

भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘फास्ट ट्र्याक’ सुनुवाइ र बिचौलिया सक्रियताको चर्चा, विशेष अदालतमा सेटिङको आरोप
वीरगंज। भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट छिटो सफाइ पाउने उद्देश्यले निलम्बित गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्तासहितका प्रतिवादी पक्षले बिचौलियामार्फत प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको दाबी विभिन्न स्रोतहरूले गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका निलम्बित अध्यक्ष गुप्ता, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साह लगायतले विशेष अदालतमा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने उद्देश्यले विभिन्न माध्यमबाट पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यद्यपि, यस्ता आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन।
मुद्दाको सुनुवाइ क्रम हेर्दा २०८२ चैत २४, २०८३ वैशाख ९, वैशाख २२, वैशाख २९ र जेठ १४ गते लगातार पेशी तोकिएको थियो। आगामी पेशी जेठ २६ गतेका लागि निर्धारण गरिएको छ। छोटो–छोटो अन्तरालमा पेशी तोकिएको विषयलाई लिएर कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न चर्चा सुरु भएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार अध्यक्ष गुप्ताले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा पुनः राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपमा सक्रिय हुने लक्ष्यका साथ मुद्दाको टुंगो छिट्टै लगाउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनी फैसला नआउँदै आफ्नो पक्षमा निर्णय आउने दाबी गर्दै प्रचारमा समेत लागेको चर्चा भइरहेको छ।
यस विषयमा कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूले भने अदालतको कार्यसम्पादन र पेशी व्यवस्थापनप्रति अनावश्यक शंका पैदा हुनु न्यायिक प्रणालीकै विश्वसनीयताका लागि चुनौती हुन सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कुनै पनि मुद्दाको फैसला तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा हुनुपर्छ, बाह्य प्रभावको आधारमा होइन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिकाका विभिन्न योजनामा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन नगरी प्रकाशन भएको देखाउन नक्कली कागजात तयार गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अध्यक्ष गुप्तासहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साह, लेखापाल संजय पटेल तथा के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि.का सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दर्ता भएसँगै गुप्ता स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा खानेपानी ट्युबवेल जडान, स्टेडियम निर्माण, चार कोठे भवन निर्माण तथा दलित आवास निर्माणलगायत योजनाहरूमा बोलपत्र प्रक्रिया सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गरी अनियमितता गरिएको आरोप छ।
निलम्बनपछि पनि गुप्ताको राजनीतिक तथा कानुनी सक्रियता कम नभएको स्रोतहरूको दाबी छ। उनी लामो समयदेखि काठमाडौँमा बस्दै मुद्दासम्बन्धी विभिन्न गतिविधिमा संलग्न रहेको चर्चा भइरहेको छ। यद्यपि, यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरूको औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
पछिल्लो समय सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। अख्तियार र अदालतजस्ता संवेदनशील निकायहरूमा समेत प्रभाव र पहुँचको चर्चा हुन थालेपछि आम नागरिकमा चासो र चिन्ता बढेको देखिन्छ।
पर्सा जिल्लाको इतिहासमै पहिलोपटक बहालवाला गाउँपालिका अध्यक्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेको यो प्रकरण अब केवल एक व्यक्तिको कानुनी लडाइँमा सीमित नरही सुशासन, न्यायिक स्वतन्त्रता र राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय बनेको छ।
जेठ २६ गतेको पेशीलाई लिएर सर्वसाधारण, कानुन व्यवसायी तथा राजनीतिक वृत्तमा विशेष चासो देखिएको छ। अदालतले तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिए पनि मुद्दालाई लिएर फैलिएका विभिन्न चर्चाले न्यायिक प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर नबनोस् भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
समाज
थप सामाग्री-
पदोन्नति भएका ४४ प्रहरी अधिकृतलाई आईजीपी कार्कीद्वारा दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन, बढ्यो जिम्मेवारी
-
सरकारी निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासङ्घ आक्रामक, दबाबमूलक आन्दोलनको घोषणा
-
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वमा एसएसपी सुरेश काफ्ले, विवादपछि शान्तिराज कोइरालाको सरुवा बदर
-
एसएसपी रमेश थापाको काठमाडौं परिसर नेतृत्व अवधि सम्पन्न, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा
-
एआईजी हिमालय कुमार श्रेष्ठद्वारा नेपाल प्रहरी स्कुल शान्तिपुर, चितवनको निरीक्षण तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न
भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘फास्ट ट्र्याक’ सुनुवाइ र बिचौलिया सक्रियताको चर्चा, विशेष अदालतमा सेटिङको आरोप
९ घण्टा अगाडि
2.4kViews 498 Shares Share on Facebook Share on Twitter वीरगंज। भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट छिटो सफाइ पाउने उद्देश्यले निलम्बित गाउँपालिका…



