‘वाचापत्रको वाचा बनाम व्यवहार’: रास्वपा सरकारको मन्त्रिपरिषद् माथि प्रश्नै प्रश्न

काठमाडौं ।
ग्रह–दशा मिलाएर ‘शुभ साइत’ जुराइएकाे र हिन्दु तथा बौद्ध धार्मिक परम्परालाई समेट्दै ‘सरप्राइज शैली’मा गठन गरिएको नयाँ मन्त्रिपरिषद् सार्वजनिक भएसँगै यसको संरचना, अनुहार र जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई लिएर व्यापक बहस सुरु भएको छ। प्रारम्भिक प्रतिक्रियाहरू हेर्दा, धेरैको मनमा एउटै शंका उब्जिएको छ—के यो सरकार पनि “हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा” हुने त होइन?

दुई तिहाइ जनमतसहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। विगतका काँग्रेस–एमाले शैलीका भागबण्डामूलक सरकारको विकल्प खोज्दै जनताले दिएको म्यान्डेट ‘नयाँ सोच, नयाँ शैली र परिणाममुखी शासन’का लागि थियो। तर, नवगठित मन्त्रिपरिषद्को संरचना हेर्दा केही अपवाद बाहेक धेरै अनुहारले त्यो अपेक्षा पूरा गर्ने संकेत दिन सकेका छैनन् भन्ने टिप्पणी बढ्दो छ।

यद्यपि मन्त्रिपरिषद्मा युवा ऊर्जा, केही अध्ययनशील र ‘केही गरौं’ भन्ने उत्साह बोकेका व्यक्तिहरूको उपस्थिति देखिन्छ। तर शासन सञ्चालनमा केवल उत्साह मात्र पर्याप्त हुँदैन—अनुभव, परिपक्वता र विषयगत दक्षता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यही सन्तुलनको अभावले अहिले प्रश्न उठेको देखिन्छ।

सरकार गठन प्रक्रियामै नेतृत्व तहभित्र सहमति र शक्ति सन्तुलन कस्तो थियो भन्ने विषय पनि चासोको केन्द्रमा छ। के यो मन्त्रिपरिषद् सभापति रवि लामिछानेको सहमतिमा बनेको हो, वा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको प्राथमिकतामा आधारित? या फेरि विगतका ठूला दलहरूले जस्तै शक्ति बाँडफाँडको समझदारीमा आधारित संरचना हो? यी प्रश्नहरू अझै स्पष्ट भइसकेका छैनन्।

विशेषगरी गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीमा नियुक्त व्यक्तिलाई लिएर थप बहस चर्किएको छ। देश सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय र संकट व्यवस्थापनको केन्द्र मानिने यो मन्त्रालय सञ्चालनका लागि अनुभव र प्रणालीगत समझ अत्यावश्यक हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा अपरिपक्व नेतृत्वले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।

कतिपय विश्लेषकहरू भन्छन्—गृह प्रशासन चलाउनु क्लबमा ‘डिजे’ चलाउनुजस्तो सहज हुँदैन। प्रशासनिक संरचना, सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक दबाबबीच सन्तुलन मिलाउँदै काम गर्नुपर्ने यो मन्त्रालयमा निर्णय क्षमता र संयम दुवै अनिवार्य हुन्छ। भविष्यमा कर्मचारी सरुवा, सुरक्षा निकायमा हस्तक्षेप वा व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा निर्णय हुन थाले भने त्यसले शासन प्रणालीमै असर पार्न सक्छ भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ।

यस सन्दर्भमा आलोचना व्यक्ति विशेषतर्फ केन्द्रित नभई प्रणाली र निर्णय प्रक्रियातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। मन्त्री बन्ने अवसर पाउनु एउटा कुरा हो, तर त्यो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा वहन गर्न सक्ने क्षमता हुनु अर्को कुरा हो।

यता, काठमाडौं महानगरपालिकामा देखिएको सुशासन र विकासको अनुभवले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति केही आशा भने अझै जीवित राखेको छ। तर, त्यही सफलताको निरन्तरता संघीय सरकारमा पनि देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने परीक्षण अब सुरु भएको छ।

रास्वपाको वाचापत्रमा ‘मन्त्री छनोट संसदबाट होइन, दक्षता र विज्ञताबाट गरिने’ उल्लेख थियो। तर वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठनले त्यस वाचापत्रप्रति नै प्रश्न उठाएको छ। पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि र असन्तुलनका संकेत देखिन थालेको चर्चा छ।

अन्ततः, यो सरकारप्रति जनताको अपेक्षा अझै मरेको छैन—तर विश्वास भने परीक्षणको कठघरामा उभिएको छ। अबको प्रदर्शनले नै निर्धारण गर्नेछ—यो सरकार परिवर्तनको वाहक बन्छ कि केवल अर्को निराशाको कथा।

Facebook Comments Box