रोएर बसेका छन् होल्डिङ सेन्टरमा विस्थापित सुकुम्बासी — विकास मात्रै होइन, मानवीय संवेदना चाहिन्छ

रोएर बसेका छन् होल्डिङ सेन्टरमा विस्थापित सुकुम्बासी — विकास मात्रै होइन, मानवीय संवेदना चाहिन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा ३७ ले “उपयुक्त आवासको अधिकार” सुनिश्चित गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था बिना कसैलाई आवासबाट वञ्चित गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा रवि लामिछाने रासपाका बरिस्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ज्युको ठाडो निर्देशनमा काठमाडौं महानगरपालिका ११ थापाथलीका १४३ परिवारलाई बैकल्पिक व्यवस्थापन बिना डोजर लगाएर घर टहरा भत्काए संगै निरन्तर रूपमा काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकमाथि गरिएको जबर्जस्ती उठिबास, डोजर प्रयोग र अमानवीय व्यवहारले संविधानको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

शहर विकास र सुन्दरीकरणको नाममा गरिब सुकुम्बासी भुमिहिन अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकका घरटहरा भत्काइँदा केवल टिनका छाना र काठका बारहरू मात्र भत्किएका छैनन्, हजारौँ हजार परिवारका सपना, भविष्य र बाँच्ने आधारसमेत चकनाचुर भएका छन्। त्यतिमात्र होइन १० दिनको शिशु च्यापेका सुत्केरी र गर्भवती महिला समेत खुला आकाशमुनि बसेकी सुत्केरी आमा, भग्नावशेषबाट किताब खोजिरहेका बालबालिका, घर टहरा गुमाएर सडक पेटिमा पुगेका वृद्धवृद्धा र श्रमिक बालबालिका र सर्वहारा वर्गको पीडा कुनै सभ्य समाजका लागि गौरवको विषय हुन सक्दैन।

देशको प्रमुख आम नागरिकको अविभावक होभने राज्यको दायित्व भनेको नागरिकमाथि डोजर चलाउनु होइन, समस्याको समाधान दिनु हो। यदि नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास होभने व्यवस्थापन सहित दीर्घकालीन समाधान वैज्ञानिक ढंगले खोजिनुपर्छ। तर विकल्प नै नदिई, उठिबासले समस्या समाधान होइन, नयाँ सामाजिक समस्या र द्वन्द्व सिर्जना गर्नु हो । गरिब, श्रमिक र भूमिहीन समुदायको पीडा बेवास्ता गरिन्छ र समाधानको प्रयास नगर्ने होभने त्यसले अन्तत समाज र राष्ट्रमा राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउँछ।

