मधेसको पीडा, संघीयताको सपनामाथि कमिसनको छायाँ

—प्रेमचन्द्र झा

नेपालमा संघीयता लागू हुँदा मधेसले यसलाई केवल राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनका रूपमा होइन, ऐतिहासिक विभेदको अन्त्य र समान अवसरको नयाँ युगको सुरुवातका रूपमा स्वागत गरेको थियो। मधेस आन्दोलनका क्रममा उठेका आवाजहरू केवल सीमाङ्कन, प्रतिनिधित्व वा अधिकारका लागि मात्र थिएनन्; ती आवाजहरू राज्यको स्रोत, अवसर र निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँचको माग पनि थिए। संघीयता लागू भएपछि मधेसका जनताले अपेक्षा गरेका थिए कि अब विकासको योजना स्थानीय आवश्यकता अनुसार बन्नेछ, बजेट स्थानीय प्राथमिकतामा खर्च हुनेछ, कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण आउनेछ, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारिनेछ, उद्योग र रोजगारीका अवसर बढ्नेछन् तथा राज्य जनताको नजिक पुग्नेछ।

तर संघीयताको करिब एक दशक नजिकिँदै गर्दा मधेस प्रदेशको यथार्थ अपेक्षाभन्दा निकै फरक देखिन्छ। प्रदेश सरकारहरूको बजेट आकार प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। मन्त्रालयहरूको संख्या, प्रशासनिक संरचना, सवारी साधन, कार्यालय र कर्मचारीको विस्तार भएको छ। तर आम नागरिकले आफ्नो जीवनस्तरमा त्यही अनुपातमा सुधार अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। यही कारणले आज मधेसका गाउँ, बस्ती, बजार र शहरमा संघीयताको अवधारणाभन्दा त्यसको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

मधेस प्रदेशको आर्थिक संरचनाको आधार कृषि हो। उर्वर भूमि, पर्याप्त श्रमशक्ति र भारतसँगको विशाल बजारको निकटता यस प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो शक्ति मानिन्छ। तर विडम्बना के छ भने देशको प्रमुख अन्न भण्डार मानिने प्रदेशका किसान आज पनि मल, बीउ, सिँचाइ, बजार र मूल्यको समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। प्रत्येक वर्ष धान रोपाइँको समयमा रासायनिक मल अभावको समाचार दोहोरिन्छ। किसानहरू लाइनमा बस्न बाध्य हुन्छन्। उत्पादन लागत बढिरहेको छ तर उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित छैन। प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि कृषि उत्पादन, प्रशोधन उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, कृषि बजार र निर्यात व्यवस्थापनमा अपेक्षित उपलब्धि देखिँदैन।

मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वैदेशिक रोजगार हो। लाखौं युवा खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया र भारतमा रोजगारीका लागि गएका छन्। प्रत्येक वर्ष अरबौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्रदेशमा भित्रिन्छ। तर यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। संघीयता लागू भएपछि प्रदेश सरकारहरूले युवालाई आफ्नै प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर उद्योग स्थापना, लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास र सीपमूलक तालिमका कार्यक्रमहरूले उल्लेखनीय परिणाम दिन सकेका छैनन्। आज पनि शिक्षित युवाको ठूलो हिस्सा प्रदेश बाहिर अवसर खोज्न बाध्य छ। यसले संघीयताको एउटा मूल उद्देश्य—स्थानीय आर्थिक विकास—कमजोर भएको संकेत गर्दछ।

शिक्षा क्षेत्रमा हेर्दा मधेस प्रदेशका धेरै जिल्लाहरू अझै पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि देखिन्छन्। विद्यालयको संख्या बढेको छ, भवन निर्माण भएका छन्, तर सिकाइ उपलब्धि, शिक्षकको गुणस्तर, व्यवस्थापन र शैक्षिक वातावरणमा अपेक्षित सुधार आएको छैन। ग्रामीण क्षेत्रका धेरै विद्यालयमा शिक्षक अभाव, विषयगत शिक्षकको कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर अनुगमनका समस्या यथावत् छन्। निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयबीचको गुणस्तर अन्तर अझै ठूलो छ। मध्यम वर्गका अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रदेश बाहिर पठाउन बाध्य छन्। यदि संघीयताले शिक्षा क्षेत्रमा वास्तविक परिवर्तन ल्याएको हुन्थ्यो भने आज पनि हजारौं विद्यार्थीलाई काठमाडौं, चितवन, पोखरा वा भारतको शैक्षिक संस्थातर्फ आकर्षित हुनुपर्ने अवस्था रहने थिएन।

