‘सानामाथि ऐन, ठूलालाई चैन’ : अख्तियारको दोहोरो मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्न

राज्यका नियम–कानून सबै नागरिकका लागि समान हुनुपर्छ । काखा–पाखा, पहुँच र हैसियतका आधारमा न्याय फरक–फरक हुनुहुँदैन । यही लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । तर व्यवहारमा भने नेपालमा यो सिद्धान्त पटक–पटक खोक्रो सावित हुँदै आएको छ ।
‘सानामाथि ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान आज राज्यका शक्तिशाली निकायहरूसँग ठोक्किँदा झन् कटु सत्यझैँ देखिन थालेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् — नेपाल प्रहरीका अवकाशोन्मुख असई चक्रदेव भट्ट ।
सिपाहीबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी झण्डै तीन दशकसम्म राष्ट्रसेवा गरेका एक सामान्य प्रहरी कर्मचारी । घाम–पानी, धुलो–धुँवा, आधापेट र कहिलेकाहीँ भोकै आन्दोलनका मोर्चामा उभिएर इँटा–ढुंगाको सामना गर्दै कर्तव्य निभाएका उनी, बुढेसकालमा पुगेर राज्यबाट के पाउँछन् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक थियो । तर उनले पाएको ‘उपहार’ थियो — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा ।
आरोप के हो ? बढुवाका लागि दश कक्षाको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्नु । न जागिरमै प्रवेश गर्न नक्कली कागज, न प्रभावशाली पद हात पार्न जालझेल । तीन दशकसम्म सेवा गरिसकेको एक असईलाई घर जाने बेलामा मुद्दा थोपरेर निवृत्तिभरण खोस्नु नै अख्तियारको ‘साहस’ हो भने, यसले न्यायको मर्म कति प्रतिनिधित्व गर्छ ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि यहीँ गम्भीर प्रश्न उठ्छ —
के अख्तियारलाई कसको कागज सक्कली र कसको नक्कली थाहा छैन ?
कि थाहा भएर पनि उसले पहुँचविहीन, कमजोर र निरीहमाथि मात्र आँखा गाड्छ ?
देशमा ठूला घोटाला, अर्बौँको भ्रष्टाचार, शक्तिशाली नेतादेखि प्रशासकसम्मका विवादास्पद सम्पत्तिहरू सार्वजनिक हुँदा अख्तियार मौन बस्ने तर एउटा सामान्य असईको बुढेसकालको सहारा खोस्न सक्रिय देखिनु संयोग मात्र हो त ?
अख्तियारमाथि विगतदेखि नै “कसैको इशारामा चल्ने निकाय” भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । चक्रदेव भट्टको प्रकरणले त्यो आरोपलाई थप बल दिएको छ । शक्तिशालीहरू सुरक्षित रहने र कमजोरहरू थिचिने परिपाटीले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास क्रमशः क्षय हुँदै गएको छ ।
यहाँ कुरा कुनै एक व्यक्तिको मात्र होइन । प्रश्न सम्पूर्ण प्रणालीको हो । यदि न्याय पहुँच, हैसियत र आदेशअनुसार चल्छ भने संविधानले दिएको समानताको ग्यारेन्टी कागजमै सीमित रहन्छ ।
लेखक स्वयंले चक्रदेव भट्टलाई न चिनेको, न देखेको बताउँछन् । तर अख्तियारले देखाएको ‘साहस’ लाई सलाम गर्न होइन, त्यसको दोहोरो चरित्रलाई उजागर गर्न यो आवाज उठाइएको हो ।
किनकि आज एउटा असईको आँसु बेवास्ता गरियो भने, भोलि त्यो आँसु प्रणालीकै अभिशाप बन्न सक्छ ।
अख्तियार र त्यसलाई चलाउनेहरू यसबाट अछुतो रहनेछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।