायद आज यो आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। न भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्थ्यो। भ्रष्टाचार त बढ्यो नै, साथै सरकारी सम्पत्तिको व्यापक दोहन भयो।

कसको आम्दानी कति ? खर्च कति ? भनेर विवरण राखेको भए भ्रष्टाचार आफैं कम हुँदै जान्थ्यो। विवरण बुझाउनुपर्ने भए पछि कसले भ्रष्टाचार गर्छ ?

विवरण बुझाउनुपर्ने भए पछि राजनीतिक दलका निकट व्यक्तिहरू नै अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने थलो बन्यो। त्यहाँ नियुक्त भएकाहरूलाई अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण कमाउने ठाउँ भयो।

उजुरी आएपछि यसो छानबिन गरेजस्तो गर्ने अनि पैसाको पार्किङ गर्ने। पैसा खाएपछि उजुरी सामसुम पारिदिने। यो कार्य विगतदेखि अहिलेसम्म हुँदै आएको छ।

भ्रष्टाचार र राजस्व छली गरेर कमाएको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने निकायका पदाधिकारी र कर्मचारी स्वयं पैसामा बिकिरहेका छन्।

उनीहरूले पनि गलत माध्यमबाट पैसा कमाइरहेका छन्। अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र हालै गठन भएको छानबिन आयोगले कसैले भ्रष्टाचार वा गलत माध्यमबाट सम्पत्ति कमाएको छ भने उजुरी दिनुस्, हामी तपाईंको नाम गोप्य राख्छौँ भनेर सूचना जारी गरेको छ।

विडम्बना, उजुरी पर्दा पनि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले छानबिन गर्दैन।

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको देखाउने र चपाउने दाँत बेग्लाबेग्लै छन्। काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित सिन्डिकेट सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडमा सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, राजनीतिक दल, मारवाडीहरूले भ्रष्टाचार गरेर र राजस्व छलेर पैसा राखेको भन्दै पटक–पटक अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उजुरी परेको छ।

संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक राजेश खड्का, कर्जा अधिकृत मीरा कर्माचार्यले घुस खाएर अकुत सम्पत्ति जोडेको विषय पनि उजुरीमा उल्लेख छ।

दुवै निकायमा उजुरी पर्दा पनि छानबिन हुँदैन। अनि कसरी देशबाट भ्रष्टाचार हट्छ ? आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेर अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका पदाधिकारी र कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्।

जनताले तिरेको कर खाएर र सरकारी गाडी चढेर आफ्नो ड्युटी पूरा नगर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो।

प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गर्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई कारबाही गर्ने शपथ खाएका हुन्छन्।

सूचना पाएबित्तिकै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने वाचा गर्छन्। तर आफैंले खाएको शपथको मान्यता राख्दैनन्।

सिन्डिकेटमा कालो धन छ भनेर पटक–पटक उजुरी पर्दा पनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन। सिन्डिकेटले स्थापनाकालदेखि नै ऋणीलाई उठीबास लगाउने काम गर्दै आएको छ।

घुस खाएर सिन्डिकेटका तीन हर्ताकर्ता मोटाएका छन्। उजुरीमा स्पष्ट सबै कहानी खोलिँदा पनि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण हात बाँधेर बस्नुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

छानबिन नगरी सिन्डिकेटलाई जोगाउनु आर्थिक चलखेल हो कि अन्य कारण ? कि त अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छानबिन गर्दैनौँ भन्नुपर्ने हो।

सरकारले त्यसैअनुसार अर्को कानुन बनाओस्। होइन भने बैंक तथा वित्तीय संस्था ठगिँदा र जनताको पैसा डुब्दा जनता कहिलेसम्म सहने ?

जनताले मत दिएर पठाएका जनप्रतिनिधि संसदमा छन्। उनीहरूको काम नै कानुन बनाउने हो। यदि कानुन छैन भने भन्नुपर्‍यो। सरकारले जानकारी गराउनुपर्‍यो।

सरकारले कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउँछ। नभए कानुन नभएको देखाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठगीधन्दा चलिरहन्छ।

जनताको उठिबास भइरहन्छ। करोड पर्ने धितो केही लाखमा गुमाएर जनता सडकमा आइरहेका छन्।

सिन्डिकेटबाट हजारौँ पीडित भएका छन्। घुसबिना सिन्डिकेटले ऋण नै दिँदैन।

ऋण दिने बेलामै खाली नेपाली कागज र फोटोकपी पेपरमा हस्ताक्षर गराउँछ।

तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै आफूखुसी धितो संस्थाको नाममा नामसारी गर्छ, ऋणीलाई जानकारी नगराई।

धितोको बिमा गर्न लगाएर बिमा कम्पनीबाट कमिसन खान्छ। त्यति मात्र होइन, ऋणीले किस्ताबापत तिरेको रकम बचत खातामा हालिदिन्छ।

सहकारीमा खाता खोलेका बचतकर्ताको निधन भएमा परिवारलाई जानकारी गराउँदैन।

२०५७ मंसिर २९ गते सहकारी विभागमा सिन्डिकेट दर्ता भयो। त्यसपछि लगातार सिन्डिकेटको ठगीधन्दा चलिरहेको छ।त्यहाँ राजनीतिज्ञ, व्यापारी, गुण्डालगायतको कालो धन छ।तर सहकारी विभागदेखि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण आँखा चिम्लेर बसेका छन्।

अनि यस्तो देशमा पीडितहरूले कसरी न्याय पाउँछन् ? भ्रष्टाचार गर्नेहरू कहिले कानुनको कठघरामा आउँछन् ?

