परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टिकरण: सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने नेपाल–भारत प्रतिबद्धता

काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिबारे सञ्चारमाध्यमबाट उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक स्पष्टिकरण दिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुसार लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा पहिले नै स्पष्ट पारिसकिएको छ। यस विषयमा नेपालले भारत सरकारलाई पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ पनि कूटनीतिक माध्यमबाट प्राप्त भइसकेको र दुवै पक्षले सीमा विवादलाई संवाद र कूटनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल–भारतबीच सदियौँ पुरानो, खुला र ऐतिहासिक सीमा रहेको भन्दै मन्त्रालयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित भएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रका केही भागमा अझै नक्साङ्कन पूरा हुन बाँकी रहेको छ।

त्यस्तै, केही स्थानहरूमा दशगजा क्षेत्रमा अतिक्रमण तथा “क्रस बोर्डर अकुपेसन” (सीमा वारपार जग्गा भोगाधिकार) सम्बन्धी समस्या पनि विद्यमान रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रवक्ताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको विषय मूलतः यिनै दशगजा क्षेत्र र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित हो। नदी सीमा क्षेत्रमा “फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल” लागू भएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती वा बसोबास गर्ने अवस्था देखिएको पनि स्पष्ट पारिएको छ।

मन्त्रालयले सीमा व्यवस्थापन तथा नक्साङ्कन कार्यका लागि दुवै देशका प्राविधिक समिति र संयन्त्र सक्रिय रहेको जनाएको छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको संयुक्त प्राविधिक समितिको काम पुनः सुरु भई हाल सीमा क्षेत्रमा लगत सङ्कलन तथा अध्ययन कार्य भइरहेको बताइएको छ।

प्राविधिक अध्ययनका क्रममा केही स्थानमा नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र भारतको उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने तथ्य देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यही प्राविधिक यथार्थका आधारमा प्रधानमन्त्रीको संसदमा व्यक्त भनाइलाई बुझ्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार सधैं कूटनीतिक वार्ता र आपसी छलफलप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्रालयले दोहोर्याएको छ।

—
परराष्ट्र मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं

Facebook Comments Box