कूटनीतिक शैलीमा परिवर्तनको बहस: बालेन नेतृत्वको सरकारको परराष्ट्र नीतिमा नयाँ संकेत

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा देखिएको शैलीगत परिवर्तनले कूटनीतिक अभ्यासबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

परराष्ट्र सेवा दिवसका अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बदलिँदो विश्व भू–राजनीति, जलवायु संकट र प्रविधिको तीव्र विकासका कारण नेपालको कूटनीति समयानुकूल रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै परराष्ट्र सेवाको पुनर्संरचना अपरिहार्य भएकोमा जोड दिएका छन् ।

सरकार गठन भएको करिब दुई महिनामा प्रधानमन्त्री तहबाट विदेशी कूटनीतिज्ञसँग एकल भेटघाट (वान टु वान) नभएको र उच्चस्तरीय कूटनीतिक भेटहरू सीमित भएको चर्चा सार्वजनिक रूपमा भइरहेको छ । त्यस्तै मन्त्री तथा सांसदहरूको विदेश भ्रमणमा समेत नियन्त्रण गरिएको दाबी गरिएको छ ।

यसैबीच, विदेशबाट नेपाल भ्रमणमा आउने विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भेट गरे पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटको अवसर नपाएको बताइएको छ ।

सरकारी स्रोतका अनुसार विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूको संरचना, अवैतनिक महावाणिज्य दूतहरूको भूमिका र नियोगहरूको कार्यक्षमताबारे पुनरावलोकन भइरहेको छ । केही नियोगहरूको पुनर्संरचनासमेत छलफलमा रहेको जनाइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले पुराना कूटनीतिक अभ्यासमा परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ सरकारको दृष्टिकोण सुधारमुखी भएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार परम्परागत शैलीबाट बाहिर निस्केर नयाँ अभ्यास सुरु गरिएको हो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस नेता एनपी साउदले भने कूटनीतिमा प्रोटोकल मात्र सबै कुरा नभएको उल्लेख गर्दै देशहितका लागि आवश्यक परे प्रोटोकल लचक बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले छिमेकी तथा ठूला शक्तिराष्ट्रसँग नियमित संवाद नहुनु दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

हालैका महिनामा अमेरिका, चीन र बेलायतलगायत देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरू नेपाल आएका भए पनि प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक भेट नहुनु पनि चर्चामा छ । यद्यपि उनीहरूले परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भेट गरेका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मृगेन्द्र कार्कीले कूटनीतिक सम्बन्ध संवादमा आधारित हुने भएकाले संवादहीनता बढ्नु राम्रो संकेत नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति सामर्थ्य र व्यावहारिक आवश्यकतासँग मेल खानुपर्छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र सन्तुलित कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै गतिशील परराष्ट्र नीति अपनाइने उल्लेख छ । प्रतिबद्धतापत्रमा कूटनीतिक नियोगहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि वैज्ञानिक अडिट प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।

त्यस्तै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा असंलग्न, शान्तिप्रिय र सन्तुलित राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले कूटनीतिक अभ्यासमा केही नयाँ प्रयोग गर्न खोजेको देखिए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे मूल्यांकन गर्न समय आवश्यक छ । समर्थकहरूले यसलाई सुधारको प्रयास भनेका छन् भने आलोचकहरूले सक्रिय कूटनीतिक संवाद कमजोर हुन सक्ने जोखिम औँल्याएका छन् ।

Facebook Comments Box