सरकारले विकासको नाममा हजारौँ सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवारलाई उठिबास गराएको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको आवास, मर्यादित जीवनयापन र मानव अधिकारमाथि डोजर चलाइएको छ। अहिले धेरै परिवार होल्डिङ सेन्टरमा रोइरहेका छन्, बालबालिका, वृद्ध, महिला र अशक्तहरू त्रासमा बाँचिरहेका छन्। विकासको अर्थ गरिबको घर भत्काउनु होइन, उनीहरूको सम्मानजनक पुनर्स्थापना गर्नु हो। राज्यले आफ्नै प्रतिबद्धता अनुसार वैकल्पिक आवास, उचित क्षतिपूर्ति र मानवीय समाधान दिनुपर्छ। गरिबमाथि अन्याय गरेर गरिएको विकास कहिल्यै न्यायपूर्ण हुँदैन।
गरिब, सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई केही समयका लागि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर सामन्ती सोचले दबाउन खोज्न सक्छ । तर उत्पीडित वर्गको संघर्ष, आन्दोलन र अधिकारको आवाज कहिल्यै पराजित हुँदैन।
समय लाग्न सक्छ, बाधा आउन सक्छन्, तर न्याय र अधिकारको जित सुनिश्चित हुन्छ।
माइतीघर मण्डलामा जबर्जस्ती उठिबास गरिएका सुकुम्बासी समुदायले गरेको प्रतीकात्मक आन्दोलनले यही पीडा, प्रतिरोध र अधिकारको आवाजलाई फेरि उजागर गर्न सुरु गरेको छ।
सोही दिन सर्वोच्च अदालतले भन्यो
१. कानूनको उचित प्रकृया अवलम्बन नगरी सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जवरजस्ती वस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न नगराउनु, र
२. विस्थापित सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको हकमा निजहरुको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नु गराउनु ।
गरिबको बोल्दिने कानुननै हो । कानुनले गरिबलाई ऐन धनीलाई चैन मान्दैन र चिन्दैइन संबिधान र कानुनको एकरत्ति हिस्सा नराखी अमानवीय क्रूरता प्रहरी सेना र दर्जनौं बुल डोजर लगाएर जबर्जस्ती गरिब जनताको घर भत्काउने राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी नेतृत्व रवि लामिछाने र उनको पार्टीका बरिस्ठ नेता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नै जिम्मेवार हुन । रवि लामिछाने यो या त्यो बहानाबाजि गरेर पन्छिनु लज्जास्पद नै हो ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई
धन्यवाद । ढिला आयो सहि आयो । बालेन्द्र शाहले कुनै दिन गाएको गित (गाइत धुने ढुङ्रगोमा मोइछैन दहि छैन गरिबको चमेली बोल्दिने कोहि छैन )गितलाइ उनी आफैले साबित गरे लाखौं लाख भुमिहिन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीहरुको मतदान पाएर प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना नबित्दै सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर तिनै सुकुम्बासी ,भुमिहिन ,अव्यवस्थित बसोबासीका घर टहरा माथि बैकल्पिक व्यवस्थापन बिना उठिबास गरेका छन । तर गरिबीको लागि बोल्दिने देशमा संबिधान र कानुन निष्पक्षी छ भन्ने कुरा
गरिबको सुकुम्बासीले गरेको रिटनिवेदनको सुनुवाइ गरेर कानूनको उचित प्रकृया अवलम्बन नगरी सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जवरजस्ती वस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न नगराउनु, र विस्थापित सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको हकमा निजहरुको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नु गराउनु भनेर सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको छ यसले भुमिहिन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीलाई राहत मिलेको छ।
मेरो सुझाव अब बालेन सरकारले तत्काल १५ दिन भित्र व्यवस्थापन गर्ने बाचा पूरा गरेर राज्यको कानुन अनुसार व्यवस्थापन गरोस् हैनभने क्षतिपूर्ति सहित सोही स्थानमा स्थान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि , प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ९१ र ९२ मा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही योजनाअनुसार डिजिटल तथ्याङ्क सङ्कलन, जग्गाको वर्गीकरण, र योग्यताका आधारमा चरणबद्ध रूपमा वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर व्यवहारमा भने समाधान होइन, डोजर आतंकमार्फत हजारौँ नागरिकलाई उठिबास गराइएको छ। यसले सरकारको आफ्नै प्रतिबद्धताको घोर उल्लङ्घन भएको पुष्टि गर्दछ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा नागरिकका मौलिक हकहरू सुनिश्चित गरिएको छ। तर हालको उठिबास अभियानले ती अधिकारमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको छ।
संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। राज्यको दायित्व नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु हो, तर सरकारकै नेतृत्वमा गरिएका डोजर अभियानहरूले हजारौँ परिवारलाई घरविहीन बनाएको छ।
धारा ३० अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकसमेत मिचिएको छ। वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकका घर, जिन्सी सामान, पसल तथा दैनिक जीवन चलाउने आधारहरू डोजर लगाएर नष्ट गरिएको छ। सामानहरू पानीमा भिजाइएको, नष्ट पारिएको र करिब २० अर्ब बराबरको क्षति भएको पीडितहरूको दाबी छ।
धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई मर्यादित जीवनयापनको हक दिएको छ। तर बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रुवाउँदै, त्रसित बनाउँदै डोजर लगाइएको दृश्यहरूले राज्यको अमानवीय चरित्र उजागर गरेको छ।
धारा २७ अनुसार सूचनाको हक सुनिश्चित गरिएको छ। तर धेरै स्थानमा पर्याप्त सूचना, वैकल्पिक व्यवस्था वा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी घरमा डोजर चलाइएको आरोप व्यापक रूपमा उठेको छ।
त्यस्तै, संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासको विशेष अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर यही समुदायका सुकुम्बासीहरू सबैभन्दा बढी पीडित बनाइएका छन्।
यो डोजर आतंकका कारण समुदायले अपूरणीय क्षति व्यहोरेको छ।
रविन तामाङ (१८ वर्ष) – मनोहरा, आत्महत्या
इन्द्रबहादुर राई (५७ वर्ष) – बल्खु, आत्महत्या
कमला बलम्पाखी (५० वर्ष) – शान्तिनगर, हृदयघातबाट मृत्यु
उज्ज्वल तामाङ (१८ महिना) – शान्तिनगर, सार्ने क्रममा मृत्यु
यसका साथै हजारौँ नागरिक डिप्रेसन, मानसिक तनाव र त्रासको सिकार भएका छन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५ मा आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको हुँदा सम्बन्धित निकायसँग निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाहीको माग गर्दछौँ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र पनि हो। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICESCR) ले प्रत्येक नागरिकको पर्याप्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यलाई बाध्य बनाउँछ। त्यस्तै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) को धारा २५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि पर्याप्त आवासको अधिकार रहेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। त्यसैले यस्तो उठिबास अभियान केवल राष्ट्रिय संविधानविपरीत मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वविपरीत पनि छ।
हामी सरकारसँग माग गर्दछौँः
• तत्काल उठिबास अभियान रोकियोस्।
• पीडित परिवारलाई वैकल्पिक सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरियोस्।
• पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरियोस्।
• घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गरियोस्।
• भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या मानवतावादी र संवैधानिक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने विषय सशक्त राख्न चाहान्छु ।
गरिबले खोला किनारमा सानो टहरा बनाएको लाई “अतिक्रमण” भन्ने तर सयौँका सयौं रोपनी जमिन ओगटेर वर्षौँ बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई सामान्य मान्ने मानसिकता पनि विभेदकारी सोच हो। राज्यले कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्नुपर्छ। विकासको अर्थ केवल सडक, पार्क र भवन निर्माण मात्र होइन, विकास भनेको नागरिकको जीवन सुरक्षित, सम्मानित र व्यवस्थित बसोबासको सुरक्षा दिनु पनि हो।

