विवादास्पद पृष्ठभूमिका ल्यारक्याल लामा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त

काठमाडौं- सरकारले विवादास्पद पृष्ठभूमिका ल्यारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। नागरिकता, वैदेशिक रोजगारीमा ठगी, हात हतियार खरखजना र अन्य विवादमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लामालाई उक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय सरकारले गरेको हो।
पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरिएका लामा पूर्व सांसद एवं पूर्व अर्थराज्यमन्त्री समेत हुन्। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु जन्म ठेगाना भएका ल्यारक्यालले आफू सोही क्षेत्रको भएको दाबी पार्टीमा र नागरिकतामा गर्दै आएका छन्। तर उनीसँग तिब्बत र नेपालको दोहोरा नागरिकता भएको पाइएपछि अर्थ राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो। सुरुमा नेपाली कांग्रेसबाट नियुक्ति खांदै उनी नेकपा एमाले बनेर १० वर्षअघि मात्रै माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए।

२०५८ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समितिको अध्यक्ष बनेका लामा उक्त पदावधि सकिएलगत्तै एमाले छिरे।
२०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थराज्यमन्त्री नियुक्त भए। नियुक्तिलगत्तै दोहोरो नागरिकता र राहदानीको विषय उठेपछि उनले १० दिनमै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा एमालेबाट समानुपातिक सभासद बनेका लामा २०७० मा माओवादी प्रवेश गरी दोस्रो संविधानसभामा पनि सभासद बने।
लकरमा हतियार भेटिएपछि पाँच दिनसम्म हिरासतमा :
२०७२ फागुन ३० गते उनी लकरमा हतियार राखेको आरोपमा पक्राउ परे। एकीकृत नेकपा माओवादीका सांसद् रहेका ल्हारक्याल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको आदेशले पाँच दिनसम्म थुनामा बसे।
अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनका लागि लामाको दरबारमार्गस्थित इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लकरमा जाँच गर्दा बन्दुकको १४ थान गोली बरामद भएपछि उनी पक्राउ परेका थिए। उक्त प्रकरण पनि विस्तारै राजनीतिक पहुँचको आधारमा सेलायो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले लामालाई हातहतियार तथा खरखजना ऐन, २०१९ अनुसार पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएका थिए। तर अनुसन्धान नभई उनी छुटे।
विदेश पठाइदिन्छु भनी ठगी, पक्राउपछि ३० लाख धरौटी बुझाएर रिहा
२०७२ सालमै वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको आरोपमा उनी पुनः पक्राउ परे। पक्राउ परेलगत्तै ३० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भए। उक्त प्रकरणमा उनी २०७२ चैत १० गते धरौटीमा रिहा भएका थिए। लामालाई विभागका अधिकारीले बयान लिए, अनि दुई दिनमै माथिल्लो आदेश भनेर हाजिर हुनेगरी धरौटीमा छाडियो।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुर गरेको ठहर भएमा डेढ गुणासम्म क्षतिपूर्ति र सात वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। तर उनीमाथि मुद्दा नै चलाइएन।
उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बन्यो, तर कारवाही भएन
राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उनीमाथि छानबिन गर्न न्यायिक आयोग नै गठन भएको थियो। पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश भोलाप्रसाद खरेलको नेतृत्वमा उक्त समितिले प्रतिवेदन पनि दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गायब पारियो र हालसम्म सार्वजनिक गरिएकाे छैन।
त्यतिखेर उनले नेपालबाट दुईवटा नागरकिता, भारतबाट रासनकार्ड र राहदानी तथा तिब्बती शरणार्थीको परिचयपत्र लिएको आशंकामा छानबिन सुरु भएको थियो।
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामाका विशेष दूत लोङ्गी ग्यारी र हलिउड अभिनेता रचिर्ड गेरसँग पनि लामाको बाक्लो सम्पर्क रहेको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । यसरी विवादास्पद पृष्ठभूमिका ल्यारक्याल लामालाई सरकारले सिङ्गो बौद्ध धर्म गुरुहरुको अ्पमान गर्दै विवादास्पद व्यक्तिलाई लुम्बिनी विकास कोषको जिम्मा दिनुले राजनीति पँहुच र पैसाको चलखेलमा नियुक्ता भएको अन्य धर्म गुरुहरुको आरोप छ।

Facebook Comments Box