भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई ६ सय दिनभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न अधिकतम ६ सय दिनभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली स्वीकृत गरेसँगै जग्गा वितरण प्रक्रियाका लागि समयसीमा निर्धारण गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार जग्गा वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति गठन गरिनेछ। निवेदनको संख्याका आधारमा जिल्लागत समयसीमा तोकिएको छ।

५ हजारभन्दा बढी निवेदन भएका जिल्लामा ५ सय दिनभित्र, १ हजारदेखि ५ हजारसम्म निवेदन भएका जिल्लामा २ सय दिनभित्र र १ हजारभन्दा कम निवेदन भएका जिल्लामा १ सय ५० दिनभित्र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विशेष परिस्थितिमा सरकारले समितिको अवधि थप १ सय दिन बढाउन सक्नेछ।

यस्तै, सबै प्रकारका जग्गा वितरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्र, प्राकृतिक जोखिमयुक्त स्थान, नदी–खोला, वन क्षेत्र, नहर किनारा, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा सरकारी प्रयोजनका लागि सुरक्षित राखिएका जग्गा वितरण गरिने छैन।

जग्गा वितरणअघि सम्बन्धित समितिले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको पहिचान र प्रमाणीकरण गर्नेछ। त्यसपछि नापी कार्यालयले आवश्यक नक्सा तथा स्रेस्ता तयार गरेपछि सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयमार्फत जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

Facebook Comments Box