नेपालको संविधान २०७२ ले आफ्नो कार्ययोजनामै भूमिहीन दलित , भुमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। डिजिटल तथ्याङ्क संकलन, योग्यताको आधारमा व्यवस्थापन र चरणबद्ध पुनर्वासको योजना पनि अघि सारेको थियो। नयाँ पार्टी र नयाँ नेतृत्व भनेको रवि लामिछाने रासपाका बरिस्ठ नेता बालेन शाहले सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै प्रहरी सेना लगाइ दमन पुर्ण डोजर लगाइ घर टहरा भत्काउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

भुमिहिन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी बारे अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूले पनि नागरिकलाई पर्याप्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत “forced eviction” अर्थात् जबर्जस्ती उठिबास गर्दा वैकल्पिक व्यवस्था, पर्याप्त सूचना र मानवीय प्रक्रिया अनिवार्य हुनुपर्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाएको छ। नेपाल यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेको राष्ट्र भएकाले राज्यले आफ्नै कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको सम्मान गर्नुपर्छ।

सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू विकास विरोधी होइनन्। उनीहरूले अव्यवस्थित बसोबासलाई स्थायी रूपमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने माग पनि गरेका छैनन्। उनीहरूको मुख्य माग भनेको वैकल्पिक व्यवस्थापन, उचित पुनर्वास र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता बिना राज्यले प्रहरी प्रशासन र डोजर प्रयोग गरेर अमानवीय ढंगले घरटहरा भत्काउने कार्य बन्द हुनुपर्छ भन्ने हो।
उनीहरू सम्मानजनक र मानवअधिकारमैत्री व्यवस्थापनमार्फत समस्या समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। यसका लागि सरोकारवाला निकाय, स्थानीय समुदाय र प्रभावित पक्षबीच संवाद, छलफल, सहकार्य तथा सहमतिका आधारमा दीर्घकालीन र व्यवहारिक समाधान निकालिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग यथार्थमा आधारित, न्यायोचित र संवेदनशील पनि छ गर्नुपर्ने यहि हो ।

गत १२ गते एकाएक बालेन शाहको ठाडो निर्देशनमा काठमाडौंको थापाथलीमा डोजर सुरुभइ काठमाडौं उपत्यका सहित देशका केही शहरहरुमा डोजर लागेपछि आज देशभर लाखौँ भूमिहीन, सुकुम्बासी र मजदुर परिवार भय र त्रासमा बाँचिरहेका छन्। उनीहरू राज्यका नागरिक हुन्, अपराधी होइनन्। उनीहरूको आँशु, पीडा र बाँच्ने अधिकारलाई बेवास्ता गरेर “समृद्ध नेपाल” निर्माण हुन सक्दैन।

नेपाल सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित सबै निकायलाई आम सचेत नागरिकको आग्रह केहोभने गरिब भुमिहिन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबसीहरुको जबर्जस्ती उठिबास तत्काल रोकियोस् रोकिनुपर्छ भन्ने रहेको छ । जबर्जस्त भत्किएका र उठिबास भएका विस्थापित परिवारको तत्काल उचित व्यवस्थापन, राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्वास सुनिश्चित गरिनुपर्छ र उनीहरुको निष्पक्ष छानबिन गरी मानवीय संवेदनशीलताका आधारमा दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ ।
यदि विकासकै नाममा गरिब जनताको अस्तित्व मेटिँदै जाने हो भने त्यो विकास होइन, विभेद र अन्यायको नयाँ रूप मात्र हुनेछ। देश सुन्दर तब बन्छ, जब यहाँका नागरिक सुरक्षित, सम्मानित र आशावादी हुन्छन्। मानवताको रक्षा गर्दै संविधानले दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
दल मर्दन कामी
सल्लाहकार
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा, नेपाल

Facebook Comments Box