प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको ‘कूटनीतिक सक्रियता’माथि प्रश्न : सीमा विवादमा परराष्ट्र मन्त्रालय किन पाखा लाग्यो ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्‌मा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको दाबी गरेपछि चर्किएको नेपाल–भारत सीमा विवादको बहस अब प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसम्म पुगेको छ । सीमा र सुगौली सन्धिजस्ता संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय भएको विषयले सिंहदरबारभित्रै नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिपछि सीमा विवाद पुनः राजनीतिक र कूटनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। उनको भनाइको नेपालभित्र तीव्र आलोचना भइरहेको छ भने भारतले पनि विदेश मन्त्रालयमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सीमा सम्बन्धी विषयहरू द्विपक्षीय संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

भारतीय पक्षले कालापानी र लिपुलेकको नाम नलिए पनि सुस्तामा नदीको बहावका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि वार्ता नै उपयुक्त माध्यम भएको संकेत दिएको छ। साथै, भारतले यस विषयमा कुनै तेस्रो पक्ष आवश्यक नरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको कूटनीतिक वृत्तको बुझाइ छ।

यहीबीच प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले सुगौली सन्धिसम्बन्धी ऐतिहासिक कागजातको खोजीका क्रममा बेलायती राजदूतसँग भेटवार्ता गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा केही दिनअघि सीमाविद्हरूसँग भएको छलफलमा बेनले आफूले बेलायती राजदूतसँग सुगौली सन्धिसम्बन्धी कागजातबारे चासो राखेको जानकारी दिएका थिए। छलफलमा सहभागी स्रोतका अनुसार उनले तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारसँग भएको सन्धिसम्बन्धी अभिलेख माग्दा बेलायती राजदूतले सन् १९४७ मा ती सबै कागजात भारत सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको जवाफ दिएको बताएका थिए।

तर यही प्रसंगले परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। सीमा, सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी कूटनीतिज्ञसँग संवाद गर्नु कूटनीतिक अभ्यासअनुसार उचित हो वा होइन भन्ने बहस सुरु भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रश्न उठाउँदै भने, “नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदाहुँदै सीमा र सन्धिजस्तो विषयमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार किन सक्रिय भए ? विदेशी सरकार वा राजदूतसँग संवाद गर्ने औपचारिक जिम्मेवारी कसको हो ?”

कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यस्ता विषयहरू सामान्यतया परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत औपचारिक, गोप्य र संस्थागत प्रक्रियाबाट अघि बढाइन्छन्। विशेषगरी सीमा विवाद, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्धित विषयमा राज्यका आधिकारिक संयन्त्रलाई नै जिम्मेवारी दिइने प्रचलन छ।

तर यस प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पर्याप्त जानकारी नदिई वा औपचारिक प्रक्रियाबाहिरबाट पहल गरिएको हो कि भन्ने आशंका मन्त्रालयभित्रै उठ्न थालेको छ। विदेशी राजदूतसँग भएको भनिएको संवाद सार्वजनिक छलफलमा सुनाइनु पनि कूटनीतिक मर्यादासँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सुगौली सन्धि तत्कालीन ब्रिटिस भारतसँग भएको भए पनि वर्तमान सीमा विवाद नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय विषय हो। त्यसैले बेलायती राजदूतसँग कागजातबारे चासो राख्नु ऐतिहासिक तथ्य खोज्ने प्रयास मात्र थियो कि कुनै कूटनीतिक पहलको संकेत, त्यो अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

यसबीच परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भारतले नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको विषय औपचारिक रूपमा कहिल्यै नउठाएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले समाधानको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने सीमा विवादलाई झन् जटिल बनाउने जोखिम बढाएको छ।

एक अधिकारीले भने, “हामी समाधान खोज्ने पक्षमा छौँ। सीमा व्यवस्थापन, दशगजा संरक्षण र क्रस–बोर्डर अतिक्रमणका विषयलाई तथ्य र संवादका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ। देशको हितविपरीत हुने कुनै कदम स्वीकार्य हुन सक्दैन।”

प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति, भारतको प्रतिक्रिया र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको सक्रियतापछि अहिले मुख्य प्रश्न यथावत् छ—सीमा विवादजस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दामा सरकारको आधिकारिक रणनीति के हो, परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका कहाँ छ, र प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुन अधिकार र प्रक्रियाअन्तर्गत कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ ? यिनै प्रश्नको जवाफले आगामी दिनमा नेपालको कूटनीतिक दिशालाई स्पष्ट पार्नेछ।

Facebook Comments Box