ट्रेड युनियन खारेजीको बाटो खुल्यो : अन्तरिम आदेश निरन्तर नराख्ने सर्वोच्चको निर्णय
300Views
30
Shares
काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवाका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने दिशामा अघि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको निर्णय गरेसँगै सरकारलाई त्यसतर्फ अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो।
संवैधानिक इजलासले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निजामती सेवाभित्र क्रियाशील विभिन्न ट्रेड युनियनहरूको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
Facebook Comments Box
समाज
थप सामाग्री-
“बालश्रममुक्त समाज निर्माणमा मोरङ प्रहरीको प्रतिबद्धता, विश्व बालश्रम विरुद्ध दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न”
-
चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना औषधि बेच्ने दुई सञ्चालकसहित चार जना बनेपाबाट पक्राउ
-
अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले जोगाएको सिन्डिकेटलाई सम्पत्ति छानबिन आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउला ?
-
ट्राफिक नियम उल्लंघनमा कुनै सहुलियत नदिन निर्देशन : एसएसपी सुरेश काफ्ले
-
नेपालका लागि सञ्जीवनी बुटी : दिव्य उपदेश
गंगा दाहालको आरोप : परिवारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत योजनाबद्ध ‘मिडिया ट्रायल’ चलाइयो
८ घण्टा अगाडि
1.3kViews 197 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की…
Recent Posts
-
१६ वर्ष पुरानो हत्या प्रकरणको पर्दाफास : इन्स्पेक्टर नवीन कुमार शाहीको नेतृत्वमा ६ जना पुर्पक्षमा, १ धरौटीमा, २ अझै फरार
२८ मिनेट अगाडि
-
नक्कली कागजात प्रयोग गरी अध्ययन भिसा सिफारिसमा गम्भीर अनियमितता, छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको पत्र
२ घण्टा अगाडि
-
टाटा मोटर्सको सबै गाडी महँगिने, जुलाई १ देखि मूल्य वृद्धि लागू हुने घोषणा
३ घण्टा अगाडि
-
सुस्तामा सीमा तनाव चुलियो, एसएसबी प्रवेश प्रयासपछि स्थानीय प्रतिकार, निर्माण कार्यमा अवरोधको आरोप
४ घण्टा अगाडि
-
ट्रम्पद्वारा अमेरिका–इरान ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताको दाबी, आणविक कार्यक्रम रोक्ने सहमति भएको भनाइ
५ घण्टा अगाडि
-
चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना औषधि बेच्ने दुई सञ्चालकसहित चार जना बनेपाबाट पक्राउ
५ घण्टा अगाडि
-
अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले जोगाएको सिन्डिकेटलाई सम्पत्ति छानबिन आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउला ?
६ घण्टा अगाडि
-
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई बयानमा झिकाउन अदालतमा निवेदन दर्ता
२२ घण्टा अगाडि
-
११ रोपनी सार्वजनिक जग्गाको खेल? नमोबुद्धमा उठ्यो करोडौँको विवाद, स्थानीय पुगे प्रधानमन्त्रीको ढोकामा
२४ घण्टा अगाडि
-
विपन्न र असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क उपचार, १०% शय्या अनिवार्य गर्ने नयाँ कार्यविधि स्वीकृत
१ दिन अगाडि