सिंहदरबारदेखि सडकसम्म ट्राफिक निगरानी : कानुनको समानता कि व्यवस्थापकीय कठोरता ?

काठमाडौं अहिले केवल राजधानी मात्र होइन, कडा ट्राफिक अनुशासनको परीक्षणस्थल बनेको छ । सडकमा देखिएको नयाँ दृश्य सामान्य छैन—जहाँ नियम उल्लंघन गर्ने जो–कोही, चाहे सर्वसाधारण होस् वा उच्च पदस्थ, ट्राफिक प्रहरीको निगरानीबाट उम्किन सकेका छैनन् । केही सातायता उपत्यकाभर देखिएको यो ‘आक्रामक चेकिङ अभियान’ ले सडक अनुशासनमा नयाँ बहस सुरु गरिदिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सञ्चालन गरेको पछिल्लो अभियानले केवल जरिवाना उठाउने काम मात्र गरेको छैन, बरु वर्षौंदेखि जमेको “पहुँच र हैसियतका आधारमा छुट” भन्ने धारणामाथि पनि प्रहार गरेको देखिन्छ । सरकारी सवारी, भीभीआईपी सवारीदेखि सामान्य चालकसम्मलाई एउटै कानुनी कठघरामा उभ्याउने अभ्यासले कानुनको समानताको सन्देश दिएको छ ।

तर, यही कठोरताले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ—के सडक व्यवस्थापन केवल दण्ड र कारबाहीबाट मात्र सम्भव छ ? वा यो दीर्घकालीन सुधारको पहिलो चरण मात्र हो ?

ट्राफिक प्रहरीका तथ्यांक आफैंमा गम्भीर छन् । मापसे, लेन अनुशासन उल्लंघन, रातो बत्ती काट्ने, तीव्र गति र राइड शेयर नियम उल्लंघनजस्ता गतिविधि दैनिकजसो हजारौंको संख्यामा भेटिनु काठमाडौंको सडक संस्कृतिको कमजोर पक्ष हो । यसले दुर्घटना, जाम र असुरक्षा बढाइरहेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । त्यस दृष्टिले अहिलेको अभियान आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य पनि देखिन्छ ।

तर सडकमा देखिएको अर्को यथार्थ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । आकस्मिक चेकिङ, अनिश्चित रोकावट र लगातारको कारबाहीले चालकहरूमा डर र असहजता बढाएको गुनासो छ । नियम पालना गर्नुपर्ने सचेतना बढ्नु सकारात्मक हो, तर अत्यधिक दण्डात्मक वातावरणले व्यवहारिक असन्तुलन सिर्जना गर्ने खतरा पनि रहन्छ ।

यहाँ मूल प्रश्न दण्डको होइन, व्यवस्थापनको हो । केवल जरिवाना र पक्राउले मात्रै दीर्घकालीन सडक अनुशासन निर्माण हुँदैन । त्यसका लागि सडक पूर्वाधार सुधार, स्पष्ट संकेत प्रणाली, चालक शिक्षा, सार्वजनिक यातायातको सुधार र प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।

ट्राफिक प्रहरीले सुरु गरेको “नो कम्प्रोमाइज” नीति तत्कालीन रूपमा प्रभावकारी देखिए पनि यसको दीर्घकालीन सफलता नीतिगत सन्तुलनमा निर्भर हुन्छ । कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ भन्ने सन्देश महत्वपूर्ण छ, तर त्यससँगै राज्यले नागरिकलाई सहज, सुरक्षित र अनुमानयोग्य सडक वातावरण पनि दिन सक्नुपर्छ ।

आज काठमाडौंका सडकमा देखिएको दृश्यले एउटा सकारात्मक संकेत दिएको छ—पहुँच र शक्तिका आधारमा उन्मुक्ति पाउने युग अब चुनौतीमा परेको छ । तर यो परिवर्तन स्थायी बन्ने हो भने कारबाहीसँगै सुधार, शिक्षा र पूर्वाधारलाई समान रूपमा अघि बढाउनु अपरिहार्य छ ।

सडक अनुशासन केवल प्रहरीको जिम्मेवारी होइन, यो राज्य, चालक र समाज सबैको साझा अनुशासन हो । अहिलेको कठोरता यदि सचेत सुधारतर्फको सुरुवात हो भने, यो काठमाडौंको सडक इतिहासमा सकारात्मक मोड साबित हुन सक्छ ।

Facebook Comments Box