उर्लिँदो जनमत, अनिश्चित दिशा

हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनले नेपाली राजनीतिको दिशालाई एकाएक मोडिदिएको छ। छोटो समयमै जनताको व्यापक समर्थन प्राप्त गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदमा प्रभावशाली शक्तिका रूपमा उदाएको छ। यो उदय केवल एउटा पार्टीको सफलताको कथा मात्र होइन, विगतका परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा बढ्दै गएको असन्तुष्टि, आक्रोश र परिवर्तनको आकांक्षाको प्रतिफल पनि हो।

वर्षौँदेखि सत्ता साझेदारी, भागबण्डा र सीमित स्वार्थमा अल्झिएका पुराना दलहरूप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै जाँदा रास्वपाले त्यसैको खाली स्थान भरेको देखिन्छ। तर, यस उभारको प्रकृति र प्रक्रिया दुवैबारे केही प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। के यो पूर्णतः स्वतःस्फूर्त जनलहर हो, वा कतै कुनै अदृश्य प्रभाव, संरचनागत समर्थन वा निर्देशित वातावरणले यसलाई तीव्र बनाएको हो ? यस्ता प्रश्नहरू अहिले उठ्नु स्वाभाविक भए पनि यसको उत्तर समयले नै दिनेछ।

निर्वाचनका क्रममा सुरक्षा संयन्त्रबाट आएको भनिएको निर्देशन—राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूसँग न्यूनतम सम्पर्क राख्ने—जस्ता प्रसंगहरूले थप जिज्ञासा जन्माएका छन्। यस्ता निर्णयहरूको उद्देश्य के थियो ? तिनले निर्वाचनको निष्पक्षतामा कस्तो प्रभाव पार्‍यो ? यी विषयहरू गम्भीर समीक्षा योग्य छन्। लोकतन्त्रको सुन्दरता केवल मत परिणाममा होइन, प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामा पनि निहित हुन्छ।

अर्कोतर्फ, सत्ता सञ्चालनको प्रारम्भिक दिनमै देखिएको हतारो र आक्रामक शैलीले पनि चिन्ता बढाएको छ। ठूलो जनमतसँगै ठूलो जिम्मेवारी आउँछ भन्ने तथ्यलाई रास्वपाले गहिरो रूपमा आत्मसात गर्न आवश्यक छ। जनताले दिएको विश्वास केवल सत्तारोहणको सिँढी मात्र होइन, जवाफदेहिताको कठोर परीक्षा पनि हो।

विगतमा जस्तै प्रतिशोध, शक्ति प्रदर्शन वा व्यक्तिगत हिसाबकिताब मिलाउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो भने नयाँ शक्तिप्रति जनताको आशा छिट्टै निराशामा बदलिन सक्छ। आज अरूमाथि प्रयोग गरिएको शक्ति भोलि आफ्नै विरुद्ध प्रयोग हुन सक्छ भन्ने चेतना सत्तामा रहेकाहरूले सधैँ राख्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा परिवर्तन केवल अनुहारको होइन, संस्कार र व्यवहारको पनि हुनुपर्छ। यदि नयाँ शक्तिले पुरानै शैली दोहोर्‍यायो भने परिवर्तनको अर्थ नै हराउनेछ। त्यसैले रास्वपाले आफूलाई जनमतको लहरमा बग्ने होइन, त्यसलाई सही दिशामा मार्गनिर्देशन गर्ने जिम्मेवार शक्ति बनाउनु अपरिहार्य छ।

अन्ततः, जनताले दिएको अभूतपूर्व समर्थनको सम्मान गर्दै पारदर्शिता, विधिको शासन र समावेशी शासन प्रणालीतर्फ अग्रसर हुनु नै आजको आवश्यकता हो। अन्यथा “मान न मान, म तेरा मेहमान” भन्ने उखानजस्तै जनमतको यो लहर क्षणिक साबित हुन बेर लाग्ने छैन।

Facebook Comments Box