सुकुम्वासी बस्ती नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुम्वासी बस्ती तत्काल नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले काठमाडौं महानगरपालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अघि बढाएको बस्ती हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनार र सार्वजनिक स्थान अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र बनाउँदै सूचना जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

रिट थापाथली बस्तीका गोपाल रन पहेलीसहित जेन–जी अभियन्ताहरू ओजस्वी भट्टराई, अर्णव चौधरी, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, प्रज्वलविक्रम राणा, कविता राई तथा विकासकुमार गुप्ताले दायर गरेका थिए । यसै विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि छुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए ।

निवेदकहरूले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा हजारौं नागरिकको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत मानवअधिकार प्रभावित हुने जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले यस्तो कदम संविधान र मानवअधिकारको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।

रिटमा पछिल्लो एक सातामै काठमाडौं उपत्यकामा १५ हजारभन्दा बढी सुकुम्वासी परिवार विस्थापित भएको उल्लेख गरिएको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै तत्कालका लागि बस्ती हटाउने सरकारी अभियान रोकिएको छ ।

Facebook Comments Box