संविधान संशोधन बहसमा विवाद: बालेनका सल्लाहकार असिम साहमाथि ‘योग्यता र प्रक्रिया’ प्रश्न

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्ने जिम्मा आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहलाई दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ । संवेदनशील विषयमा गरिएको यो निर्णयप्रति राजनीतिक दल, नागरिक समाज र कानुन व्यवसायीहरूले ‘योग्यता’ र ‘प्रक्रिया’ दुवैमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साहको संयोजकत्वमा बहसपत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, साहको संवैधानिक वा कानुनी पृष्ठभूमि स्पष्ट नदेखिएको भन्दै आलोचना बढेको छ । उनी यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का समानुपातिक सांसद रहिसकेका छन् भने चलचित्र निर्देशनमा पनि संलग्न रहेका व्यक्ति हुन् ।

साहको विगतका सार्वजनिक धारणा पनि पुनः चर्चामा आएका छन् । करिब छ वर्षअघि सामाजिक सञ्जालमा उनले पूर्व राजालाई ‘सुध्रिने मौका दिनुपर्ने’ आशयको स्टाटस लेखेका थिए— “राजा आउ देश बचाऊ” भन्ने अभिव्यक्तिले अहिलेको जिम्मेवारीसँग उनको वैचारिक धरातलमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले पदभार ग्रहण गरेकै दिनको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट साहलाई राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका थिए । छोटो समयमै संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा जिम्मेवारी दिइनु आफैंमा विवादको केन्द्र बनेको छ ।

यस निर्णयप्रति रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । पार्टीका एक नेताका अनुसार यस्ता गम्भीर विषयमा निर्णय गर्दा कम्तीमा पार्टी नेतृत्वसँग परामर्श हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको गुनासो गरिएको छ । “निर्णय भइसकेपछि मात्रै जानकारी पायौं,” ती नेताले भने, “यो प्रक्रियागत रूपमा पनि उपयुक्त देखिँदैन ।”

संविधान संशोधनजस्तो जटिल र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा सरकारको यो कदमले आगामी दिनमा थप राजनीतिक तरंग ल्याउने संकेत देखिएको छ ।

Facebook Comments Box