दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक विभेद: रवि लामिछानेको माफी पर्याप्त होइन, राज्यको औपचारिक कदम आवश्यक – दलमर्दन कामी

काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेले संसद भवनबाट दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक विभेद सम्बन्धी माफी मागेको घटना सार्वजनिक भएको छ। तर यस माफी पार्टीको तर्फबाट गरिएको हो, राज्यको तर्फबाट होइन।
विशेषज्ञ र समाजकर्मीहरूले बताएका छन् कि दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक अन्याय र विभेद कुनै एक व्यक्तिको शब्दले टुंगिने विषय होइन। यो विषयमा राज्यको औपचारिक स्वीकारोक्ति, कानुनी क्षतिपूर्ति र विशेष अधिकारको सुनिश्चितता आवश्यक छ।
संसदमा दुई तिहाइ बहुमत भएको अवस्थामा, प्रधानमन्त्री स्वयंले राज्यको तर्फबाट माफी माग्नु अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ। साथै, माफी केवल औपचारिक प्रकृतिको मात्र नभई, पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै, कम्तीमा १५ वर्षका लागि जनसंख्याको आधारमा १४% विशेष अधिकारको स्पष्ट र बाध्यकारी व्यवस्था गरिनु पर्ने आवश्यकता रहेको जनाइएको छ।
विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि रवि लामिछानेको माफीलाई यदि औपचारिक राज्य कदम बिना मात्र प्रयोग गरिन्छ भने, यसले दलित शिल्पी समुदायमाथि भएको अपमानलाई अझ बढाउने मात्र हुनेछ।
समाज, समुदाय र राष्ट्रमा न्याय, समानता र सम्मान स्थापित गर्नको लागि राज्यको प्रतिवद्धता आवश्यक रहेकोमा सर्वसम्मति छ।
रासपाका अध्यक्षले मागेको माफी सकारात्मक सुरुवातको रूपमा लिन सकिन्छ, तर वास्तविक न्यायका लागि राज्यको ठोस र कानुनी कदम अपरिहार्य रहेको देखिन्छ।

Facebook Comments Box