सरकारी ठेक्का ह्याक प्रकरणमा मुद्दा कमजोर बनेको आरोप, २२ जनाविरुद्ध अभियोग दायर

काठमाडौं । सरकारी ठेक्कासम्बन्धी ह्याकिङमार्फत अनियमितता भएको आरोपसहितको मुद्दा अपेक्षाकृत कमजोर बनेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। केही ठूला निर्माण व्यवसायीमाथि विस्तृत अनुसन्धान नभएको तथा केहीलाई सीमित प्रमाणका आधारमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले शुक्रबार २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै मुद्दा दायर गरिएको भए पनि त्यसको दायरा र गहिराइप्रति शंका व्यक्त गरिएको छ।

अभियोगपत्रअनुसार २२ जनामध्ये दिवाकर देउजा, सञ्जय भट्ट, भरत धामी, भाष्करराज अर्याल, सागर कटुवाल, जीवनकुमार दास, अनिल श्रेष्ठ र कृष्णकुमार खत्रीलाई मात्र संगठित अपराध तथा क्रिप्टो कारोबारसम्बन्धी कसुर लगाइएको छ।

त्यसैगरी कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे, आशिष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौलीलगायतविरुद्ध भने विद्युतिय कारोबार ऐन र एकीकृत कसुरसम्बन्धी आरोप मात्र लगाइएको छ।

ऋषिकेश गौलीका छोरा निर्माण गौलीको नामसमेत अनुसन्धानमा उठे पनि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएको उल्लेख छ। गौली केही समय अस्पतालमा उपचाररत रहेकाले छोटो समय मात्र प्रहरी हिरासतमा रहेको पनि जनाइएको छ।

यस्तै, कम्पनीसँग सम्बन्धित कर्मचारी ज्योति सुवेदीलाई अनुसन्धानको मुख्य व्यक्तित्व (मास्टरमाइन्ड) को रूपमा आशंका गरिए पनि पक्राउ प्रक्रिया अघि नबढेको आरोप अभियोगपत्रबारे टिप्पणी गर्नेहरूले गरेका छन्। सोही कारण क्रिप्टो कारोबारसम्बन्धी केही डिजिटल प्रमाणहरू प्रभावित भएको दाबी पनि गरिएको छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार ह्याकिङमार्फत अनधिकृत पहुँचका ३१३ वटा ठेक्कासँग सम्बन्ध रहेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सिआइबीलाई पत्राचार गरेको थियो। तर, अनुसन्धान भने सीमित ठेक्कामा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी, ह्याकरसँग सम्पर्क गराएको भनिएको एक फोन नम्बर (९८२८८६१५५६) प्रयोगकर्ता पहिचान गर्न नसकिएको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

क्रिप्टो कारोबारसँग जोडिएका भनिएका अमेरिका निवासी पारसरत्न तुलाधरको विस्तृत विवरण नखुलेको कारण उनलाई पनि मुद्दाको दायरामा पूर्ण रूपमा ल्याउन नसकिएको जनाइएको छ।

समग्रमा, यो प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा, प्रमाण संकलन र अभियोजन प्रक्रियाबारे प्रश्न उठ्दै जाँदा मुद्दा कमजोर बनेको आरोप समेत सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ।

Facebook Comments Box