प्रहरीमा दबाब, अनुशासनमा प्रश्न

काठमाडौं, ८ वैशाख । राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरू केवल कानुन कार्यान्वयनका लागि मात्र होइन, जनविश्वासको आधारस्तम्भका रूपमा पनि उभिएका हुन्छन्। तर, पछिल्लो समय प्रहरी संगठनभित्रै उत्पन्न भएका विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेपका आरोप र आन्तरिक अनुशासनमाथि उठेका प्रश्नहरूले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेका छन्।

पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद सुशील कुमार कानु मार्फत एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको निलम्बन प्रक्रिया ‘होल्ड’ गराउन दबाब दिइएको भन्ने सार्वजनिक समाचारले प्रहरी संगठनको स्वायत्तता र निष्पक्षतामाथि सीधा प्रश्न खडा गरेको छ। यदि यस्तो हस्तक्षेप वास्तवमै भएको हो भने, यो केवल एक व्यक्तिको बचाउको प्रयास मात्र नभई सम्पूर्ण सुरक्षा संरचनामाथि राजनीतिक प्रभावको खतरनाक संकेत हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका वरिष्ठ सई सागर शमशेर जबरामाथि लागेको आरोप सामान्य प्रकृतिको होइन। आफ्नै संगठन र कार्यालय प्रमुखलाई बद्नाम गर्ने उद्देश्यले बनावटी अडियो तयार पारेर सार्वजनिक गरिएको भनिएको घटनाले प्रहरी आचारसंहितामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ। यस्तो आरोपमा अनुसन्धान र निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाइनु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक कदम पनि हो।

यसबाहेक, सार्वजनिक भएको टेलिफोन संवादमा डीआईजीको नाम जोड्दै रकम लेनदेनको कुरा उठाइनु झनै संवेदनशील विषय हो। यसले प्रहरीभित्रको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नैतिकताको स्तरबारे थप प्रश्न उठाएको छ। यदि यस्तो कृत्य सत्य प्रमाणित हुन्छ भने, यो व्यक्तिगत गल्ती मात्र नभई संस्थागत कमजोरीको संकेत पनि हुनेछ।

यसै सन्दर्भमा, अघिल्लो कुटपिट प्रकरणमा पनि संलग्नताको आरोप लागेका व्यक्तिलाई जोगाउन खोजिएको हो भने त्यसले न्याय प्रणालीप्रति आमनागरिकको भरोसा कमजोर पार्ने निश्चित छ। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै यस्तो गतिविधिले चोट पुर्‍याउँछ।

प्रहरी संगठन कुनै पनि राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रहनु अनिवार्य छ। संगठनभित्र अनुशासन कायम राख्नु र गलत कार्यमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु नै संस्थाको विश्वसनीयता जोगाउने एकमात्र उपाय हो। यदि प्रभावशाली व्यक्तिको पहुँचका आधारमा निर्णयहरू प्रभावित हुन थाले भने, त्यसले कानुनको शासनलाई कमजोर बनाउनेछ।

यस अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी प्रहरी नेतृत्वमाथि आउँछ। प्रहरी महानिरीक्षकले स्पष्ट, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्णयमार्फत संगठनभित्रको अनुशासन कायम राख्न सक्नुपर्छ। कुनै पनि दबाब वा प्रभावलाई अस्वीकार गर्दै सत्यको पक्षमा उभिनु नै नेतृत्वको परीक्षा हो।

अन्ततः, यो प्रकरण केवल एक व्यक्तिको विषय होइन—यो राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयता, कानुनी शासनको अवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको परीक्षण हो। यदि दोषीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने, त्यसको मूल्य सम्पूर्ण समाजले चुकाउनुपर्नेछ। अब आवश्यक छ—निष्पक्ष छानबिन, कडा कारबाही र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्रहरी प्रणालीको सुनिश्चितता।

Facebook Comments Box