निजी अस्पतालहरूको १०% निःशुल्क सेवा व्यवस्थामा विवाद, बन्द गर्ने चेतावनी

काठमाडौँ — निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले सरकारले तोकेको कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवा लागू गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइए अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (AFIN) ले सरकारसँग पर्याप्त छलफल र सहमति बिना नै कार्यविधि अघि बढाइएको आरोप लगाएको छ। संगठनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्का ले एकतर्फी निर्णय स्वीकार्य नहुने बताउँदै यसले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गम्भीर दबाबमा पार्ने दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार निजी अस्पताल खोल्न सरकारी अनुमति आवश्यक भए पनि बन्द गर्ने निर्णय व्यवसायिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय भएकाले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भए सञ्चालन रोक्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।

सरकारले विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालहरूलाई १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको हो। तर निजी क्षेत्रले यसको आर्थिक भार, सञ्चालन खर्च र व्यवस्थापनमा समस्या देखाउँदै विरोध जनाइरहेको छ।

यो विषयले सरकार र निजी स्वास्थ्य क्षेत्रबीच नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ। एकातर्फ राज्यले स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ भने अर्कोतर्फ निजी अस्पतालहरूले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

दुवै पक्षबीच सहमति नभए स्वास्थ्य सेवामा थप जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ। हालसम्म सरकार पक्षबाट निजी अस्पतालहरूको चेतावनीबारे औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।

Facebook Comments Box