न्यायालय सुधारको निर्णायक घडी

देशमा राजनीतिक परिवर्तनका अनेक अध्याय लेखिए, सरकार फेरिए, नाराहरू बदलिए, तर आम नागरिकले अझै पनि अनुभूति गर्न नसकेको एउटा पक्ष हो—निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय। राज्यका सबै अंगमध्ये न्यायालयमाथिको विश्वास कमजोर हुँदा लोकतन्त्रको आत्मा नै संकटमा पर्छ। अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारसामु उभिएको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा पनि यही हो ।

यदि वर्तमान नेतृत्वले साँच्चिकै सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको प्रतिबद्धता बोकेको हो भने अबको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम न्यायालय सुधारतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। विशेषगरी सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयनमा विगतका राजनीतिक भागबन्डा, शक्ति केन्द्रको प्रभाव र दलगत पहुँचको परम्परा तोड्न सकिए मात्र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ।

विगतमा राजनीतिक निकटता, दलको सिफारिस वा शक्ति संरचनाको आशीर्वादबाट उच्च न्यायिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूमाथि जनस्तरमा निष्पक्षताको प्रश्न उठ्ने गरेको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन। न्यायालयका कतिपय आदेश र फैसलाले समेत त्यसप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको अनुभूति समाजमा गहिरो छ। लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत राजनीतिक आस्था हुनु स्वाभाविक भए पनि न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभावबाट टाढा, निष्पक्ष र स्वतन्त्र चरित्रको हुनु अनिवार्य हुन्छ।

यही कारण अहिलेको घडी सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण मात्र होइन, ऐतिहासिक अवसर पनि हो। यदि सरकारले राजनीतिक दबाब र भागबन्डाको संस्कारलाई अस्वीकार गर्दै योग्यता, निष्पक्षता र नैतिकताको आधारमा न्यायिक नेतृत्व चयन गर्न सक्यो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा राज्य प्रणालीमै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यसबाट केवल सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, मातहतका सम्पूर्ण अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश र कर्मचारीभित्र पनि नयाँ ऊर्जा र आत्मविश्वास पैदा हुनेछ।

सुधार भनेको केवल सडकमा डोजर चलाउनु, सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु वा विद्यार्थी तथा मजदुर संगठनमाथि नियन्त्रण गर्नु मात्र होइन। वास्तविक परिवर्तन त्यतिबेला महसुस हुन्छ, जब नागरिकले अदालतबाट निष्पक्ष न्याय पाउने भरोसा गर्न थाल्छन्। राज्यका सबै निकायलाई जवाफदेही बनाउने अन्तिम थलो नै न्यायालय हो। यदि त्यही संस्था राजनीतिक प्रभावको छायाँमा रहिरह्यो भने सुशासनको कुनै पनि दाबी अपूर्ण रहन्छ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता सत्ता संरक्षण होइन, संस्थागत सुधार हो। न्यायालयलाई साँच्चिकै स्वतन्त्र, विश्वसनीय र जनउत्तरदायी बनाउन सकियो भने त्यसले केवल वर्तमान सरकारलाई मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै ऐतिहासिक उचाइमा पुर्‍याउनेछ।

Facebook Comments Box