पुराना मुद्दामा नयाँ गिरफ्तारी: कानुनी विवादमा सरकार, रेखा शर्माको पक्राउले उठायो गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं — सरकार गठन भएको एक साता नबित्दै उच्च तहका पाँच जना भिआईपीलाई पक्राउ गरिएको घटनाले देशको राजनीति र कानुनी प्रणालीमै तरंग पैदा गरेको छ। ‘एक्सन ओरिएण्टेड’ बन्ने प्रयासमा रहेको सरकारमाथि भने कानुन कार्यान्वयनमै चुक भएको आरोप लाग्न थालेको छ।

शनिबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनसम्बन्धी छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सरकारले यो कदम चालेको जनाएको छ। सोही प्रकरणमा तत्कालीन सिडियो छविलाल रिजाल पनि पक्राउ परेका छन् भने पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा समातिएका छन्।

तर, आइतबार साँझ नेकपा एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य को पक्राउले भने सबैभन्दा बढी विवाद जन्माएको छ।

पहिल्यै टुंगिएको मुद्दामा पुनः पक्राउ

धुम्बाराहीस्थित निवासबाट पक्राउ परेकी शर्माको मुद्दा यसअघि नै सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट नचल्ने निर्णय भइसकेको थियो। बाल घरेलु कामदारमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तिम फैसला गरिसकेको थियो।

बालिकालाई उद्धारपछि उनको अभिभावकत्व र सुरक्षासम्बन्धी विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो। अन्ततः पूर्ण इजलासले बालिकाको इच्छाअनुसार संरक्षणमा राख्दै अभिभावकसँग पुनर्मिलन गराउने फैसला गरेको थियो।

यस्तो अवस्थामा पुनः पक्राउ गरिएको विषयमा कानुनविद्हरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्—
“सर्वोच्चको फैसला र सरकारी निर्णय बदर नभई कसरी पक्राउ सम्भव भयो?”

अदालतमा बहस र हिरासत आदेश

सोमबार शर्मालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। सरकारका तर्फबाट सात जना कानुन व्यवसायी बहसमा उत्रिएका थिए भने शर्माको पक्षबाट अधिवक्ता मञ्जु ज्ञवालीले प्रतिवाद गरिन्।

बहसका क्रममा न्यायाधीश नवराज दुलालले स्पष्ट रूपमा सोधे—
“यो मुद्दा पहिल्यै टुंगिएको हो कि होइन?”

सरकारी वकिलहरूले ‘जेनजी प्रदर्शन’ का कागजात जलेको भन्दै थप प्रमाण संकलन गर्न समय मागेपछि अदालतले तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

कानुनविद्हरूको आपत्ति

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारको कदममाथि प्रश्न उठाउँदै भने—
“पहिल्यै मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा पक्राउ पूर्जी कसरी जारी भयो? यो कानुनसम्मत देखिँदैन।”

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार, पर्याप्त आधार नदेखिएकाले नै मुद्दा अघि नबढाइएको थियो।

राजनीतिक सन्देश कि कानुनी त्रुटि?

यस घटनाले सरकारको ‘एक्सन’ शैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। कतिपयले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने अर्कोतर्फ कानुनी प्रक्रिया नै कमजोर भएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ।

सरकारको कडा कदमले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध सन्देश दिन खोजे पनि,
कानुनको आधार कमजोर भए यसले उल्टै राज्यप्रति विश्वास घटाउने खतरा देखिएको छ।

Facebook Comments Box