सुन कालोधन लुकाउने माध्यमदेखि हत्याको कारणसम्म, नियमनमा कहिले ल्याउने सरकार ?

गत चैत १३ गते वालेन्द्र शाह (वालेन) ले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको शपथ खाए । सँगै मन्त्रीहरुले पनि शपथ खाए । पद सम्हालेको केही महिनापछि प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । सम्पत्ति विवरण देख्दा सर्वसाधारण दंग परे । क्याबिनेटका हरेकसँग सुन रहेको पाइयो । त्यो पनि केजीका केजी ।

प्रधानमन्त्री वालेनसँग मात्र एक सय ९० तोला सुन छ । मन्त्रीहरुसँग पनि उत्तिकै सुनचाँदी, घरजग्गा, गाडी, सेयर र बैंक ब्यालेन्स छ । उता, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) सँग त हिरा नै छ । दश तोला हिरासहित सुनचाँदी, घरजग्गा, गाडी, सेयर, बैंक ब्यालेन्सलगायत त्यत्तिकै छ। अब प्रश्न उठ्छ–यत्रो सुनचाँदी, हिराको राज्यलाई कर तिरेको छ ?

वालेन सरकार भन्छ–हामी देश बनाउन आएका हौं । त्यसो भए सरकारले सुनचाँदी, हिरालगायत गरगहना सरकारी निकायमा दर्ता हुने कानून ल्याउनुपर्छ । र, यसको शुरुवात वालेन क्याबिनेटबाटै हुनुपर्छ । अहिले एउटै व्यक्तिसँग किलोका किलो सुनचाँदी, हिरा छ । यद्यपि, यसबाट राज्यलाई केही पनि फाइदा भएको छैन ।

एक सुको कर पनि सरकारले पाएको छैन । त्यसैले, अब सुनचाँदी, हिरालाई पनि करको माध्यम बनाउनुपर्छ । यसो गरिए एकातिर राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्छ, अर्कोतिर सुनचाँदी, हिरा पनि सरकारी नियमनमा पर्छ । कसैले भ्रष्टाचार गरेको, राजस्व छलेको, गैरकानूनी रुपमा आर्जित रकमबाट त सुनचाँदी, हिरा किनेको छैन ? थाहा हुनेछ ।

सुनचाँदी, हिरा एकदमै महँगो छ । मासिक दशदेखि ३० हजार रुपैयाँ कमाउनेले सुनचाँदी, हिरा किन्न सक्दैनन् । तर, यहाँ त मासिक २५ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्ने सरकारी कर्मचारीसँग किलोका किलो सुन छ । व्यापारी, व्यवसायीसँग पनि उत्तिकै सुन छ । त्यसको स्रोत के त ? उनीहरु दाबी गर्छन्–पैतृक । यसो भनेपछि कसैले शंका गर्दैनन् ।

यद्यपि, अब सरकारले सुनचाँदी, हिरा सरकारी निकायमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने, त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गरिए कालोधन लुकाउने माध्यम बनिरहेको सुन नियमनको बाटोमा आउनेछ । सँगै राज्यलाई पनि लाभ हुनेछ । जनताले रास्वपालाई झण्डै बहुमत दिएका छन् । अब यो बहुमतको उपयोग रास्वपाले गर्नुपर्छ ।

सुनचाँदी, हिरालाई नियमन गर्ने कानून बनाउनुपर्छ । यदि रास्वपाले यो काम गर्न सक्दैन भने भन्नुपर्छ । किनकि जनताले रास्वपालाई सदनमा ताली पिट्न वा केबल ठोक्नमात्र पठाएका होइनन्, देश र जनताका हितमा कानून बनाउन पठाएका हुन् । यो कुरा स्मरण रहिरहोस् ।

र, सोहीअनुरुप रास्वपा चलोस् । अहिले देशभर कति सुनचाँदी, हिरा छ ? कोसँग कति सुनचाँदी, हिरा छ ? त्यो कसरी किनिएको हो ? सरकारका कुनै पनि निकायलाई थाहा छैन । पहिलापहिला सुनचाँदी, हिरा केबल गरगहनाका रुपमा उपयोग हुन्थ्यो । महिलाहरुले विवाह, व्रर्तबन्ध, चाडपर्व, महोत्सव, पर्वलगायतका बेला लगाउँथे ।

