मेयर पुत्र जोडिएको अनलाइन गेम ठगी प्रकरण ‘सेटिङ’मा सामसुम ? पक्राउ परेकै दिन मुद्दा नचल्ने निर्णयपछि रिहा, कञ्चनपुरमा प्रश्नको चाङ

धनगढी । अनलाइन गेममार्फत सर्वसाधारणलाई उच्च प्रतिफलको प्रलोभन देखाएर रकम ठगी गरिएको आरोपमा पक्राउ परेका गोदावरी नगरपालिकाका मेयर बिरेन्द्र भट्टका छोरा प्रशान्त भट्टसहित तीन जना सरकारी वकिलको निर्णयपछि रिहा गरिएपछि कञ्चनपुरमा राजनीतिक पहुँच र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा मेयर पुत्र प्रशान्त भट्ट, सुवास भाट र देवकी पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएर डिजिटल कारोबार, बैंक विवरण र मोबाइल सम्पर्कको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

तर अनुसन्धान फाइल सरकारी अभियोजन निकायमा पुगेपछि घटनाले अप्रत्याशित मोड लिएको छ । ले अभियोजनका लागि पर्याप्त आधार नभएको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि तीनै जनालाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा शंकास्पद आर्थिक कारोबार र अनलाइन माध्यममार्फत रकम संकलन भएको संकेत भेटिए पनि अन्तिम अभियोजनका लागि आवश्यक प्रमाण नपुगेको भन्दै फाइल फिर्ता आएको हो ।

यो प्रकरण वेदकोट नगरपालिकाकी सरस्वती भट्टको उजुरीपछि सार्वजनिक भएको हो । उनले अनलाइन गेममा लगानी गराएपछि उच्च प्रतिफल दिने प्रलोभन देखाएर रकम असुलिएको आरोप लगाएकी थिइन् ।

पछि अनुसन्धान विस्तार हुँदै जाँदा मेयर पुत्र प्रशान्त भट्टको समेत संलग्नता रहेको आशंकामा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरी नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा डिजिटल वालेट, बैंक ट्रान्जेक्सन र सम्पर्क विवरणहरू विश्लेषण गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

तर पक्राउपछि मुद्दा नै नचल्ने निर्णय आउनु सामान्य नभएको भन्दै स्थानीय तहदेखि कानुन व्यवसायी र पीडित पक्षसम्म असन्तुष्टि बढेको छ । उनीहरूका अनुसार पर्याप्त प्रमाण नभएको भए पक्राउसम्मको प्रक्रिया किन पुग्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ भने प्रमाण हुँदा पनि मुद्दा नचल्नुले “राजनीतिक प्रभाव” को आशंका बलियो बनाएको छ ।

एक कानुन व्यवसायीले भने, “पक्राउ पुर्जी जारी हुनु भनेको प्रारम्भिक प्रमाण भेटिनु हो । तर अनुसन्धानपछि मुद्दा नै नचल्ने निर्णय आउनु असामान्य प्रक्रिया हो । यसले प्रक्रियागत निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।”

उजुरीकर्ताले भने आफूहरूले बैंक ट्रान्जेक्सन र रकम गएको विवरणसहित प्रमाण पेस गरे पनि न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले आवश्यक परे उच्च निकाय र अदालतसम्म जाने तयारी गरेको जनाएका छन् ।

पछिल्लो समय अनलाइन गेम, डिजिटल लगानी र विभिन्न एपमार्फत हुने ठगीका घटनाहरू बढ्दै गइरहेका छन् । “लगानी गरे दोब्बर फिर्ता हुन्छ” जस्ता प्रलोभन देखाएर रकम संकलन गर्ने प्रवृत्ति साइबर अपराधको नयाँ चुनौती बनेको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ ।

तर यस्ता घटनामा अनुसन्धान, अभियोजन र अन्तिम निर्णयबीच देखिने असन्तुलनले भने राज्य संयन्त्रप्रति नागरिक विश्वास कमजोर बनाउँदै गएको टिप्पणी भइरहेका छन् ।

यो प्रकरण अहिले केवल ठगी आरोपमा सीमित नभई नेपालमा साइबर अपराध अनुसन्धान, अभियोजन निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक पहुँचबीचको सम्बन्धमाथि पुनः गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।

Facebook Comments Box