स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि मिश्रित छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अस्पताल भवन निर्माण भएका छन्। स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढेको छ। तर सेवा प्रवाहको गुणस्तर अझै प्रश्नको घेरामा छ। विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, उपकरण सञ्चालनका समस्या, औषधि अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापनको कमजोरी र रेफरल प्रणालीको असक्षमताका कारण धेरै बिरामी अझै प्रदेश बाहिर उपचार खोज्न बाध्य छन्। ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीहरूको अवस्था अझै सन्तोषजनक छैन। भवन निर्माणलाई उपलब्धि मानिएको छ, तर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन।

मधेस प्रदेशमा पूर्वाधार विकासलाई संघीयताको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष सडक, नाला, भवन, खानेपानी र सिँचाइका हजारौं योजनामा बजेट विनियोजन हुन्छ। तर विकासको गुणस्तर र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने क्रम रोकिएको छैन। धेरै सडकहरू निर्माण सम्पन्न भएको केही समयमै बिग्रिने गरेका छन्। साना–साना टुक्रे योजनामा ठूलो बजेट विभाजन गरिएको आरोप सुनिन्छ। दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाभन्दा तत्काल राजनीतिक लाभ दिने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको जनगुनासो व्यापक छ। जब जनताले एउटै सडक बारम्बार मर्मत भएको देख्छन् तर आफ्नो गाउँको आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको देख्दैनन्, तब विकासको उद्देश्यप्रति शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हुन्छ।

प्रदेश बजेटको संरचना हेर्दा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ। संघीयता लागू भएपछि प्रदेश सरकारहरूलाई विकासका लागि स्रोत दिइएको थियो। तर बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता, सवारी साधन, कार्यालय सञ्चालन र संरचनागत व्यवस्थापनमा खर्च हुने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ। विकास खर्च र पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च उच्च रहनु संघीयताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने प्रमुख कारणमध्ये एक हो। जब प्रशासनिक संयन्त्र विस्तार हुन्छ तर विकासको प्रतिफल न्यून देखिन्छ, तब नागरिकहरू व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्न थाल्छन्।

योजना छनोट प्रक्रिया पनि बहसको विषय बनेको छ। सिद्धान्ततः योजना आवश्यकता, जनसंख्या, विकासको अवस्था र क्षेत्रीय सन्तुलनका आधारमा छनोट हुनुपर्छ। तर व्यवहारमा राजनीतिक प्रभाव, पहुँच, दलगत दबाब र शक्ति केन्द्रित निर्णय प्रक्रियाले योजना वितरण प्रभावित गर्ने गरेको आरोप बारम्बार सुनिन्छ। यसले प्रदेश सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। यदि कुनै क्षेत्रमा वर्षौंदेखि अस्पताल, विद्यालय वा सिंचाइको आवश्यकता छ तर बजेट नपुग्ने अवस्था रहन्छ भने त्यही समयमा कम प्राथमिकताका योजनाहरू बजेटमा समावेश हुँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

उपभोक्ता समिति प्रणाली पनि संघीयतापछि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको संयन्त्र हो। यसको उद्देश्य स्थानीय जनसहभागिता बढाउनु थियो। तर व्यवहारमा धेरै स्थानमा उपभोक्ता समिति राजनीतिक संरक्षण, भागबण्डा र प्रभावशाली समूहको नियन्त्रणमा पुगेको आरोप सुनिन्छ। गुणस्तर नियन्त्रण कमजोर हुनु, पारदर्शिता अभाव हुनु र सार्वजनिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नहुनुजस्ता समस्याले यो प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी बहस पनि निरन्तर चलिरहेको छ। विभिन्न समयमा सार्वजनिक खरिद, निर्माण कार्य, नियुक्ति प्रक्रिया, अनुदान वितरण र बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयहरू विवादमा आएका छन्। यद्यपि कुनै पनि आरोपलाई अदालत वा सम्बन्धित निकायको अन्तिम निष्कर्षबिना तथ्यका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन, तर यस्ता विवादहरूको पुनरावृत्तिले जनतामा सुशासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आरोपभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पारदर्शी छानबिन र उत्तरदायित्व हो। यदि आरोपहरू गलत छन् भने तथ्यले त्यसलाई खण्डन गर्नुपर्छ; यदि सही छन् भने कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक विषय बनेको छ। कृषि मन्त्रालयले किसानको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो? शिक्षा मन्त्रालयले सिकाइ उपलब्धि कति बढायो? स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचारको पहुँच कति सुधार्‍यो? उद्योग मन्त्रालयले कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो? भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निर्माणको गुणस्तर कति सुनिश्चित गर्‍यो? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर नीतिगत दस्तावेजभन्दा बढी परिणामबाट दिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा उपलब्धिको मापन खर्च भएको रकमले होइन, जनताको जीवनमा आएको परिवर्तनले गरिन्छ।

