नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक विवादले आम-निर्वाचनमा प्रत्यक्ष असर

मधु लम्साल
निर्वाचन हुँदैन भनेर ठोकुवा गर्दा चुनाव विरोधी भन्लान्, हुन्छ भन्दा हुने कुनै कोणबाट पनि सम्भव छैन ।
निर्वाचन आयोगको पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार ३ दिनपछि उमेदवारले उमेदवारी दर्ता गर्नु पर्नेछ । निर्वाचन आयोगमा नेपाली काँग्रेसको विशेष भेलाले चुनेको नयाँ नेतृत्व समूहले आफ्ना कार्यक्रम बारे स-प्रमाण विस्तृत जानकारी गराएको छ भने पूरानो काँग्रेसले अवैधानिक भेला भन्दै पार्टीका आफ्ना महामन्त्रीद्धय र सहमहामन्त्रीमाथि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको जानकारी आयोगलाई गराएको छ ।
यस परिवेशमा ४-५ दिन मात्र बाँकी समयसिमा भित्रै निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई आफ्नो आधिकारीक निर्णय दिनु पर्ने हुन्छ । त्यो अत्यन्तै जटिल विषय हो । आयोगले विशेष महाधिवेशन समूहलाई आधिकारीकता दियो भने अर्काे पक्ष पक्कै पनि विरोध कार्यक्रममा उत्र्नुका साथै न्यायलय गुहार्न पुग्छ, त्यस्तै पूरानै काँग्रेस समूहको माग अनुसार विशेष भेलामा संलग्न नेतामाथि कारवाही गरिएमा यो पक्षले त्यही क्रियाकलाप गर्ने प्रष्ट छ ।
विशेष भेलामा राजधानी आएकाहरु अझै यतै छन् । भेला अघिका संस्थापन पक्षका पनि कोहीकोही यतै छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ का दिनलाई आम चुनावको दिन घोषणा गरेर आफ्नो निर्वाचन सम्वन्धी कार्यक्रम अघि बढाइरहेता पनि दलिय पद्धती अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो दल मानिएको नेपाली काँग्रेस भित्रको विवाद साम्य नभएसम्म चुनावी माहोल बन्दैबन्दैन । अर्थात्, चुनाव हुँदैहुँदैन । निर्वाचन आयोगले जवरजस्त चुनावी कार्यक्रम अघि बढाएता पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा भएको र दलहरुले अस्वीकार गरेका कारण निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर पनि उक्त निर्वाचन खारेज भएजस्तै हुन्छ, हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगलाई सजिलो यस कारण छैन, नेपाली काँग्रेस विलखबन्दमा परेको अवस्था यो छ कि समानूपातीक सूचीमा नाम परेकाहरु दुबै पक्षका छन् । त्यस्तै, दुबै पक्ष जसले आधिकारीकता प्राप्त गरेता पनि विवादको अवस्था कायमै रहीरहँदा निर्वाचनमा उमेदवार हुन इच्छुक अघि सर्ने नेताको दुबैतिर अभाव हुने निश्चित छ, जित हारको कुरो बेग्लै । त्यसैले पनि निर्वाचन आयोगले एक पक्षलाई आधिकारीकता दिइहाल्यो भनेता पनि आउँदो माघ ६ गते उमेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्ममा सर्वाेच्च न्यायलयमा निर्वाचन रोकि पाउन रिट पर्ने निश्चित छ । त्यसले, अहिले तोकिएको निर्वाचन पर धकलिनेमा शंका छैन ।
हो, आउँदो फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको आम निर्वाचन यसै पनि हुन्थेन । किनकी, चिसो सिजन, हिमाली भेगका १८ जिल्लामा यसै पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव नै थिएन । उमेदवार नै जान गाह्रो अवस्थामा त्यहाँ कुन मतदाता गाउँमा जाने ? रित्तो गाउँमा कोसँग मत माग्ने ? कता प्रचार-प्रसार गर्ने ? तत्काल ‘जेनजी’ आन्दोलन प्रभावले विस्थापित संसदीय सरकार र त्यसपछि बनेको नागरिक सरकारले बहुलठ्ठीपन देखाउँदै संसद विघटन गर्दै फागुन २१ को दिन आम-निर्वाचनको मिति तोक्नु नै त्यो समयमा निर्वाचन हुँदैन भन्ने प्रसस्तै आधार थिए । प्रदर्शनपछि बनेको नागरिक सरकारले संविधान अनुसार ६ महिना भित्रै निर्वाचन गराउनु पर्ने भएकाले त्यो दिन तोकिएको हो ।
जेहोस्, प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसकेको आरोप लाग्नेवाला थियो, त्यो आरोपबाट उनी बच्ने भईन । अब त्यो आरोप काँग्रेसमा सर्ने भो ।

Facebook Comments Box