मलहोत्राको योजना : झापामा ३४४ बिघा जग्गा हडप्ने दाउमा

काठमाडौं । झापाको ३ सय ४४ बिघा जग्गा हडप्ने ठूलै योजना बुनिएको छताछुल्ल भएको छ । यो योजनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, सचिव टेकनारायण पाण्डेदेखि सरकारी कर्मचारी संलग्न पाइएका छन् । यसका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार नै भएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि छानबिन गर्न नपाउने नियमको छिद्रको दुरुपयोग गर्दै सरकारमा जानेहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै आएकामा ओली सरकारले त्यही चाल चल्यो । झापाको गिरीबन्दु टि स्टेटको ३ सय ४४ बिघा जग्गा हात पार्ने ग्रान्डडिजाइनका लागि यसो गरिएको थियो ।
दिपक मलहोत्रा सुन तस्करीमा मुछिदै आएका छन् । उनै मलहोत्राको सेटिङमा तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, सचिव टेकनारायण पाण्डे र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिखेल विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल संलग्न भएका थिए । महलोत्राकै योजनामा पाण्डेलाई सचिवमा र पौडेललाई महानिर्देशकमा लगिएको थियो । उनीहरुलाई लगाएर गिरीबन्धु टि स्टेटको ३ सय ४४ बिघा जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । निकै महत्वपूर्ण ठाउँमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गरी टी स्टेट सार्न खोजियो । त्यहाँ जग्गा प्लटिङ र हाउजिङको योजना बुनियो ।
मलहोत्राको काम गरिदिएवापत् तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले अर्पाटमेन्टको फ्ल्याट उपहार पाइन् । कालिकास्थानस्थित सिल्भर अर्पाटमेन्टको फ्ल्याटमा उनी बस्दै आएकी छिन् । तर, त्यो आफन्तको दाबी गर्छिन् पद्मा । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मलहोत्राको स्वार्थमा २०७६ मा भूमि ऐन नै संशोधन गरिएको थियो । यसका लागि सरकारले भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनमा आठौं संशोधन गरेर जग्गा सट्टापट्टा गरी विक्रीवितरण गर्न सकिने प्रावधान राखिदियो । ऐनको दफा १२ क को १ मा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा सस्था कुनै कारणले विघटन हुने भए वा लिक्विडेसनमा जाने भए त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा वितरण गर्न बाधा परेको मानिनेछैन भनी उल्लेख छ । ऐनको बुँदा २ मा हदबन्दीभित्रको जग्गामा रहेका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा सस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न र सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था गरियो । जसका लागि सम्बन्धित कम्पनीबाट उचित र पर्याप्त कारणसहित निवेदन दिएको अवस्थामा मनसिब देखिए अर्को ठाउँमा सट्टा वा स्तानान्तरणका लागि स्वीकृति दिनसक्ने उल्लेख गरियो । यो भूमाफियाकै डिजाइनमा बनाइएको थियो । यसले गिरीबन्दी टी स्टेटको जग्गा हात पार्ने योजना सफल बनाउन खोजियो । अन्य उद्योगको जग्गा पनि हात पार्न यसो गरिएको थियो । नीतिगत भ्रष्टाचार गराउन भूमाफियाले अरबौं खर्च गरे । करोडौं घूसका लागि खर्चिए ।
कानून नै परिवर्तन गरेर गिरीबन्धु टि स्टेटको बहुमूल्य जग्गा बेच्ने बाटो खोल्न मलहोत्रा सफल भए । जसमा भूमाफिया तारा सापकोटा, सानु भण्डारीलगायतको गिरोह संलग्न रह्यो । टि स्टेटको जग्गा नै उलटपुलट पारेर हात पार्न सक्ने गरी ओली सरकारले गरेको निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार हो । अख्तियार छल्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको थियो । भनेबमोजिम नहुने काम पनि गर्ने भएकैले टेकनारायण पाण्डेलाई गृह सचिव सम्म बनाइयो । उनी अहिले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा छन् ।
गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा लागू गरेको भूमिसुधार ऐनपछिको घटनाक्रमले विकास गरेको हो । त्यतिबेला तराईमा २८ बिघाको हदबन्दी तोकेपछि दरबारनिकट जमिन्दारहरुले सूचना पाएर हदबन्दीबाट जोगिने योजना बुन्न थाले । गिरी दाजुभाईहरु प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरी ले हत्तपत्त झापाको बिर्तामोडमा पाँच सय बिघा जमिन जोगाउन गिरीबन्दु टी स्टेट दर्ता गरे । उद्योग दर्ता गरेपनि हदबन्दीले नछुने बुझेका उनीहरुले त्यसै गरे ।
२०२९ सालको राजपत्रमा गिरीबन्दु टी स्टेटले प्रयोग गरेको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि टी स्टेट चल्दै रह्यो । हदबन्दी छुट जुन प्रयोजनको लागि पाएको हो त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग भएसम्म मात्रै हुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तो जग्गा खरिदविक्री र सट्टापट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो । हदबन्दीबाट जोगिएको जग्गा भूमाफियाले प्लटिङ गरेर बेच्ने योजना बनाए । उनीहरुले झापाको बिर्तामोड जस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा रहेको जग्गा बेच्न सट्टापट्टा गराउन खोजे । जग्गा स्थानान्तरण गरेर बेच्ने योजना बुने । २०६१ सालमा ५१ बिघा जग्गा अवैध ढंगबाट सट्टापट्टा गरेर विक्री भइसकेको छ । यही शैलीमा २ सय ८० बिघा जग्गा हात पार्न खोजियो । टी स्टेट सट्टापट्टा गरेर कचनकबल र झापा गाउँपालिकामा सार्ने योजना बुने । उक्त जग्गा रियल स्टेटमा विक्रीवितरण गर्ने योजना बनाइयो । जसमा भूमाफियाको ठूलै गिरोह लागेका छन् । ३ सय ४४ बिघा जग्गा हात पार्ने योजना छताछुल्ल भएपछि सरकारले छानबिन बढाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलवार यो प्रकरणको छानबिन गर्ने बताएपछि राजनीतिक तरंग नै आएको छ ।

Facebook Comments Box