सीमा अभिव्यक्ति र राजनीतिक जिम्मेवारीको प्रश्न

प्रधानमन्त्री द्वारा संसदमा व्यक्त गरिएको “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको” भन्ने आशयको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न बहस केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया मात्र नभई गम्भीर राष्ट्रिय संवेदनशीलताको विषय बनेको छ। सीमा, सार्वभौमिकता र ऐतिहासिक भू–राजनीतिक विवादहरू जस्ता विषयमा सार्वजनिक पदाधिकारीको भनाइले दीर्घकालीन कूटनीतिक प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यस्ता अभिव्यक्तिहरू थप जिम्मेवार, तथ्यपरक र सन्तुलित हुन आवश्यक हुन्छ।

यसै प्रसंगमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै प्रमाण र तथ्य सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन्। उनले उठाएको प्रश्न—कहाँ, कति र कुन आधारमा त्यस्तो सीमा अतिक्रमण भएको हो भन्ने—सार्वजनिक सरोकारकै विषय हो, किनकि सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील मुद्दामा भावनात्मक वा अप्रमाणित अभिव्यक्तिले भ्रम र अविश्वास सिर्जना गर्न सक्छ।

तर, राजनीतिक बहस व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित हुनु भने दीर्घकालीन समाधान होइन। यस्तो विषयमा इतिहासकार, नक्सा विशेषज्ञ, कूटनीतिक निकाय तथा सरोकारवाला संस्थाहरूको प्रमाणमा आधारित अध्ययन आवश्यक हुन्छ। नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विवादहरू दशकौँदेखि विद्यमान रहँदै आएका छन्, र ती समाधानको बाटो संवाद र तथ्यमा आधारित कूटनीतिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

वर्तमान बहसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा बोल्दा कति सावधानी अपनाउने? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आलोचना र प्रश्न स्वाभाविक हुन्, तर ती जिम्मेवार भाषा, प्रमाण र संस्थागत प्रक्रियाभित्र रहनुपर्छ।

अन्ततः, यस्तो विवादले देशलाई विभाजित होइन, तथ्य खोज्ने र संस्थागत अध्ययनतर्फ प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। सीमा जस्तो विषयमा राजनीतिक लाभ–हानिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित निष्कर्षमा पुग्नु नै दीर्घकालीन हितमा हुनेछ।

Facebook Comments Box