सीमा सुरक्षा देखि आन्तरिक शुद्धीकरणसम्मः आईजीपी पौडेलसामु उभिएका अपेक्षा र चुनौती

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नेतृत्व परिवर्तनसँगै संगठनभित्र नयाँ आशा र अपेक्षासँगै चुनौतीहरूको भार पनि थपिएको छ। निवर्तमान महानिरीक्षक राजु अर्यालले आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा संस्थागत सुधारको जुन आधार तयार गरे, त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अझ मजबुत बनाउने जिम्मेवारी अब नवनियुक्त आईजीपी नारायणदत्त पौडेलको काँधमा आएको छ।

अर्यालको कार्यकाललाई सशस्त्र प्रहरीको संरचनागत सुधारतर्फको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा लिइन्छ। लामो समयदेखि जटिल बन्दै गएको संगठनलाई अनुशासन, पारदर्शिता र प्रक्रियागत व्यवस्थामा ल्याउन उनले कठोर कार्यशैली अपनाए। १०९ भन्दा बढी कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड लागू गर्दै संगठनलाई नियमबद्ध ढाँचामा उभ्याउने प्रयास गरियो। सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, ओएन्डएममार्फत वृत्ति विकासलाई व्यवस्थित गर्ने र सूची सार्वजनिक गर्ने अभ्यासले संगठनभित्र केही स्थायित्व र भरोसा निर्माण गरेको छ।

तर यहींबाट नयाँ नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ—त्यो सुधारलाई टिकाउ बनाउने कि फेरि पुरानै अस्थिरतामा फर्किने?

प्रविधिको क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक सुरुआत भएका छन्। अनलाइन बिदा प्रणाली, डिजिटल हाजिरी र आन्तरिक निगरानीका लागि ट्र्याकिङ प्रणाली जस्ता अभ्यासले संगठनलाई आधुनिकतर्फ उन्मुख गराएको छ। तर यी पहल अझै प्रारम्भिक चरणमै छन्। सम्पूर्ण संरचनालाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु अबको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ।

सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित अघि सारिएको “डिजिटल बोर्डर” अवधारणा अझै कार्यान्वयनको तहमा पुग्न सकेको छैन। सीमामा केही निगरानी प्रणाली विस्तार भए पनि केन्द्रबाट एकीकृत नियन्त्रण र रियल–टाइम अनुगमन प्रणाली विकसित हुन बाँकी नै छ। खुला सीमाका कारण बढ्दो तस्करी, लागूऔषध ओसारपसार, मानव तस्करी र अन्य सीमा–पार अपराध नियन्त्रण गर्नु झनै जटिल बन्दै गएको छ।

यसबीच नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टताले कार्यसम्पादनमा दोहोरोपन र अन्योल सिर्जना गर्दै आएको छ। यो दीर्घकालीन समस्यालाई स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थामार्फत समाधान गर्नु नयाँ नेतृत्वका लागि अपरिहार्य दायित्व हो।

आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक खरिद प्रणाली पनि सशस्त्र प्रहरीका लागि संवेदनशील क्षेत्र रहँदै आएको छ। विगतका विवादहरूले संगठनको छविमा असर पारेकाले अब पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कडाइ गर्नु अनिवार्य छ।

त्यस्तै, लामो समयदेखि अड्किएको सशस्त्र प्रहरी ऐन संशोधनले संगठनभित्र अनिश्चितता बढाएको छ। सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास र संरचनागत स्थायित्वसँग जोडिएको यो विषय टुंग्याउनु अब ढिलाइ गर्न नहुने मुद्दा हो।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण विपद् व्यवस्थापन, उद्धार कार्य, दंगा नियन्त्रण र भीड व्यवस्थापन सशस्त्र प्रहरीका लागि निरन्तर चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बनेका छन्। यी सबै क्षेत्रमा दक्षता बढाउन तालिम, उपकरण र रणनीतिक तयारीलाई समयअनुकूल बनाउनु आवश्यक छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भने संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्दै व्यावसायिक र स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नु हो। सुरक्षा निकायको साख यसको निष्पक्षता र संस्थागत बलमा निर्भर हुन्छ।

नवनियुक्त आईजीपी पौडेललाई संगठनभित्र अनुशासित, इमानदार र प्रशासनिक अनुभव भएका अधिकृतका रूपमा हेरिन्छ। तर व्यक्तिगत क्षमता मात्र पर्याप्त हुँदैन—प्रणाली सुधार, निरन्तरता र स्पष्ट नेतृत्व दृष्टिकोणले मात्र अपेक्षित परिवर्तन सम्भव हुन्छ।

अन्ततः, पूर्व आईजीपी अर्यालले सुरु गरेको सुधार यात्रा अधुरो भए पनि दिशाहीन भने छैन। त्यसलाई संस्थागत बनाउँदै आधुनिक, पारदर्शी र प्रभावकारी सुरक्षा निकायका रूपमा स्थापित गर्नु अहिलेको मूल आवश्यकता हो।

अब सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको भविष्य नयाँ नेतृत्वको निर्णय, दृष्टिकोण र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ। सबैको नजर अब आईजीपी पौडेलतर्फ नै केन्द्रित छ।

Facebook Comments Box