मधेस प्रदेश प्राकृतिक विपत्तिबाट पनि निरन्तर प्रभावित हुने क्षेत्र हो। प्रत्येक वर्ष बाढी, डुबान र नदी कटानका कारण हजारौं परिवार प्रभावित हुन्छन्। दशकौँदेखि समस्या दोहोरिए पनि दीर्घकालीन समाधान अझै देखिएको छैन। विपद् व्यवस्थापन प्रायः राहत वितरणमा सीमित भएको आलोचना गरिन्छ। नदी व्यवस्थापन, तटबन्धको गुणस्तर, जलनिकास प्रणाली र क्षेत्रीय समन्वयमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। यसले प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन योजना निर्माण क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

मधेसमा सामाजिक न्यायको प्रश्न पनि पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन। दलित, महिला, मुस्लिम, भूमिहीन, मजदुर र अन्य सीमान्तकृत समुदायका धेरै समस्या अझै यथावत् छन्। संघीयताको उद्देश्य केवल सत्ता हस्तान्तरण होइन, सामाजिक रूपान्तरण पनि थियो। यदि राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढे पनि सामाजिक र आर्थिक असमानता उस्तै रह्यो भने संघीयताको मूल लक्ष्य अधुरै रहनेछ।

आज मधेस प्रदेशका नागरिकहरू संघीयताको विरोध गरिरहेका छैनन्। उनीहरू आफ्नो अधिकारको प्रतिफल खोजिरहेका छन्। उनीहरू जान्न चाहन्छन् कि संघीयता लागू भएपछि शिक्षा किन अपेक्षित रूपमा सुधार भएन? स्वास्थ्य सेवा किन अझै कमजोर छ? कृषि किन संकटमा छ? बेरोजगारी किन घटेन? विकासको बजेट खर्च हुँदा पनि जनताको जीवनस्तर किन उल्लेखनीय रूपमा उकासिएन? यी प्रश्नहरू राजनीतिक विरोधका होइनन्, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका प्रश्न हुन्।

संघीयताको असफलता भन्नु सजिलो हुन्छ, तर वास्तविकता त्योभन्दा जटिल छ। संघीयता आफैंमा समस्या होइन। समस्या त्यसको कार्यान्वयन, नेतृत्वको दृष्टिकोण, प्रशासनिक क्षमता, पारदर्शिताको अभाव र परिणाममुखी शासनको कमीमा देखिन्छ। सक्षम नेतृत्व, स्पष्ट नीति, प्रभावकारी प्रशासन र जनउत्तरदायी शासन भए संघीयता विकासको शक्तिशाली माध्यम बन्न सक्छ। तर यदि प्रदेश सरकारहरू कमिसन, भागबण्डा, पहुँच र राजनीतिक स्वार्थको चक्रमा अल्झिरहे भने संघीयताको नैतिक आधार कमजोर बन्दै जानेछ।

अन्ततः संघीयताको वास्तविक परीक्षा संविधानका धारामा होइन, मधेसका किसानको खेतमा, बेरोजगार युवाको भविष्यमा, विद्यार्थीको विद्यालयमा, बिरामीको अस्पतालमा र नागरिकको दैनिक जीवनमा हुन्छ। यदि जनताले परिवर्तन महसुस गरे भने संघीयता सफल मानिनेछ। यदि जनताको जीवनमा सुधार आएन भने जति ठूलो बजेट, जति धेरै मन्त्रालय र जति आकर्षक भाषण भए पनि त्यो सफलता प्रमाणित हुन सक्दैन। मधेस आज यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ—संघीयता जनताको लागि थियो कि केवल सत्ता र संरचनाको विस्तारका लागि? यस प्रश्नको जवाफ अब भाषणले होइन, परिणामले दिनुपर्ने समय आएको छ। ( झा नेपाल पत्रकार महासंघ राैतहटका पुर्व अध्यक्ष हुन।)

Facebook Comments Box