निर्वाचन कानुनमा प्रस्ताव : समानुपातिक सूचीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अनिवार्य

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट समेत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा पिछडिएका क्षेत्रबाट ४.०२ प्रतिशत तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट समेत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको हो।

आयोगले पहिलो पटक निर्वाचन कानुनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट दलहरूले अनिवार्य रूपमा समानुपातिक उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। यसलाई नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक समावेशीकरण र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्त, समावेशी मञ्च नेपाल र लिड नेपालले गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनअघि नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर त्यसबेला निर्वाचन कानुनमा आवश्यक संशोधन भएको थिएन।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि तीनवटै संस्थाले संयुक्त रूपमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई राजनीतिक दलहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। आयोगले उक्त मागलाई सम्बोधन गर्दै आसन्न प्रदेशसभा तथा स्थानीय तह निर्वाचनअघि निर्वाचन कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार गरेको हो। सो विधेयकमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ।

विधेयकअनुसार प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले बन्दसूची पेश गर्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट १७.५३ प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतको पिछडिएको क्षेत्रबाट ०.४४ प्रतिशत तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट समेत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ।

यद्यपि अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट उम्मेदवार बनाउनुपर्ने निश्चित प्रतिशत भने आयोगले प्रस्ताव गरेको छैन। आयोगको यो प्रस्ताव सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भए राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट अनिवार्य रूपमा उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ।

पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले निर्वाचन कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयकमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका उम्मेदवारहरूलाई समावेश गर्न आवश्यक प्रावधान प्रस्ताव गरेकोमा निर्वाचन आयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

मायाको पहिचान नेपाल, समावेशी मञ्च नेपाल र लिड नेपालले संयुक्त रूपमा पेश गरेको ज्ञापनपत्रलाई सम्बोधन गरेकोमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तहरू तथा निर्वाचन आयोगको टोलीलाई पन्तले धन्यवाद दिएका छन्।

यो प्रस्ताव नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको राजनीतिक समावेशीकरण र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम हो,” पन्तले भने, “अब हामी आशा गर्छौँ कि सङ्घीय संसद्ले यो प्रावधानलाई अनुमोदन गर्नेछ र कानूनमा परिणत गर्नेछ, जसले सबै नागरिकहरूको लागि समानता, समावेशीकरण र लोकतान्त्रिक सहभागिताप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई अझ बलियो बनाउनेछ।”

लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु (चञ्चला)ले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेकोमा निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिएकी छन्। उनले अब सङ्घीय संसद्ले उक्त विधेयक पारित गरेर कानुनी रूप दिनुपर्ने बताएकी छन्।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई मायाको पहिचान नेपालका राजनीतिक साक्षरता एवं समावेशीकरण परियोजना (ब्रेकिङ ब्यारियर) का परियोजना प्रमुख मनिन्द्र सिंह दनुवार, प्रदेश समन्वय अधिकारी बाबु दुमी राई, लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु (चञ्चला) र समावेशी मञ्च नेपालका रितिक लुइँटेलले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। त्यस अवसरमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले माग सम्बोधन हुने गरी सरकारलाई निर्वाचन कानुन संशोधनको प्रस्ताव गर्ने आश्वासन दिएका थिए।

नेपालको पहिलो मिस्टर गे हेण्डसम विश्वराज अधिकारीले अनिवार्य उम्मेदवारको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा यो एक ऐतिहासिक कदम भएको भन्दै समुदायले अब संसद्ले पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

निर्वाचन कानुन संशोधनको प्रस्तावमा आफ्नो माग समावेश भएको भन्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले खुसी व्यक्त गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूसँग उम्मेदवार बनाउन अनुरोध गर्दै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा उनीहरूले गरेका छन्।

नेपालको पहिलो मिस्टर गे हेण्डसम विश्वराज अधिकारीले अनिवार्य उम्मेदवारको व्यवस्था गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा यो एक ऐतिहासिक कदम भएको भन्दै समुदायले अब संसद्ले पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

Facebook Comments Box