अख्तियार प्रमुखलाई ज्यान मार्ने धम्की प्रकरणको अनुसन्धानमै प्रश्न, अख्तियारकै प्रहरी अधिकारी संलग्न भएको खुलासा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित १० जना उच्च अधिकारीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

सामान्यतः ज्यान मार्ने धम्की, संगठित अपराध तथा आपराधिक षड्यन्त्रजस्ता कसुरको अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि यस प्रकरणमा अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ अनुसार अख्तियारको कार्यक्षेत्र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा सीमित रहने व्यवस्था छ। तर, प्रमुख अभियुक्त प्रकाश पाठकसँग बयान लिने, केरकार गर्ने तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने कार्यमा अख्तियारका प्रहरी अधिकारीहरू सक्रिय रहेको देखिएको छ।

प्राप्त अनुसन्धान कागजात तथा बयानका आधारमा अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरूले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको देखिन्छ। स्रोतका अनुसार अख्तियारका डीआईजी शेखर खनालको निर्देशनमा एसपी मोहन थापासहितको टोली अनुसन्धानमा संलग्न भएको थियो।

यस घटनामा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न जाहेरीकर्ता र अनुसन्धानकर्ताबीचको सम्बन्धलाई लिएर उठेको छ। प्रमुख आयुक्त राईलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै अख्तियारले नै लिखित जाहेरी दिएको थियो। तर, सोही संस्थामा कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरू अनुसन्धान र बयान प्रक्रियामा समेत सहभागी भएको देखिएपछि कानुनी वृत्तमा यसलाई ‘स्वार्थ बाझिने अवस्था’ (Conflict of Interest) का रूपमा हेरिएको छ।

अदालतमा दिएको बयानमा मुख्य अभियुक्त प्रकाश पाठकले आफूले बयानको व्यहोरा नपढीकन हस्ताक्षर तथा सहिछाप गरेको दाबी गरेका छन्। अदालतमा उनले भनेका छन्, “मैले उक्त व्यहोरा नपढी सहिछाप गरेको हुँ। अख्तियारका प्रहरी अधिकारीहरू पनि त्यहीँ उपस्थित भएकाले दबाबमा परेर उक्त बयानमा सहीछाप गरेको थिएँ।”

प्रहरी अनुसन्धानको मूल जिम्मेवारी काठमाडौं प्रहरीको भए पनि अनुसन्धानको महत्वपूर्ण चरणमा अख्तियारमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूको सक्रिय उपस्थितिले थप प्रश्न खडा गरेको छ।

कानुनअनुसार अख्तियारमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूको मुख्य जिम्मेवारी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउनु हो। तर, ज्यान मार्ने धम्की, संगठित अपराध, आपराधिक षड्यन्त्र तथा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता कुन कानुनी आधारमा भयो भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

यस घटनामा तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी रमेश थापाको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। अनुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी काठमाडौं प्रहरीको भए पनि अख्तियारका प्रहरी अधिकारीहरूलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न गराउने निर्णय कसले गर्‍यो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक स्पष्टता आएको छैन।

मुख्य अभियुक्तले अदालतसमक्ष नै अख्तियारका प्रहरी अधिकारीहरूले बयान प्रक्रियामा प्रभाव पारेको आरोप लगाएपछि अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि थप शंका उत्पन्न भएको छ। यदि अदालतमा गरिएको दाबी पुष्टि हुने हो भने सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

उल्लेखनीय छ, नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मार्फत डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएका पाठकलाई फिलिपिन्सको ब्युरो अफ इमिग्रेसनअन्तर्गतको फरार अभियुक्त खोजी युनिटले २०८२ पुस १९ गते मालोलोस सहरबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि उनलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत नेपाल ल्याइएको थियो।

यस प्रकरणले अनुसन्धान निकायहरूको कार्यक्षेत्र, निष्पक्षता र कानुनी प्रक्रियाको पालनासम्बन्धी बहसलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।

Facebook Comments Box