सम्पत्ति छानबिन आयोगको दायरा सीमित, केही बहालवाला पदाधिकारी अनुसन्धानबाहिर

काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पहिलो पटक सांसद तथा मन्त्री बनेका व्यक्तिहरू, बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेनाका अधिकारी तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने स्पष्ट गरेको छ।

आयोगका सदस्य गणेश केसीका अनुसार आयोगलाई दिइएको कार्यादेशअनुसार यी बहालवाला पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार नरहेको हो। उनका अनुसार उनीहरूविरुद्ध उजुरी परेमा पनि आयोगले प्रत्यक्ष अनुसन्धान नगरी सम्बन्धित निकायमा आवश्यक छानबिनका लागि सिफारिस गर्नेछ।

आयोगको कार्यक्षेत्र भने पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसांसद, प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीसम्म विस्तार गरिएको छ। त्यसैगरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निजामती सेवाका उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति पनि आयोगको छानबिन दायरामा पर्नेछ।

यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति तथा पूर्वराजा समेत आयोगको प्रत्यक्ष अनुसन्धान दायराबाहिर रहने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले हालै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अस्वाभाविक वा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिबारे प्रमाणसहित उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ। सूचना जारी भएपछि विभिन्न सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूविरुद्ध उजुरी आउने क्रम उल्लेख्य रूपमा बढेको आयोगले जनाएको छ।

Facebook Comments Box