काठमाडौंमा ठेक्का ह्याकिङ प्रकरण : अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया कमजोर बनाइएको आरोप

काठमाडौं — सरकारी ठेक्का प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का हत्याउने संगठित अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया कमजोर बनाइएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। स्रोतहरूको दाबी अनुसार यस प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) मात्र नभई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म प्रभाव पारेको संकेत देखिएको छ।

अनुसन्धान र अभियोजनमा फरक धारणा

सिआइबीले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि केही प्रतिवादीलाई संगठित अपराध र क्रिप्टो कारोबारसम्बन्धी कसुरमा समेत मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो। तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अन्ततः विद्युत् कारोबार ऐनअन्तर्गत मात्र अभियोजन अघि बढाएको आरोप छ।

स्रोतका अनुसार माथिल्लो तहबाट आएको निर्देशनका कारण मुद्दाको दायरा सीमित गरिएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि सरकारी निकायहरूले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

ठेकेदार र पहुँचको प्रश्न

अनुसन्धानसँग नजिक रहेका स्रोतहरूले ठेकेदारहरूमध्ये केही व्यक्तिहरू र उच्च सरकारी अधिकारीबीच पुरानो चिनजान तथा पारिवारिक सम्बन्ध रहेको दाबी गरेका छन्। सोही सम्बन्धका आधारमा मुद्दा कमजोर पारिएको आरोप समेत लगाइएको छ।

त्यसैगरी, केही ठेकदारहरूले सरकारी वकिल कार्यालयदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म पहुँच प्रयोग गरी कानुनी प्रक्रिया प्रभावित पारेको आरोप पनि स्रोतहरूले उठाएका छन्।

ह्याकिङमार्फत ठेक्का हत्याउने आरोप

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का प्राप्त गरिएको भनिएको यो घटनामा विदेशी ह्याकर प्रयोग गरिएको दाबीसमेत छ। अनुसन्धानमा समेटिएका प्रतिवेदन अनुसार, ठेक्का प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएर दर्जनौं ठेक्का प्रभावित भएको आशंका गरिएको छ।

तर हालसम्म अनुसन्धान सीमित ठेक्कामा मात्र केन्द्रित रहेको र ठूलो संख्यामा ठेक्काहरूको पूर्ण छानबिन नभएको आलोचना भइरहेको छ।

अनुसन्धानको दायरा र कमजोरी

सिआइबीले २२ जना प्रतिवादीमध्ये केहीलाई मात्रै संगठित अपराध र क्रिप्टो कारोबारमा मुद्दा चलाएको देखिन्छ। बाँकी प्रतिवादीहरूमाथि कम गम्भीर आरोप मात्र लगाइएको भन्दै अनुसन्धानको दायरा कमजोर भएको टिप्पणी भइरहेको छ।

यसैबीच, केही आरोपित व्यक्तिहरू अस्पताल भर्ना हुने वा प्रक्रियागत कारण देखाउँदै लामो समय हिरासतमा नबस्ने अवस्था देखिएको पनि स्रोतहरूले बताएका छन्।

आर्थिक चलखेलको आशंका

प्रकरणसँग जोडिएर निर्माण व्यवसायीहरूबीच आर्थिक चलखेल र प्रभाव प्रयोग भएको चर्चा पनि व्यापक छ। केही कम्पनीहरूको कारोबार र संलग्नता शंकास्पद देखिएपछि थप अनुसन्धानको तयारी भइरहेको बताइएको छ।

थप अनुसन्धानको तयारी

सिआइबीले केही निर्माण कम्पनी र व्यक्तिहरूमाथि दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ। साथै, यस प्रकरणको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको दाबी पनि गरिएको छ।

Facebook Comments Box