सरकारी ठेक्का ह्याक प्रकरण: अनुसन्धान कि औपचारिकता मात्रै?

सरकारी ठेक्कामा ह्याकिङमार्फत अनियमितता भएको बहुचर्चित प्रकरणले फेरि एकपटक राज्यका अनुसन्धान र अभियोजन निकायमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ। प्रारम्भमा ठूलो नेटवर्क, ठूला निर्माण व्यवसायी र संगठित गिरोहको संलग्नता देखिएको भनिएको मुद्दा अन्ततः कमजोर दायरामा सीमित भएर अगाडि बढ्नु आफैंमा चिन्ताजनक संकेत हो।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि त्यसमा देखिएको चयनात्मक अभियोजनले न्यायप्रति नै अविश्वास बढाउने खतरा पैदा गरेको छ। एउटै प्रकृतिको आरोपमा केही व्यक्तिमाथि संगठित अपराध र क्रिप्टो कारोबारजस्ता गम्भीर कसुर लगाइँदा अन्य प्रभावशाली नामहरू भने अपेक्षाकृत सामान्य धारामा छुट्नु केवल संयोग मान्न कठिन छ।

प्रश्न यहाँ अनुसन्धान भयो कि केवल औपचारिकता पूरा गरियो भन्ने हो। सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा ३१३ वटा ठेक्कासम्म अनधिकृत पहुँच भएको तथ्य औँल्याइँदा समेत अनुसन्धान सीमित दायरामा खुम्चिनु गम्भीर कमजोरी हो। यति ठूलो दायराको प्रकरणलाई एक–दुई दर्जन फाइलमा सिमित गरिनु राज्य संयन्त्रको क्षमतामाथि होइन, नियतमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था हो।

झन् चिन्ताजनक पक्ष भनेको अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण मानिएका व्यक्तिहरू, प्रविधिगत प्रमाण र सम्पर्क सञ्जालहरूलाई पूर्ण रूपमा उजागर गर्न नसकिएको स्वीकारोक्ति हो। ह्याकरसँग सम्पर्क गराएको भनिएको फोन नम्बरदेखि क्रिप्टो कारोबारका डिजिटल ट्रेलसम्म पहिचान गर्न नसकिएको भन्ने निष्कर्षले अनुसन्धानको गहिराइ नै कमजोर रहेको संकेत गर्छ।

यस्ता संवेदनशील प्रकरणहरूमा अनुसन्धान केवल कागजी प्रक्रिया होइन, राज्यको विश्वसनीयता मापन गर्ने मापदण्ड हो। तर यहाँ देखिएको ढिलासुस्ती, चयनात्मक अभियोजन र सम्भावित प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि नरम व्यवहारले न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

यदि यति ठूलो सार्वजनिक ठेक्का प्रणालीमै डिजिटल ह्याकिङमार्फत पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ र त्यसको अनुसन्धान आधा अधुरो रहन्छ भने, यसले भविष्यमा राज्यका डिजिटल संरचना अझ असुरक्षित हुने संकेत दिन्छ।

अब प्रश्न स्पष्ट छ—यो अनुसन्धान न्याय स्थापित गर्न हो वा दबाब र प्रभावबीच सम्झौता गर्न? जबसम्म यसको जवाफ स्पष्ट र पारदर्शी हुँदैन, तबसम्म यस्ता प्रकरणहरू केवल समाचार बनेर हराउनेछन्, तर जनताको अविश्वास भने अझ गहिरिँदै जानेछ।

Facebook Comments Box