पोखराको फेवाताल: ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयनमा गति, प्रधानमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित

पोखरा – देशकै पर्यटकीय गहना मानिने फेवातालको संरक्षण र मापदण्ड कार्यान्वयनमा नयाँ गति आएको छ। पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले तालको हालसम्मको प्रगति विवरण समेटिएको करिब ५ सय पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पठाएका छन्।

मेयर आचार्यका अनुसार, “हामीले रिपोर्ट पर्यटन मन्त्री खडकराज पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका छौँ। तालमा काम निरन्तर भइरहेको छ र अहिले ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्ने काम भइरहेको छ।” प्रतिवेदनको हार्डकपी आधिकारिक माध्यमबाट पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाइएको छ, जसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्नेछ।

सरकारको एकसय सुधार योजनामा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रतिवेदनमा तीनै तहको सरकारद्वारा गरिएको काम, आगामी योजना र आवश्यक कदमहरू विस्तृत रूपमा उल्लेख छन्। पोखरा महानगर र प्रदेश सरकारले मिलेर तालको सीमाना निर्धारण गरिसकेका छन्। तालघरमा पोल गाडिएको छ भने ६५ मिटरको डिजिटल प्वाइन्ट पनि तय गरिएको छ।

गत मंगलबार गठन भएको सहजीकरण समितिले ६५ मिटर मापदण्ड बाहिरको अवैध जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। चैत मसान्तभित्र मापदण्डको सम्पूर्ण एकीकरण गरिसकेपछि मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा सूची तयार हुनेछ। अनुमानअनुसार करिब ४० अर्ब रुपैयाँको मुआब्जा आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनमा विशेष चासो राख्दै तीन दिनमै मेयर आचार्यसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०३१ सालपछि दर्ता भएका जग्गालाई दूषित ठहर गर्दै खारेज गर्न आदेश दिएकाले, कुन जग्गालाई मुआब्जा दिने र कुन नदिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार, वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। यस क्षेत्रभित्र रहेका सबै घर, होटल, रेस्टुरेन्ट र रिसोर्ट ६ महिनाभित्र हटाउन अनिवार्य छन्। पोखरा महानगरपालिकाले ३०, ३५ र ६५ मिटरको आधारमा त्यसभित्रका संरचनाको गणना गरिसकेको छ।

फेवाताल संरक्षणको यो कदम पोखराको पर्यावरणीय र पर्यटन मूल्य दुवैका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। तालको सुन्दरताको संरक्षण र मापदण्ड कार्यान्वयनले स्थानीय समुदायसँगै देशभरका पर्यटकहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

Facebook Comments Box