ओली–लेखक पक्राउ प्रकरण: सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, सडक र सत्ता दुवै तात्ने संकेत

काठमाडौं । गत भदौ २३ गते भएको ‘जेन जी’ प्रदर्शनमा राज्य पक्षबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले कारवाही सिफारिस गरेपछि मुलुकको राजनीति र न्यायिक क्षेत्र एकैपटक तरंगित बनेको छ।

आयोगको सिफारिसअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (खड्गप्रसाद शर्मा ओली) र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्ध ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउँदै पक्राउ गरिएको छ। यस कदमले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक द्वन्द्वलाई थप चर्काएको छ।

यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले ले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कर्पस) मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। एमालेका शीर्ष नेताहरूले पक्राउलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” को संज्ञा दिँदै तत्काल रिहाइको माग गरेका छन्। साथै, पार्टीले आफ्ना भातृ संगठनहरूलाई देशव्यापी विरोध प्रदर्शनका लागि निर्देशन दिएको छ, जसका कारण सडक आन्दोलन चर्किने संकेत देखिएको छ।

कानुनी र राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमै प्रक्रिया अपूरो भएको ठहर गर्दै रिहाइको आदेश दिएको खण्डमा यसले नयाँ राजनीतिक विवाद जन्माउने सम्भावना उच्च छ। यस्तो अवस्थामा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले “कानुनअनुसार कारवाही गर्दा पनि न्यायालयले अवरोध गरेको” भन्ने सन्देश दिन सक्ने देखिन्छ।

उता, सरकार पक्षले न्यायालयमाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने वा न्यायिक नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व परिवर्तनको संघारमा रहेको वर्तमान अवस्थामा, प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासमेत विवादमा तानिने आशंका व्यक्त गरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—यो प्रकरण केवल पक्राउ र रिहाइको विषय मात्र नभई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनको परीक्षा पनि हो। गलत व्यवस्थापनले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता, सडक द्वन्द्व र संस्थागत टकरावतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

अबको केही घण्टा र दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको कदम, सरकारको रणनीति र प्रतिपक्षको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक दिशा कता मोडिन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

Facebook Comments Box