सर्वोच्चको ऐतिहासिक आदेश : सीमावर्ती नागरिकलाई राहत, दैनिक उपभोग्य सामानमा लगाइँदै आएको भन्सार रोकियो

काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा उठाइँदै आएको भन्सार शुल्कमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल रोक लगाएको छ। सर्वोच्चको यस आदेशलाई सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि ठूलो राहत र राज्यको विभेदकारी नीतिमाथिको महत्वपूर्ण हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सय रुपैयाँभन्दा माथिका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क लिने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले दायर गरेको रिटमा उक्त निर्णय सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको मर्मविपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो।

रिटमा विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेसी समुदायमाथि यस व्यवस्थाले प्रत्यक्ष आर्थिक भार परेको उल्लेख गरिएको थियो। दैनिक जीवन चलाउन आवश्यक सामान्य सामग्री किनमेलमै अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्दा गरिब तथा निम्न आय भएका परिवार बढी प्रभावित भएको तर्क अदालतसमक्ष पेश गरिएको थियो।

यस्तै, नेपाल–चीन सीमा नाका वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै आउने यात्रुले बढी भन्सार छुट सुविधा पाउने तर खुला सीमाबाट भारततर्फ आवतजावत गर्ने नेपाली नागरिकलाई कडाइ गरिनु संविधानको समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी पनि रिटमा गरिएको थियो।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सीमावर्ती बजारमा राहतको सन्देश गएको छ भने सरकारको भन्सार नीतिमाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ। कानुन व्यवसायीहरूले यसलाई नागरिक अधिकार, समान व्यवहार र सीमावर्ती जनजीवनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण फैसला बताएका छन्।

Facebook Comments Box