बालेन नेतृत्वको सम्भावित सरकारसामु पहिलो चुनौती: पश्चिम एसियामा रहेका १९ लाख नेपालीको सुरक्षा

काठमाडौं :
हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै जनतासँग मत मागेको थियो। उक्त निर्णय कायम रहेमा केही दिनमै बालेन शाह देशको प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा देखिने सम्भावना छ।
तर, सरकार गठनसँगै नयाँ नेतृत्वका लागि सबैभन्दा जटिल चुनौती पश्चिम एसियामा चर्किँदै गएको द्वन्द्व बन्ने देखिएको छ। उक्त क्षेत्रमा करिब १९ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्, जसका कारण उनीहरूको सुरक्षा अहिले राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको छ।
द्वन्द्वको चपेटामा नेपाली श्रमिक
इरानद्वारा कतार, साउदी अरेबिया र दुबईलगायत क्षेत्रमा गरिएको ड्रोन आक्रमणपछि त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरू त्रसित बनेका छन्। कतारको प्रमुख ग्यास हब रस लाफानमा भएको आक्रमणपछि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको भए पनि अवस्था अझै तनावपूर्ण रहेको बताइएको छ।
रातोपाटीसँग सम्पर्कमा आएका एक नेपाली श्रमिकका अनुसार,
“चारैतिर आगो देखिन्छ, लुक्ने ठाउँ छैन। बाँचिन्छ कि मरिन्छ भन्ने ठेगान छैन।”उनले कम्पनीले पासपोर्ट राखेकाले स्वदेश फर्किन समेत कठिन भएको गुनासो गरे।
सरकारको सक्रियता: ‘इमर्जेन्सी रेस्क्यु टिम’ गठन
परराष्ट्र मन्त्रालयले पश्चिम एसियाको अवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सचिव अमृतबहादुर राईको संयोजकत्वमा ‘इमर्जेन्सी रेस्क्यु टिम’ गठन गरिसकेको जनाएको छ। उक्त टिमले प्रभावित नेपालीहरूको उद्धार, समन्वय र सूचना संकलनमा काम गरिरहेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार हालसम्म दुबईमा एक नेपालीको मृत्यु बाहेक अन्य नेपालीहरू सुरक्षित रहेका छन्। केही घाइतेको उपचार भई अवस्था सामान्य बन्दै गएको पनि जानकारी दिइएको छ।
उद्धार र स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुरु
कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक दुरपादा सापकोटाका अनुसार, खाडी मुलुकबाट नेपाल फर्किन चाहने नेपालीहरूको उद्धार प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
“उडानहरू भइरहेका छन्, प्रक्रिया पुर्‍याएर फर्किन चाहने नागरिकहरू क्रमशः नेपाल आइरहेका छन्,” उनले बताइन्।
दीर्घकालीन चुनौती: रोजगारी व्यवस्थापन
द्वन्द्वका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किने अवस्था आएमा उनीहरूको व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती बन्नेछ। वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किएका नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने विषय नयाँ सरकारका लागि ‘अग्निपरीक्षा’ सरह हुने देखिन्छ।
सरकारको अपिल
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रका नेपालीहरूलाई सतर्क रहन, स्थानीय सुरक्षा निकायको निर्देशन पालना गर्न र आवश्यक परे सम्बन्धित नेपाली दूतावाससँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।

बालेन शाह नेतृत्वको सम्भावित नयाँ सरकारका लागि पश्चिम एसियाको संकट केवल परराष्ट्र नीति मात्र होइन, मानवीय सुरक्षा, उद्धार र आर्थिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको बहुआयामिक चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको छिटो, प्रभावकारी र समन्वयात्मक कदम नै सफलताको कडी बन्नेछ।

Facebook Comments Box
डिआईजी विनोद घिमिरेद्वारा पदोन्नत प्रहरी कर्मचारीलाई दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन, उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको निर्देशन
१९ घण्टा अगाडि

1.2kViews 456 Shares Share on Facebook Share on Twitter विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)…

TOP
418 Shares