सीमा विवादको आडमा भइरहेको नदी दोहन : फत्तेपुर जोखिमको संघारमा(भिडियो सहित)

बाँके जिल्लाको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ फत्तेपुर (साबिक पनेरिया) आज गम्भीर संकटको मुखमा उभिएको छ। सीमा विवाद टुंगिन नसक्दै रातारात भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननले मानव बस्ती, कृषि भूमि र समग्र पर्यावरणलाई नै जोखिममा पारेको छ। यो विषय अब सामान्य स्थानीय विवाद रहेन, राज्यको दायित्व र सुशासनको गम्भीर परीक्षा बनेको छ।

डुडुवा गाउँपालिका–५ र राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ बीचको सीमा अझै स्पष्ट नभइसकेको अवस्थामा डुडुवा गाउँपालिकाले एकतर्फी रूपमा ‘गाउँ प्रहरी’ परिचालन गर्दै राप्ती नदीको बगर क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी र ग्राभेल उत्खनन गरिरहेको आरोप गम्भीर छ। स्थानीयको भनाइमा, यो उत्खनन केवल स्रोत उपयोग होइन, सिङ्गो वडालाई जोखिममा पार्ने दुस्साहस हो।

२०७१ र २०७४ सालको विनाशकारी बाढीले क्षति पुर्‍याएका क्षेत्रहरूमा फेरि नदिको धार नै परिवर्तन हुने गरी उत्खनन हुनु लापरवाही मात्र होइन, भावी विपत्तिको निम्तो हो। खल्लाटपरी र फत्तेपुरका बासिन्दा यसअघि नै गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न बाध्य भएका थिए, तर समस्या समाधान हुनुभन्दा उल्टै दोहन झन तीव्र बनेको देखिन्छ।
स्थानीयले उठाएको अर्को गम्भीर प्रश्न हो—राजनीतिक पहुँच र पारिवारिक सञ्जाल। डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरी र जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीबीचको नातागत सम्बन्धका कारण सीमा निर्धारण प्रक्रिया प्रभावित भएको आशंका स्थानीयस्तरमा व्यापक छ। यही कारण निष्पक्ष निर्णय, प्रभावकारी अनुगमन र तत्काल रोकथाम हुन नसकेको आरोप बलियो बन्दै गएको छ।
राप्तीसोनारी–६ का वडाध्यक्ष लवराज खरेलले विवादित क्षेत्रमा जबरजस्ती उत्खनन भइरहेको स्पष्ट आरोप लगाइसकेका छन्। अर्कोतर्फ, डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्षले कागज र नक्साका आधारमा उत्खनन वैध भएको दाबी गरेका छन्। तर जब दाबीहरू आपसमा ठोक्किन्छन् र जोखिममा नागरिक पर्छन्, त्यतिबेला राज्य संयन्त्र मौन बस्न मिल्दैन।
नदीजन्य पदार्थको आर्थिक मूल्य उच्च भएकै कारण स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा चर्किनु स्वाभाविक हो। तर त्यो प्रतिस्पर्धा मानव बस्ती डुब्ने, कृषक विस्थापित हुने र सामाजिक तनाव बढ्ने दिशामा जानु राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी हो। स्थानीयले “सीमा नखुलेसम्म उत्खनन रोक्नुपर्छ” भन्ने माग गर्नु जायज मात्र होइन, संवैधानिक अधिकारको रक्षा पनि हो।
यस विषयमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार तामाङले “गाउँ नै डुब्ने गरी उत्खनन गर्नु उचित होइन, दोषीलाई कारबाही हुन्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिनु सकारात्मक संकेत हो। अब यो भनाइ कागजमै सीमित नरही व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ।
अन्ततः, सीमा विवाद तत्काल प्राविधिक नक्सा र सरकारी अभिलेखका आधारमा टुंग्याइनुपर्छ। विवाद समाधान नहुन्जेल विवादित क्षेत्रमा सबै किसिमका उत्खनन गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्छ। अन्यथा, आजको ढिलाइ भोलिको ठूलो दुर्घटनामा परिणत हुन सक्छ। विकासको नाममा विनाश स्वीकार्य हुँदैन—राज्यले यो सन्देश स्पष्ट दिनैपर्छ।