सहकारीपछि डुब्ने बाटोमा बैंक,अर्थमन्त्री र गर्भनर लिँदैनन् कुनै एक्सन

सरकारले गत माघ १ गतेदेखि एकदिनमा पाँच लाखभन्दा बढी पैसा बैंकबाट निकाल्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ । बचतकर्ताले बैंकबाट जतिपनि ट्रान्सफर गर्न पाउँछन् भने निकाल्नमा चाँहि कडाइ गरिएको हो । धेरै बैंकहरु टाँट पल्टिएको खबरहरु अहिले सार्वजनिक भइरहेको छ ।

बैंकहरु संकटमा गएको भनि प्रमुख पत्रिकाहरुले नै समाचार छापिरहेका छन् । हिजो अनामनगर र बानेश्वरस्थित सरकारी र निजी बैंकमा सेवाग्राहीको एकदमै भीड थियो । यसले के बुझिन्छ भने बैंकहरु सिद्धिने बाटोमा छ । बचतकर्ताले विश्वास नगर्दा बैंक यतिबेला संकटग्रस्त बनेको छ ।

बैंकमा सकट आउनुको कारण धितो हो । बैंकले करोडौं ऋण लिनुछ तर धितो बेच्दा जम्मा लाख आउँछ । धितोको मूल्य लगातार ओरालो लाग्दा बैंकमा असर परेको छ । अर्कोतिर, सरकारले पाँच लाखको सीमा तोकिदिएपछि दिनहुँ बैंकमा भीड लाग्न थालेको छ । बैंकबाट पैसा निकालेर सर्वसाधारणले सुन र चाँदीमा लगानी गरिरहेका छन् ।

किन कि, सुन र चाँदी किन्दा न सरकारलाई आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ न कतै दर्ता नै गर्नुपर्छ । कुनै समय घरजग्गामा लगानी गर्न हुरुक्कै हुने सर्वसाधारणको अहिले सुनतर्फ आकर्षण बढेको छ । केही समयअघि सहकारीमा पनि बैंकको जस्तै अवस्था बनेको थियो । सहकारीमा करोडौं पैसा भएकाहरु पाँच हजार रुपैयाँ लिनका लागि लाइन बस्थें ।

अहिले बैंकमा सो नियति दोहोरिएको छ । २०४१ सालअघि मुलुकमा तीनवटा बैंक थियो । नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक लिमिटेड । त्यसपछि बैंकहरु च्याउ उम्रिएझैं उम्रिए । सरकारले पनि धमाधम इजाजतपत्र दियो । २०४८ सालपछि फाइनेन्स, लघुवित्त र सहकारीको स्थापना भयो ।

२०४२ सालदेखि भूमाफियाहरुले खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ गर्न थाले । पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि जग्गा प्लानिङ गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । रोपनीको पाँच–दश हजारमा डाँडाकाँडा, खेतबारी किनेर भूमाफियाले प्लानिङ गरे । र आनाकै ५०–६० लाखमा बेचियो ।

२०४६ सालपछि जलविद्युत कम्पनीहरु धमाधम खुल्न थाल्यो । बीमा कम्पनीको स्थापना भयो । त्यसपछि धमाधम सेयर निकासा गर्न थालियो । बैंक तथा वित्तिय संस्था र कम्पनीहरुले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निकासा गरेको सेयर दलालीहरुले ३२ सय रुपैयाँसम्म पुर्याए । त्यसलाई नै धितो राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कर्जा दिए ।

यता, नेपालमा अटोशोरुम खुल्ने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । सरकारले पनि एलसी खोलिदियो । भारत र चीनमा २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ लगानीमा बनेको गाडी पाँच लाखदेखि करोडमा बेचे । अटो कम्पनीका लागि नेपाल व्यापार गर्ने थलो बन्यो । सरकारले मँहगा मोबाइल, चकलेट, सुनलगायतका सामान आयात गर्न अनुमति दियो ।

अहिले नेपाली लाखौंको मोबाइल बोक्छन् । त्यो मोबाइलमा गरेको लगानी त विदेश गयो । प्रायःजसो सामान अहिले छिमेकीसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । नेपाली यति मुर्ख छन् कि २०२२ सालमा ८० रुपैयाँ तोलामा पाउने सुनलाई तीन लाख ५८ हजार रुपैयाँसम्म हाले, बनाउने ज्यालासहित ।

कसैले किन्दै नकिन्ने चाँदी किन्नका लागि अहिले गहना पसलमा भीड लागेको छ । तोलाकै १० हजार रुपैयाँ हालेर किनिरहेका छन् । अहिले एक जनाको घरमा तीनदेखि पाँच वटा सवारी साधन छ । एउटै व्यक्तिको ६७ वटा घर छ । व्यक्तिहरुले किलोको किलो सुन किनेर राखेका छन् ।

