सशस्त्र प्रहरी आईजीपी नियुक्ति प्रक्रिया नजिकिँदै, प्रतिस्पर्धा र आरोप–प्रत्यारोप सार्वजनिक बहसमा

काठमाडौं — सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्याल अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया चासोको केन्द्रमा पुगेको छ। अर्यालले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै अवकाश लिएसँगै वैशाख १८ गतेभित्र सशस्त्र प्रहरी बलले नयाँ आईजीपी पाउने भएको छ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा नेपाल सरकारले महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। हाल अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरू नारायणदत्त पौडेल, वंशी दाहाल र गणेश ठाडा मगर प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेका छन्।

नेतृत्व दौडमा प्रतिस्पर्धा

स्रोतहरूका अनुसार तीनै एआईजीहरूले आफ्नो–आफ्नो पक्षमा नेतृत्वका लागि प्रयास तीव्र बनाएका छन्। उनीहरूबीच संगठनभित्रको ज्येष्ठता, कार्यअनुभव र राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँचलाई लिएर प्रतिस्पर्धा रहेको बताइन्छ।

तर, नेतृत्व दौडका क्रममा केही आरोप–प्रत्यारोप र विवादित विषयहरू पनि सार्वजनिक चर्चामा आएका छन्।

आयोगको प्रतिवेदन र कारबाही सिफारिस

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनासम्बन्धी छानबिनका लागि गठित आयोगले सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको बताइएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा अपरेसन कमाण्डसँग सम्बन्धित भूमिकाको मूल्यांकन गर्दै केही अधिकारीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी ऐन र नियमावलीअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। सो सिफारिसपछि सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ।

आरोप र दाबीहरू

आईजीपी प्रतिस्पर्धामा रहेका एआईजी नारायणदत्त पौडेलबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा स्रोतहरूले संगठनभित्र असन्तुष्टि, प्रभाव प्रयोग र राजनीतिक पहुँचमार्फत लबिङ भएको दाबी गरेका छन्। यस्ता दाबीहरूमा लेखा समूहमार्फत दबाब, सरुवा–बढुवामा प्रभाव तथा विभिन्न शक्ति केन्द्रसँगको सम्पर्कजस्ता विषयहरू उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, संगठनभित्रका केही घटनाहरू र विगतका अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीहरू पनि विभिन्न पक्षबाट स्मरण गरिँदै आएका छन्। तर ती सबै आरोप र विगतका विषयमा आधिकारिक पुष्टि भने सम्बन्धित निकायको निर्णयपछि मात्र स्पष्ट हुने देखिन्छ।

राजनीतिक र प्रशासनिक चासो

सुरक्षा निकायको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहको प्रभावबारे पनि विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ। पूर्व–पदाधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकारवालाहरूको भूमिका र चासोबारे समेत विभिन्न टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका छन्।

हाल भने सरकारले नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको र अन्तिम निर्णय निकट समयमै आउने अपेक्षा गरिएको छ।