जितपुरमा प्रहरी इन्चार्जमाथि गम्भीर आरोप: व्यापारीबाट मासिक असुलीको दाबी, छानबिनको माग चर्कियो

बारा, जितपुर । बारा जिल्लाको जितपुर क्षेत्रमा कार्यरत इलाका प्रहरी कार्यालय जितपुरका इन्चार्ज प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (सई) प्रमोद साहमाथि स्थानीय व्यापारीहरूलाई त्रासमा पार्दै लामो समयदेखि अवैध रकम असुली गरेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ।

स्थानीय व्यापारी तथा व्यवसायीहरूको दाबी अनुसार सई साहले विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई दबाबमा राख्दै मासिक रूपमा ठूलो रकम असुली गर्दै आएका छन्। यद्यपि, यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन र सम्बन्धित पक्षबाट औपचारिक प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक भएको छैन।

व्यापारिक क्षेत्रमा त्रासको वातावरण

यस घटनाले जितपुर बजारदेखि बारा–पर्सा औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रसम्म व्यापक चर्चा र चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। व्यापारीहरूले यस अवस्थालाई “व्यापारमै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र भयको वातावरण” भन्दै तत्काल निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।

एक स्थानीय व्यापारीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा भने,
“व्यापार गर्नै गाह्रो भइसकेको छ। मासिक रकम नदिए ढुवानी रोकिन्छ, सामान चेकजाँचका नाममा हैरानी दिइन्छ। डरकै कारण धेरैले बोल्न सकिरहेका छैनन्।”

‘रकम नदिए कारोबार रोकिन्छ’

स्थानीय स्रोतका अनुसार ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी, कपडा व्यापारी, चिनी, चकलेट तथा बटर कारोबार गर्ने व्यवसायीदेखि गोदाम सञ्चालकसम्मलाई लक्षित गरी नियमित रूपमा रकम उठाउने गरिएको आरोप छ।

व्यापारीहरूको भनाइ अनुसार रकम नबुझाउनेहरूलाई सवारी चेकिङ, मालसामान रोक्ने र प्रशासनिक दबाबमार्फत प्रताडित गरिन्छ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा ‘नजराना’को आरोप

सूत्रहरूका अनुसार भारतसँग जोडिएका पर्सा र बारा जिल्लाका विभिन्न नाकाहरू हुँदै अनौपचारिक रूपमा सामान भित्रिने र ती सामग्री जितपुर हुँदै अन्य जिल्लातर्फ ढुवानी हुने गरेको दाबी गरिएको छ।

यस्तो अवस्थामा कानुनी नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संरचनाभित्रैबाट ‘मासिक नजराना’ लिएर गतिविधिलाई मौन समर्थन गरिएको आरोप समेत लगाइएको छ।

ट्रान्सपोर्ट र बस व्यवसायमा असर

आरोपअनुसार वीरगञ्ज र कलैयाबाट सञ्चालन हुने ट्रान्सपोर्ट तथा रात्री बस सेवाबाट पनि मासिक रूपमा रकम असुली हुने गरेको दाबी छ।

ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीका अनुसार प्रत्येक सवारी साधन वा कम्पनीबाट मासिक १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म उठाइने गरिएको छ, जसले व्यवसायको लागत बढाउनुका साथै साना व्यवसायीहरूलाई थप मारमा पारेको छ।

एक ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी भन्छन्,
“हामीले सबै कर तिर्छौं, तर अनौपचारिक रूपमा पनि रकम दिनुपर्ने अवस्था छ। नदिए गाडी रोक्ने र कागजपत्र जाँच्ने नाममा दुःख दिइन्छ।”

कपडा व्यापारी बढी प्रभावित

स्थानीय दाबी अनुसार जितपुरका कपडा व्यापारीहरू सबैभन्दा बढी आर्थिक दबाबमा परेका छन्। केही व्यापारीका अनुसार केवल कपडा व्यवसायबाट मात्रै मासिक ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको आरोप छ।

यसका साथै दैनिक उपभोग्य वस्तु व्यापार गर्ने व्यवसायीहरू पनि निरन्तर दबाबमा रहेको बताइएको छ। यसले मूल्यवृद्धि, आपूर्ति समस्या र बजारमा अस्थिरता निम्त्याएको व्यापारीहरूको गुनासो छ।

डरका कारण मौन व्यवसायी

स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार प्रहरीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिमाथि आरोप लगाउँदा झन् समस्या आउन सक्ने डरले धेरैजना खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन्।

एक व्यापारीले भने,
“नाम खुलाएपछि झन् समस्या हुन्छ भन्ने डर छ। त्यसैले धेरैजना मौन छन्। तर अवस्था असह्य बन्दै गएको छ।”

उजुरी र छानबिनको तयारी

व्यापारीहरूले यस अवस्थालाई “अवैध कर प्रणालीजस्तो व्यवहार” भन्दै तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केही व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रशासनसमक्ष लिखित उजुरी दिने तयारी गरिरहेका छन्।

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पनि स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रहरी प्रशासन मौन

यस विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय जितपुरका इन्चार्ज सई प्रमोद साह वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराबाट हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।

प्रहरी स्रोतसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भए पनि स्पष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त हुन नसकेको जनाइएको छ। प्रशासनिक निकायले औपचारिक उजुरी प्राप्त भएपछिमात्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने संकेत दिएको बुझिएको छ।

निष्पक्ष छानबिनको माग

व्यापारी, स्थानीय बासिन्दा तथा सरोकारवाला पक्षहरूले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

व्यापारी समुदायका एक प्रतिनिधि भन्छन्,
“यो केवल व्यक्तिगत आरोप होइन, समग्र व्यापारिक वातावरणसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। राज्यले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ।”

जितपुर क्षेत्रमा उठेका यी आरोपहरूले स्थानीय व्यापारिक वातावरणमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। यद्यपि, हालसम्म सबै दाबीहरू आरोपकै रूपमा सीमित छन् र स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।

अब यस विषयमा प्रशासन र प्रहरी नेतृत्वले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

Facebook Comments Box