नेपाल प्रहरीका कुरा: सरकार ! मनोबल बढाउने कि खस्काउने ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी संगठन अहिले गम्भीर अन्योल र निराशाको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। संगठनभित्रको प्रमुख प्रश्न यही हो— सरकार नेपाल प्रहरीको मनोबल बढाउन चाहन्छ, कि क्रमशः खस्काउँदै लैजान ?
तालुक मन्त्रालय (गृह मन्त्रालय)बाट प्रक्रिया पूरा भई अगाडि बढाइएका फाइलहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा महिनौँसम्म अल्झिनु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ मात्र होइन, यसले नीतिगत उदासीनता र इच्छाशक्तिको अभाव झल्काउँछ।नेपाल प्रहरीका बढुवा, दरबन्दी, सेवा–सुविधा तथा संरचनागत सुधारसम्बन्धी फाइलहरू:
गृह मन्त्रालयबाट सिफारिस भइसकेपछि
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा “हेर्दैछौँ” भन्ने नाममा रोकिने
अर्थ मन्त्रालयमा पुग्दा बजेट र आर्थिक दायित्व देखाएर थन्किने
यो क्रम दोहोरिँदै आएको छ। तर प्रश्न उठ्छ—देशको शान्ति–सुरक्षा सम्हाल्ने मुख्य निकायको फाइल यति लामो समय अल्झिनु कति जायज हो ? नेपाल प्रहरीमा एसपीबाट एसएसपी बढुवा रोकिँदा यसको असर केवल केही अधिकृतमा मात्र सीमित छैन। यसको प्रभावले संगठनको कमाण्ड संरचना कमजोर,तल्लो तहसम्म निराशा र हतोत्साह,कार्यसम्पादनमा उत्साहको कमी,राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वासको भावना,योग्यता पुगेका, सेवा अवधि पूरा गरेका र फिल्डमा परिणाम देखाएका अधिकृतहरू वर्षौँसम्म एउटै पदमा अड्किन बाध्य छन्। बढुवा रोकिँदा प्रहरीलाई “सेवाभन्दा राजनीति महत्त्वपूर्ण” भन्ने सन्देश जान्छ।यसै गरि सरकारको दोहोर चरित्र उदाङ्गीएको छ।एकातिर सरकार सार्वजनिक रूपमा“सुरक्षा निकाय सुदृढ बनाउँछौँ”भन्ने गर्छ भने अर्कोतिर: प्रहरीका जायज मागमा चुप्पी लगाएर
बढुवा र संरचनागत निर्णयमा ढिलासुस्तीका साथै फाइल अघि नबढाउने प्रवृत्ति हावी देखिएको छ।
यसले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ भने नेपाल प्रहरीका काबिल हफिसरहरुको मनोबल खस्किँदा राज्य नै कमजोर हुने खतरा बढ्दै गइरहेको छ।राज्यले यो बुझेनकी
नेपाल प्रहरी केवल एउटा संगठन होइन, राज्यको मेरुदण्ड हो।
प्रहरीको मनोबल कमजोर हुनु भनेको कानून कार्यान्वयन कमजोर हुनु,अपराध नियन्त्रणमा असर पर्नु,जनविश्वास घट्नु हो।
अन्ततः राज्य संयन्त्र नै कमजोर हुनु हो।सरकारले अब ढिलाइ नगरी स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्छ:एसपी–एसएसपी बढुवा तत्काल टुंग्याउने,प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा अल्झिएका फाइलहरू छिटो फछ्र्योट गर्ने,प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक उपेक्षाबाट बाहिर निकाल्ने।
प्रश्न सरल छ—
सरकार नेपाल प्रहरीको मनोबल बढाउन चाहन्छ, कि मौन निर्णयहीनताबाट खस्काउँदै लैजान ? यसको उत्तर अब कागजमा होइन, निर्णयमा देखिनुपर्छ।

Facebook Comments Box