मिटरब्याज प्रकरणमा गाउँपालिका अध्यक्षको परिवार नै मुछियो, श्रीमती पक्राउ

काठमाडौं। मिटरब्याजमा ऋण दिने व्यक्तिहरूविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बहस निरन्तर चलिरहे पनि पीडितहरूको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। यही सन्दर्भमा दोलखाको बिगु गाउँपालिकाको नेतृत्व तहसँग जोडिएको मिटरब्याज प्रकरण सार्वजनिक भएको छ।
बिगु गाउँपालिकाकी लाक्फुटी शेर्पा मिटरब्याजमा ऋण दिई चर्को रकम असुली गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले दोलखाकै व्यापारी सुदीपकुमार रेग्मीको जाहेरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको हो।
प्रहरीका अनुसार लाक्फुटी शेर्पालाई २०८२ साल पुस ९ गते पक्राउ गरी म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ। उनी बिगु गाउँपालिका अध्यक्ष संजीव ओलीकी श्रीमती हुन्। अध्यक्ष ओली नेकपा माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा)बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्।
ऋणभन्दा धेरै तिरे पनि दबाब कायमै
जाहेरीकर्ता रेग्मीले ओली दम्पत्तिसँग लिएको रकमभन्दा धेरै बढी रकम तिरिसक्दा पनि निरन्तर ताकेता र थप रकम माग भएपछि बाध्य भएर प्रहरीमा उजुरी दिएको बताएका छन्। उनका अनुसार पटक–पटक भुक्तानी गरिसक्दा पनि चेक फिर्ता नदिइ थप दबाब सिर्जना गरिएको थियो।

रेग्मीले लाक्फुटी शेर्पाको नाममा विभिन्न मितिमा जारी गरेका र बाउन्स भएका चेकहरू समेत प्राप्त भएको बताइएको छ। प्राप्त विवरणअनुसार:
२०७९ चैत १९ – १३ लाख रुपैयाँ
२०८० जेठ ३ – १७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ
२०८० जेठ ३० – २० लाख र ३० लाख रुपैयाँ
२०८० असार ३० – ४१ लाख ९ हजार रुपैयाँ
यी चेकहरू नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक तथा प्रभु बैंकमा गाभिएको सेन्चुरी बैंकमार्फत जारी भएका देखिन्छन्।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईले लाक्फुटी शेर्पा मिटरब्याज सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेको पुष्टि गर्दै घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए।
गाउँपालिका अध्यक्षका अनुसार आफ्नो परिवार मिटरब्याज प्रकरणमा मुछिएको विषयमा बिगु गाउँपालिका अध्यक्ष संजीव ओलीले भने आफूलाई मिटरब्याज कारोबारबारे जानकारी नभएको दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष भन्छन “मलाई मिटरब्याजको विषय थाहा छैन। घरायसी लेनदेनमा छलफल गर्न बोलाइएको भन्ने मात्र जानकारी थियो। प्रहरी अनुसन्धानको विषयमा मैले टिप्पणी गर्न मिल्दैन।”

जनप्रतिनिधिको परिवार नै मिटरब्याज जस्तो संवेदनशील र गैरकानुनी कारोबारमा मुछिनुले राज्यको नियमन क्षमता र राजनीतिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मिटरब्याज पीडितहरू न्यायको खोजीमा भौंतारिरहँदा सत्ता र पहुँच भएका व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि त छैनन् भन्ने बहस पुनः चर्किएको छ।

Facebook Comments Box