शक्तिशाली प्रहरी युनिटमा एआईजीहरू लामो समयदेखि यथावत्, संगठनभित्र उठे प्रश्न

‘पावर सेन्टर’मा लामो बसाइ : प्रहरी नेतृत्व हेरफेर किन रोकियो ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको जनपथतर्फ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) का लागि आठवटा दरबन्दी रहेका छन्। मानवस्रोत विकास विभाग, कार्य विभाग, प्रदेश समन्वय विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रशासन विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) तथा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय एआईजी नेतृत्वका प्रमुख युनिट हुन्।

यीमध्ये काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, सीआईबी, प्रहरी एकेडेमी तथा मानवस्रोत विकास विभागलाई संगठनभित्र सबैभन्दा प्रभावशाली र आकर्षक जिम्मेवारीका रूपमा हेरिन्छ। राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन, अनुसन्धान, तालिम तथा प्रहरी जनशक्ति व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले यी निकायलाई संगठनका ‘पावर सेन्टर’ समेत मानिन्छ।

हाल यी चारवटै युनिटका प्रमुख एआईजीहरूको कार्यकाल सात महिनादेखि १० महिनासम्म पुगेको छ। विगतका अभ्यास हेर्दा एआईजीहरूको जिम्मेवारी सामान्यतया ६ देखि ८ महिनाको अन्तरालमा हेरफेर हुने गरेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा चार महिनामै सरुवा गरिएका उदाहरणसमेत छन्।

सरकारको निर्णय र संगठनात्मक आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्दै आएको भए पनि यसपटक प्रभावशाली मानिने यिनै चार युनिटमा नेतृत्व परिवर्तन हुन नसक्दा संगठनभित्र विभिन्न चर्चा सुरु भएका छन्।

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व एआईजी ईश्वर कार्कीले गरिरहेका छन्। उपत्यका प्रहरी कार्यालय नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थामा उनलाई त्यहाँ पठाइएको थियो। सरुवाको चर्चा भइरहे पनि उनी अझै सोही जिम्मेवारीमा छन्। संगठनभित्र उनको कार्यसम्पादनलाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्नेहरू पनि छन्।

यस्तै, सीआईबीको नेतृत्व एआईजी डा. मनोज केसीले सम्हालिरहेका छन्। प्रहरी वृत्तमा उनको पदस्थापनामा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूको भूमिका रहेको चर्चा हुने गरेको छ। विशेषगरी कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी र सभापति गगन थापाको पहलमा उनी सीआईबी पुगेको चर्चा प्रहरी स्रोतहरूले गर्दै आएका छन्। यद्यपि यसबारे कुनै आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन।

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) का प्रमुख एआईजी सिद्धिविक्रम शाहको पदस्थापनासँग पनि राजनीतिक चासो जोडिएको चर्चा हुने गरेको छ। स्रोतहरूका अनुसार तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको विशेष रुचिमा उनी एकेडेमी पुगेका थिए। तर संगठनभित्र उनी सक्षम र व्यावसायिक अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन्।

मानवस्रोत विकास विभागका प्रमुख एआईजी राजन अधिकारीलाई एमाले निकट अधिकृतका रूपमा लिइने गरिन्छ। प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार उनी राजनीतिक समर्थनका आधारमा उक्त विभागमा पुगेका थिए भन्ने चर्चा संगठनभित्र सुनिन्छ। मानवस्रोत विकास विभाग प्रहरी संगठनभित्र सरुवा, पदस्थापन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिने संवेदनशील निकाय हो।

यसरी हेर्दा हाल प्रभावशाली मानिने चारवटै युनिटमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग निकटता राख्ने भनिएका एआईजीहरूको उपस्थितिलाई लिएर संगठनभित्र बहस भइरहेको छ। उनीहरू लामो समयसम्म यथावत् रहँदा प्रहरी प्रशासनका निर्णयहरूमा राजनीतिक प्रभावको प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।

यता सरकार परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा पनि ती युनिटहरूमा नेतृत्व हेरफेर नहुनुले अर्को जिज्ञासा जन्माएको छ। कतिपयले यसलाई सम्बन्धित एआईजीहरूको कार्यक्षमता, अनुभव र व्यावसायिक दक्षताको परिणामका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले राजनीतिक पहुँचको निरन्तरतासँग जोडेर विश्लेषण गरिरहेका छन्।

यद्यपि यस्ता चर्चा र आरोपहरूको सार्वजनिक पुष्टि भएको छैन। तर प्रहरी संगठनको निष्पक्षता, व्यावसायिकता र संस्थागत स्वायत्ततामाथि बेला–बेलामा उठ्ने प्रश्नहरू भने पुनः सतहमा आएका छन्।

राज्यको प्रमुख सुरक्षा निकायप्रति जनविश्वास कायम राख्न पारदर्शी, निष्पक्ष र व्यावसायिक प्रशासनिक अभ्यास आवश्यक रहने विश्लेषकहरूको मत छ। अहिलेको बहसले पनि प्रहरी संगठनभित्रको नेतृत्व व्यवस्थापन र राजनीतिक प्रभावबारे पुनः प्रश्न उठाएको छ।

Facebook Comments Box