शैक्षिक परामर्श केन्द्रमाथिको प्रहरी अप्रेसन विवादित, छानी–छानी कारबाही गरेको आरोप

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) केन्द्रहरूविरुद्ध सञ्चालन गरेको अप्रेसन विवादमा परेको छ। एउटै प्रकृतिका कन्सल्टेन्सीमाथि फरक–फरक व्यवहार गरिएको भन्दै प्रहरीको नियत र कारबाही प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गत जेठ १ गते काठमाडौं उपत्यकाका ९५ वटा कन्सल्टेन्सीमा एकैसाथ छापा हानेर ६९ जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयबाट आवश्यक स्वीकृति नलिई सञ्चालन भएका संस्थामाथि कारबाही गरिएको प्रहरीको दाबी थियो।

तर पक्राउ परेका ६९ जनामध्ये २७ जनाविरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर गरिएको छ। मुद्दा चलाइएकाहरू पनि दुई साताभित्रै न्यूनतम धरौटीमा छुटिसकेका छन्। पक्राउ परेका अन्य ३७ जनालाई केही दिन हिरासतमा राखेपछि प्रहरीले हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको थियो भने ५ जनाको हकमा अदालतले म्याद थप गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू छुटेका थिए।

ठगीसम्बन्धी कुनै उजुरी नपरेपछि प्रहरीले अधिकांशलाई शिक्षा ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो। तर एउटै प्रकृतिको आरोपमा पक्राउ परेकामध्ये केहीमाथि मात्र मुद्दा चलाइनु र अरूलाई रिहा गरिनुले कारबाहीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यसैबीच, अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीको संख्या करिब दुई हजार रहेको अनुमान गरिए पनि हालसम्म ९५ संस्थामाथि मात्रै कारबाही गरिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा कतिपय संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसके पनि सरकारी निकायबाट अनुमति रोकिएको अवस्था समेत भेटिएको स्रोतहरूको दाबी छ।

कन्सल्टेन्सी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले हचुवाको भरमा र छानी–छानी कारबाही गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार स्पष्ट मापदण्ड र समान व्यवहारबिनाको अप्रेसनले व्यवसायिक वातावरणमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।

यही कारण अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्का थप विवादमा तानिएका छन्। खड्का यसअघि पनि विभिन्न संवेदनशील घटनामा विवादमा परेका थिए। आलोचकहरूले उनीमाथि केही चर्चित प्रकरणमा कानुनी प्रक्रिया कमजोर बनाएको तथा अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

प्रहरीको उक्त अप्रेसनको उद्देश्य अवैध रूपमा सञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई नियन्त्रण गर्नु भए पनि कारबाहीको मापदण्ड, छनोट प्रक्रिया र त्यसपछिको कानुनी व्यवस्थापनबारे अहिले व्यापक बहस सुरु भएको छ। विपक्षी व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन तथा स्पष्ट जवाफदेहिताको माग गरेका छन्।

Facebook Comments Box