अहिले त लगाउनभन्दा पनि थुपार्न सुन किनिएको पाइन्छ । तोलाकै चार लाख रुपैयाँ हालेर सुन किनिएको छ । अनि त्यो पैसा कहाँबाट आयो त? साधारण आम्दानी भएको व्यक्तिले त पक्कै पनि लाखौं हालेर सुन किन्न सक्दैन ? त्यसैले, अब वालेन सरकारले कोसँग कति सुनचाँदी, हिरा छ ? त्योको स्रोत के हो ? खोजतलास गर्नुपर्छ ।

यद्यपि, यसको शुरुवात क्याबिनेटबाट गर्न आवश्यक छ । अहिलेको क्याबिनेटका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुसँग सुनैसुन छ । त्यो सुन कहिले किनिएको हो ? कतिमा किनिएको हो ? स्रोत के थियो ? उनीहरुले खुलाउनुपर्छ । यदि क्याबिनेटबाटै यो कामको शुरुवात भए सरकारप्रति जनमानसमा विश्वास, भरोसा जाग्नेछ । अहिले यहाँ कोहीसँग किलोका किलो सुन छ, कसैले भने सुनचाँदी देखेका समेत छैनन् ।

हुन पनि त हो, बिहानबेलुका खानको चिन्ता भएकालाई सुनचाँदी, हिरासँग के मतलब । सवारीसाधन छिमेकी मुलुक भारत, चीनसहितबाट आयात गरिन्छ । यसरी आयात गर्दा भन्सार तिर्नुपर्छ । यतिमात्र होइन, यातायात कार्यालयमा सवारीसाधन दर्ता गर्दा भन्सार तिरेको कागजातसमेत पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तो कागजात नभएमा गाडी दतै हुँदैन ।

तर, सुन कहिकतै दर्ता हुने व्यवस्था नरहेकोले भन्सार छलेर सुन भित्र्याउने क्रम बढ्दो छ । त्यसरी भन्सार छलेर ल्याइएको सुन आम नागरिकलाई महँगोमा बेचिन्छ । एकातिर राज्यलाई राजस्व छल्ने, अर्कोतिर नागरिकलाई लुट्ने । त्यसैले, अब सरकारले सुनचाँदी, हिरा अनिवार्य दर्ता र त्यसरी दर्ता हुँदा भन्सार तिरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अहिले सुनचाँदीका निम्ति मानिसको हत्यासमेत गरिन्छ । बाटोमा सुन लगाएर हिँड्नसक्ने अवस्था छैन । कान, हात काटेर सुन चोरी गरिन्छ । सुन पसलहरुमा पनि दिनदहाडै लुटपाट हुने गरेको छ । यदि सरकारले सुन दर्ताको व्यवस्था गरेमा यो क्रम पनि रोकिनेछ । किनकि सवारीसाधनजस्तै सुनलाई पनि दर्ता र नम्बर दिने हो भने चोरी गरिएपनि त्यो सुन बेच्न सकिन्न ।

बेचिएपनि त्यो सुन किन्ने र बेच्ने दुवै पक्राउ पर्छन् । यसरी पक्राउ पर्ने भएपछि कसैले सुन नै चोर्दैन । यसले मानिसहरु पनि निर्धक्क भई सुन लगाएर हिँड्न सक्छन् । त्यसैले, अब सरकारले सुनलाई नियमनमा ल्याउन आवश्यक भइसकेको छ । ‘हामी देश बनाउन आएका हौं’ भनेर मात्र देश बन्ने छैन । देश बनाउनै आएको हो भने काम गर्नुपर्छ ।

त्यसैले, अब वालेन सरकार तात्नुपर्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सुनचाँदी, हिरालगायत गरगहनालाई कानूनी दायरामा ल्याउनतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिले सरकारसँग कति सुनचाँदी, हिरा रहेछ ? जनताले त थाहा पाए । तर, जनतासँग कति सुनचाँदी, हिरा छ ? सरकारले खोज्नुपर्ने बेला आइसक्यो । यदि सरकारले अझैपनि नखोज्ने हो भने सुनचाँदी, हिरा कालोधन लुकाउने झन् ठूलो माध्यम बन्नेछ । त्यसैले, सरकारको यसतर्फ ध्यान जाओस् ।सुनचाँदी, हिरालगायत गरगहना दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी कानून रास्वपा सांसदहरुले छिट्टै बनाउनुपर्छ । र, कानून बन्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा लगिहाल्नुपर्छ । राजस्व छलेर, भ्रष्टाचार वा गैरकानूनी रुपमा आर्जित रकमबाट सुनचाँदी, हिरा किनेर थुपार्नेहरुलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । यो काम गर्न ढिलो गर्नुहुन्न ।अनुषा थापा

Facebook Comments Box