बालेनद्वारा दिपक साह पछि पर्यटनमन्त्री खडक प्रसाद पौडेल बर्खास्त गर्ने, नेबानीको सक्कल नतिजा बालुवाटार झिकाउँदै

काठमाडौँ – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा (NAC) को सञ्चालक समिति सदस्य पदमा गरिएको हालैको नियुक्ति प्रक्रियामाथि पारदर्शिता र निष्पक्षताको प्रश्न उठ्दै सार्वजनिक बहस चर्किएको छ।

मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत २७ जना आवेदकबाट ५ जनालाई छनोट गरी सञ्चालक सदस्यका रूपमा सिफारिस गरेपछि प्रक्रिया नै विवादित बनेको हो। यद्यपि प्रशासनिक रूपमा प्रक्रिया नियमअनुसार देखिए पनि, राजनीतिक प्रभाव र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) भएको आशंका विभिन्न सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।

“मेरिट” भन्दा पहुँच हाबी भएको आरोप

उड्डयनजस्तो प्राविधिक र संवेदनशील क्षेत्रमा व्यावसायिक दक्षता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि छनोट प्रक्रियामा राजनीतिक निकटता हाबी भएको आरोप उठेको छ। आलोचकहरूले यसलाई “विज्ञतामाथि राजनीतिक पहुँच” को उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

मन्त्रालयले छनोटमा परेका उम्मेदवारहरूको मूल्याङ्कन प्रणाली, अंक प्रणाली, तथा कार्ययोजनाको (Business Plan) आधार सार्वजनिक नगरेको भन्दै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ।

“नतिजा सार्वजनिक गर” भन्दै उजुरी

यसैबीच, नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक उजुरी समेत परेको छ।

उजुरीमा सम्पूर्ण मूल्याङ्कन विवरण, प्राप्ताङ्क, छनोटका आधार तथा समितिको निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। साथै, छानबिन पूरा नभएसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गरिएको छ।

मन्त्रालयको निर्णय र नियुक्त व्यक्तिहरू

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत पाँच जनालाई NAC सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेका हुन्।

नियुक्त हुनेहरूमा पोखराका डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, चितवनका प्रविण भट्टराई, ललितपुरका महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, काठमाडौंका रूपा लामिछाने र स्याङ्जाका लिलाराज ढकाल रहेका छन्।

उनीहरूलाई ७ दिनभित्र नियुक्ति लिन आउन मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ।

पारदर्शिताको माग बलियो हुँदै

सरकारी संस्थान जस्तो संवेदनशील निकायमा नियुक्ति गर्दा पूर्ण पारदर्शिता आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार सबै उम्मेदवारहरूको प्राप्ताङ्क, मूल्याङ्कन मापदण्ड र छनोटको कारण सार्वजनिक गरे मात्र प्रक्रिया विश्वसनीय बन्न सक्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि मन्त्रालयले “मेरिट आधारित छनोट” दाबी गर्दै आएको हो भने सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गर्नु नै सबैभन्दा प्रभावकारी जवाफ हुनेछ।

तसर्थ

वित्तीय संकट र व्यवस्थापकीय चुनौती झेलिरहेको NAC का लागि यस्तो नियुक्ति निर्णायक मानिन्छ। तर प्रक्रिया पारदर्शी नभए विश्वास कमजोर हुने र संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।

अहिले सबैको नजर मन्त्रालयले आगामी दिनमा लिने निर्णय र पारदर्शितासम्बन्धी कदममा केन्द्रित भएको छ।

Facebook Comments Box