

गृह मन्त्रालयद्वारा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयक एकसाथ अघि बढाउने तयारी
काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विधेयकलाई एकैसाथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यसअघि संसद् पुगे पनि अघि बढ्न नसकेका दुवै विधेयकलाई सामान्य परिमार्जनसहित पुनः प्रारम्भिक छलफलमा लैजान लागिएको हो।
दुवै सुरक्षा निकायले आ–आफ्ना विधेयकमा आवश्यक संशोधनका लागि गठन गरेका समितिहरूले प्रतिवेदन सम्बन्धित महानिरीक्षकसमक्ष बुझाइसकेका छन्। नेपाल प्रहरीतर्फ एआईजी राजन अधिकारी र सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ वंशी दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिहरूले केही प्रावधानमा हेरफेरको सिफारिस गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा यही साता दुवै विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफल सुरु गर्ने तयारी छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले अध्ययन प्रतिवेदनपछि क्रमशः विधेयक प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए।
उनका अनुसार परिचालन, सेवा–सुविधा तथा कार्यक्षेत्रका विषयमा एकरूपता कायम गर्ने र दोहोरोपन हटाउने उद्देश्यसहित दुवै विधेयकलाई सँगै अघि बढाउन लागिएको हो।
यसअघि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेका दुवै विधेयक सरकार परिवर्तन र संसद् विघटनका कारण अघि बढ्न सकेका थिए। यसपटक सरकारले ती विधेयकलाई छिटो प्रक्रियामार्फत (फास्ट ट्र्याक) कानुनी रूप दिने तयारी गरेको छ।
परिचालन र नियन्त्रणबारे बहस
अघिल्लो मस्यौदामा प्रहरीको परिचालन र नियन्त्रण गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहने प्रावधान विवादित बनेको थियो। सुरक्षा संगठनमाथि नीतिगत हस्तक्षेप बढ्ने भन्दै पूर्वसुरक्षा प्रमुखहरूले आलोचना गरेका थिए। संशोधित प्रस्तावमा गृह मन्त्रालयले निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा परिचालन र मूल्यांकनमा सिडिओको भूमिकाबारे पनि पुनर्विचार भइरहेको छ।
आईजीपीको बढुवा प्रक्रिया, पारदर्शिता, भर्ना तथा अवकाशसम्बन्धी प्रावधानहरूमा समेत पुनरावलोकन भइरहेको जनाइएको छ।
३० वर्षे सेवाहदबारे मतभेद
विधेयकको अर्को पेचिलो विषय ३० वर्षे सेवाहद हो। यसलाई हटाउने वा यथावत् राख्ने विषयमा सुरक्षा निकायभित्र नै एकरूपता देखिएको छैन। केही अधिकारीहरूले माथिल्लो पदको कार्यअवधि र सेवाहद व्यवस्थामा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् भने तल्लो तहका कर्मचारीहरूले निश्चित अवधिपछि पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
भिड नियन्त्रण र कमान्ड संरचना स्पष्ट गर्ने तयारी
जेन–जी आन्दोलनपछि भिड नियन्त्रणसम्बन्धी कमजोरी र समन्वय अभावबारे उठेका प्रश्नलाई ध्यानमा राख्दै विधेयकमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ।
हाल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै भिड नियन्त्रणमा संयुक्त रूपमा खटिँदै आएका छन्, तर घटनास्थलको कमान्ड कसको हुने भन्ने विषयमा अस्पष्टता देखिँदै आएको छ। यसलाई स्पष्ट गर्न कानुनी रूपमै जिम्मेवारी तोकिने गृह मन्त्रालयको तयारी छ।
सशस्त्र प्रहरीले तयार पारेको मस्यौदामा नेपाल प्रहरी असफल भएको अवस्थामा मात्र सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने र त्यसपछि कमान्ड सशस्त्र प्रहरीको हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
अधिकार क्षेत्रबारे विवाद कायमै
सीमा सुरक्षालगायत जिम्मेवारी भए पनि सशस्त्र प्रहरीलाई शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अधिकार नदिइएको विषय पनि विवादमा छ। सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ पुर्जीमार्फत नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने अधिकार माग गर्दै आएको छ भने नेपाल प्रहरीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयले दुवै निकायबीच समन्वय कायम हुने गरी संयुक्त छलफलमार्फत यी विषयहरू टुंगो लगाउने जनाएको छ।
समाज
थप सामाग्री-
गृह मन्त्रालयद्वारा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयक एकसाथ अघि बढाउने तयारी
-
आइजीपी दानबहादुर कार्कीः शान्ति सुरक्षा सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव
-
आज असार २ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल राशिफल
-
दूरदर्शी नेतृत्वका धनी आईजीपी दानबहादुर कार्कीद्वारा रुपन्देहीका प्रहरी इकाइको निरीक्षण, प्रहरी कर्मचारी उत्साहित
-
एसएसपी कृष्ण कोइरालाद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको निरीक्षण, प्रभावकारी अपराध अनुसन्धानमा जोड
डिआईजी विनोद घिमिरेद्वारा पदोन्नत प्रहरी कर्मचारीलाई दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन, उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको निर्देशन
१५ घण्टा अगाडि
1.1kViews 456 Shares Share on Facebook Share on Twitter विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)…