त्यो सवारी साधन, घर, सुन टोक्ने कि बोक्ने ? क्यास भयो भने जेपनि गर्न सकिन्छ । तर, नेपालीसँग त्यति पनि दिमाग भएन । सवारी साधन खरिद गरेर दर्ता गर्नेबित्तिकै सेकेण्ड ह्याण्ड हुन्छ । अहिले मान्छेसँग सुन छ तर पसलेले किन्दैनन् । आपतविपत्मा काम नलाग्ने त्यो सुनको के औचित्य ? घरजग्गाको मूल्य निरन्तर डाउन गइरहेको छ ।

अहिले त कारोबार नै ठप्पजस्तै बनेको छ । सेयरको मूल्य पनि घट्दो क्रममा छ । धितोको मूल्य घट्दा बैंकलाई समस्या भएको छ । अर्कोतिर, बचतकर्ताले धमाधम पैसा निकाल्न थालेपछि बैंकहरु डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने हो भने पाँच सय र हजारको नोट तुरुन्तै बन्द गरिदिनुपर्यो ।

बैंकबाट निकालेको पैसा सर्वसाधारणले कहाँ लैजानछन् ? यसको डाटा अब सरकारले राख्नुपर्छ । देश ग्रे–लिष्टबाट ब्ल्याक–लिष्टमा जाने बाटोमा छ । तर, सरकार रमिते बनेर हेरिरहेको छ । गाडी, सेयर, घरजग्गा र सुन दलालीका कारण आज अर्थतन्त्र टाँट पल्टियो । वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल आफूलाई अर्थविद् भन्छन् ।

तर, अर्थतन्त्रमा किन प्रगति देखिएन । जवाफ सहज छ–उनलाई किताबी ज्ञान भयो, व्यवहारिक भएन । मुलुकको अर्थतन्त्र कहिल्यै सरकारको हातमा थिएन । दलालीले अर्थतन्त्र चलाएका थिए । दलालीका कारणले जनता डुबे, अर्थतन्त्र पनि तहसनहस बन्यो । बजार कृत्रिम मूल्यमा चलेको थियो ।

जुन सर्वसाधारणले बुझेका थिएनन् । अहिले बुझेपछि खरिदकर्ता कोही भएनन् । सामान छ तर किन्ने मान्छे छैनन् । जसका कारण पैसा फस्यो । अब त्यसमा फसेको पैसा कसरी निकाल्ने ? यता, बैंकका कर्मचारी पनि घुसमा बिके । कर्जा दिएकोबापत १५ देखि २० प्रतिशत कमिशन कर्मचारीले खान्थें ।

एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर तीन प्रतिशत असुल्थें । हिजो नाफा हुञ्जेल आँखा चिम्लेर लगानी गरे । अहिले त्यही धितो बैंकहरुलाई टाउको दुखाई बनेको छ । लिलाम नै हुँदैन, धितो भएर के गर्ने ? सरकारले अब पाँच लाख होइन, दैनिक एक लाख दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो पैसा कहाँ लगानी गरियो ? त्यसको विवरण पनि सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

देशमा अब झन् ठूलो आर्थिक संकट आउने देखिन्छ । जसले पैसा निकालेर घरमा लगेर राख्छन्, उसले त्यो पैसा निकाल्नेवाला छैन । सहकारी, लघुवित्त र फाइनेन्समा जब समस्या आयो, तब सरकार रमिते बनेर हेरिरह्यो । सहकारी डुब्दासमेत सरकारले मतलब गरेन । करोडौं जनताको खर्बौं रुपैयाँ सहकारीले खाइदिएको छ ।

अब पालो बैंकको आएको छ । सरकारले हेलचेक्य्राइँ गरेमा बैंक पनि बन्द हुन सक्छ । बैंक बन्द गरेर सञ्चालक र कर्मचारी भाग्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ । सरकारले सहकारीलाई अर्थनीतिमा तीन खम्बे भन्यो । सहकारी डुबिहाल्यो, फाइनेन्स र लघुवित्त पनि त्यही लाइनमा छ ।

यो भनेको वित्तिय संस्था डुब्नु मात्र होइन, बचतकर्ता डुब्नु र सरकार असफल हुनु हो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई पनि अर्थतन्त्र सुधार्नतर्फ ध्यान छैन । नागरिकको आम्दानी कति, खर्च कति ? यसको डाटा सरकारसँग छैन । अनि देश नडुबेर के डुब्छ ? नागरिकले के गरिरहेका छन् ? यसको जानकारी सरकारलाई हुनुपर्छ ।तर, नेपाल सरकारलाई केही थाहा छैन । राजश्व छलेर, भ्रष्टाचार गरेर व्यक्तिहरुले ठूलो सम्पत्ति जोडेका छन् । त्यो पैसा कहाँबाट ल्यायो ? सरकार बेखबर छ । अनि सरकारचाँहि वैदेशिक ऋण ल्याएर आफ्नो खर्च धान्छ । सरकारले कसको कति आम्दानी ? कति खर्च ? कति सम्पत्ति? खोज्न आवश्यक छ ।अनुसा थापा

Facebook Comments Box