संस्था दर्ता गर्नुअघि सिन्डिकेटका तीन हर्ताकर्ताको २० लाखको पुर्ख्यौली सम्पत्ति थिएन।

आज उनीहरू करोडपति होइन, अर्बपति बनेका छन्। यो केही कारणले मात्र सम्भव भयो — घुस।

घुस नखाई ऋण दिइँदैन। ऋण दिँदा एक प्रतिशत सेवाशुल्क लिने, वर्षैपिच्छे ऋण नवीकरण गर्न लगाउने।ब्याज १० प्रतिशत भन्ने, ८० प्रतिशतसम्म असुल्ने।

बचतकर्ताको खाताबाट पैसा निकालिदिने। सरकारले त्यहाँ भएका बचतकर्ताको सम्पत्तिको स्रोत खोजिदिने हो भने दूधको दूध, पानीको पानी हुन्छ।सिन्डिकेटका तीन हर्ताकर्ताको सम्पत्ति खोज्यो भने पनि सबै पोल खुल्छ।

केही वर्षमै लाखपतिबाट अर्बपति बन्नु आश्चर्य लाग्ने कुरा हो।अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण भ्रष्टाचारी खोज्ने निकाय होइन, भ्रष्टाचार गर्ने थलो बनेको छ।

उजुरी लिने, त्यसपछि पार्किङ गर्ने। पैसा खाएर भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाइदिने।

बालकृष्ण शाह सरकारले अहिले गठन गरेको आयोगको पनि यही हविगत नहोला भन्न सकिँदैन।

अनि जनताले कसरी उजुरी दिने ?

उजुरी लिने, दर्ता नम्बर दिने अनि कारबाही नगर्ने।त्यसैले त अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जनताको नजरमा नांगिएको छ।उजुरी लिएपछि छानबिन गरेर सत्यता पत्ता लगाउने कि लगाएर थन्काउने ?

प्रहरीले कानुनतः मिलेन भने उजुरी नै लिँदैन। तर उजुरी लिएपछि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ।तर अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले उजुरी लिन्छ, दर्ता नम्बर दिन्छ तर अनुसन्धान गर्दैन।अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको छ।

सिन्डिकेटविरुद्ध अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उजुरी परेको ३९ महिना भयो। अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले त्यो उजुरी थन्काइदिएको छ।अहिले पनि सिन्डिकेटका सर्वसाधारणलाई उठीबास लगाउने धन्दा चलिरहेको छ।

सिन्डिकेटविरुद्ध २०७९ चैत ८ गते अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा परेको उजुरीको दर्ता नम्बर क्रमशः सी–०४८०९ र ४४५५ रहेको छ।

त्यसपछि २०८० साउन २८ गते दायर भएको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०००६२ छ।

२०८१ कात्तिक २५ गते पनि अर्को उजुरी परेको छ, जसको दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ छ।

पटक–पटक उजुरी पर्दा पनि सिन्डिकेटमाथि छानबिन अगाडि बढेको छैन।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी संगठनमा नयाँ ऊर्जा: सुधार अभियानले लिएको तीव्र गति

संकटमा कमाण्ड सम्हाल्ने नेतृत्वमाथि अन्याय किन ?

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

समाज

थप सामाग्री

• 

  “बालश्रममुक्त समाज निर्माणमा मोरङ प्रहरीको प्रतिबद्धता, विश्व बालश्रम विरुद्ध दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न”

• 

  चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना औषधि बेच्ने दुई सञ्चालकसहित चार जना बनेपाबाट पक्राउ

• 

  अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले जोगाएको सिन्डिकेटलाई सम्पत्ति छानबिन आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउला ?

• 

  ट्राफिक नियम उल्लंघनमा कुनै सहुलियत नदिन निर्देशन : एसएसपी सुरेश काफ्ले

• 

  नेपालका लागि सञ्जीवनी बुटी : दिव्य उपदेश

गंगा दाहालको आरोप : परिवारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत योजनाबद्ध ‘मिडिया ट्रायल’ चलाइयो

८ घण्टा अगाडि

1.3kViews 197 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की…

थाइल्याण्डकी राजकुमारी बज्रकितियाभाको ४७ वर्षको उमेरमा निधन, शाही उत्तराधिकारमा अन्योल थपिने संकेत

१० घण्टा अगाडि

कपिलवस्तु प्रहरी प्रमुख एसपी मनोहर भट्टद्वारा निर्देशन, उत्कृष्ट प्रहरी कर्मचारी सम्मानित

११ घण्टा अगाडि

आज जेठ २९ गते शुक्रबार,यस्तो छ तपाईको राशिफल

११ घण्टा अगाडि